इटहरी- धरानमा खानेपानीको मुख्य स्रोत मानिएको सर्दु जलाधार क्षेत्र भूमाफियाको चंगुलमा परेको छ। सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको ८ जिल्लाको विवरणमा सर्दु जलाधार क्षेत्रको २ सय ५० बिघा (३ हजार ३ सय २७ रोपनी) सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख भएको हो। उक्त विवरणमा ४ सय ७० बिघा अर्थात् ६ हजार २ सय ५५ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको उल्लेख छ।
धरानबासीले उपभोग गरिरहेको खानेपानीको ७० प्रतिशत स्रोत सर्दु जलाधारबाटै प्राप्त हुन्छ। सन् २००५ मा जाइकाले सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा २०२० सम्ममा धरानको ९५ प्रतिशत जनसंख्यालाई २ करोड २० लाख लिटर पानी प्रतिदिन आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। जुन पानी जलाधार क्षेत्रबाटै प्राप्त हुनेछ। तर पछिल्लो समय जलाधार क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेसँगै धरानमा खानेपानीको समस्या बढ्ने देखिन्छ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३३ मा खानेपानीको मुहान क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न महाभारत क्षेत्रलाई सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गरेका थिए। तर भूमाफियाको समूह जलाधार क्षेत्रको जग्गा निजीकरणको प्रयत्न गरिरहेको छ।
.jpg)
तत्कालीन अवस्थामा खानेपानीको मुहान सुरक्षित राख्न स्थानीयलाई सट्टाभर्ना गरिसकिएको छ । राजा वीरेन्द्रको सोही आदेशबमोजिम नापी कार्यालय र वन डिभिजन कार्यालयले २०३४ सालमा लगत संकलन गरेका थिए। सट्टाभर्नापश्चात १ सय ८० घरपरिवारले ३ सय ८४ बिघा जमिन खनजोत गरेको थियो।
तत्कालीन अञ्चलाधीश सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित समितिले १ बिघाभन्दा कम हुनेलाई १ बिघा र त्यसभन्दा बढी हुनेलाई सोको आधासम्म, त्यसरी आधा दिदा १ बिघाभन्दा कम भए १ बिघासम्म सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले मोरङका विभिन्न स्थानमा जग्गा दिएर जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गरेको थियो। तर अहिले केही भूमाफियाले स्थानान्तरण भइसकेका पुराना जग्गाधनीलाई उचालेर जलाधारको जग्गा हडप्ने रणनीति बनाएका छन्।
२०३६ पुस ११ गते तत्कालीन भूपू राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य गणेशबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा कोशी तथा मेची अञ्चलको बसोबास र जग्गा वितरण विशेष अदालत गठन भयो। सो अदालतले २०३७ पुष १६ गते सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट उठाईएका परिवारहरुले सट्टाभर्ना पाईसकेको र सर्दुबाट अझ मानिसहरु स्थानान्तरण भइनसकेकाले स्थानीय पञ्चायतसमेतको सहयोग लिई तुरुन्त हटाउने निर्णय गरेको थियो। जसका लागि विराटनगर वन डिभिजनलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको उल्लेख छ।
यस्तै, २०३८ माघ २१ गते तत्कालीन भू तथा वन मन्त्रालयका तर्फबाट राजपत्र नै प्रकाशित भयो। जसको भाग ४ मा ‘सुनसरी जिल्लाको सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट आवादी उठाई अन्य जग्गा दिई बसोबास गराई सकिए पनि खाली भएको क्षेत्रमा उनाउ परिवार आई अतिक्रमण गरेकोमा अतिक्रमणकारीलाई उठाई सो जलाधार क्षेत्रमा सम्बन्धित वन कार्यालयद्वारा निर्देशनबमोजिम गर्ने गराउने गरी जिम्मा लगाई दिने काम बाँकी भए पुरा गर्ने,’ उल्लेख गरिएको छ।
.jpg)
जिल्ला वन कार्यालय मोरङको २०४४ असार २० गतेको च नं ३६१० को पत्र अनुसार सर्दु जलाधार क्षेत्रको १८० घर परिवारमध्ये १७९ घरपरिवारले २४३ बिघा जमिन सट्टा भर्ना पाईसकेको भन्ने देखिन्छ।
यिनै तथ्यका आधारमा सट्टाभर्ना पाईसके पनि लगतकट्टा नभएपछि त्यसको फाईदा लिन पुनंजग्गा अतिक्रमण गर्ने खेल सुरुभएको छ। लगतकट्टा नभएपछि सरकारको नाममा हुनुपर्ने जग्गा व्यक्तिकै नाममा देखियो।
भूमाफियाहरुको सबैभन्दा धेरै चलखेल कोसी राजमार्गमै जोडिएको निकै सुन्दर छोटीमोरङ डाँडामा भयो । २०५० देखि अतिक्रमण र किनबेच तीब्र भयो। पछी जिल्ला विकास समिति सुनसरीको आग्रहमा जिल्ला प्रशासनले २०५८ मा जलाधार क्षेत्रको जग्गा रोक्का राखेको थियो ।
यसविरुद्धमा पुराना जग्गाधनी अदालत पुगे। अदालतबाट मुद्दा जिताइदिने भन्दै भुमाफियाले धनीपुर्जा भएका जग्गाधनीबाट आफ्नो नाममा जग्गा पार्न सफल भए। सर्तबमोजिम अदालती प्रक्रियाको सबै खर्च भूमाफियाले नै ब्यहोरे। सर्वोच्च अदालतले २०६१ र २०६७ सालमा जिविसको जग्गा रोक्काको पत्र बदर गरिदियो । फैसला पुनरावलोकनको निवेदनमा पनि सर्वोच्चले निस्सा प्रदान गर्न नमिल्ने भनेर फैसला गरेपछि भुमाफियाहरुलाई जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण र किनबेच गर्न कानुनी बाटो खुल्यो ।
सर्वोच्च अदालतबाट १५ जनाले करिब ४२ बिगाह जमिनको हकभोग अधिकार पाएका थिए। तर, अदालतबाट मुद्दा जिते पनि जग्गाधनीहरु हकभोग गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। पछि धरान नगरपालिका, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले एक प्राविधिक समिति गठन ग¥यो। उक्त समितिले २०७० सालमा १२ बिघा १० कठ्ठा जग्गा जग्गाधनीलाई दिने र बाँकी जलाधारका लागि छाड्ने सहमति ग¥यो। जुन साढे १२ बिघा जग्गा त्यही छोटीमोरङ डाँडामा पर्छ । जहाँ वषौंदेखि भूमाफियाहरुले कब्जा गर्दैै आएका छन् ।
यो सहमति गर्दा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी, जलाधार संरक्षणका अभियन्ता, राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि भूमाफियाबाट लाभ लिएका थिए। जलाधार संरक्षणको अभियानमा लागेका कतिपयले आफन्तको नाममा जग्गा राखिसकेका छन्।
अहिले त्यही छोटीमोरङमा थाउजेन्ड बिग बुद्ध प्रोजेक्ट ल्याइएको छ। भूमाफियाको ठूलो लगानी भएकाले सो क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रोजेक्ट ल्याएर जग्गा हडप्ने र लगानी उकास्ने दाउ सुरु भएको छ।
२०७३ कात्तिक २३ गते तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले धरान २० छोटीमोरङमा थाउजेन्ड बिगबुद्धको शिलान्यास गरिन्। जसले ४० वर्षदेखि विवादित सर्दु जलाधार क्षेत्रमा नयाँ तरंग ल्यायो।
सूर्योदय बुद्ध विहारले बनाउने भनिएको बिग बुद्ध शिलान्यास भइसक्दा पनि गुरुयोजना, डिटेल सर्वे, कुल लागत, जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनजस्ता अति आवश्यक कार्य तथा प्रक्रिया पुरा भएको थिएन। आर्थिक स्रोतबारे थाइल्याण्डका राजगुरु भनिएका व्यक्तिको पहलमा विदेशबाट सहयोग आउने भनेर प्रचार गरिएको थियो। त्यसमा बिगबुद्ध शिलान्यास भएकै जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्छ। वनले आपत्ति जनाउँदा–जनाउँदै पनि उपमहानगरपालिकाकै अगुवाईमा शिलान्यास गरियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
