कठमाडौ|- ६ वर्ष समय बाँकी हुँदै २५ वर्ष लिज अवधि थप गरिएको गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट प्रकरणमा संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन थालेको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको समय थपको विषय गम्भीर र शंकास्पद लिज अवधि बढाउने निर्णय गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले यससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
समितिका सचिव रोजजाथ पान्डेले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयसँग गोकर्ण फरेष्ट र दरबारमार्गको लिज सम्झौताको कागजात सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको नेपाल लाइभसँग बताए।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले पुरानो सम्झौता अवधि ६ वर्ष बाँकी रहेकै अवस्था २५ वर्ष समय थप भएको विषयमा सरकारसँग कागजपत्र माग्ने निर्णय गरेको हो ।
दुई साता अगाडि बसेको मन्त्रिपरिषदले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको समय २५ वर्ष थप्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय थपसँगै विरोध सुरु भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले कागजपत्र माग्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले स्वर्गीय व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको लगानी रहेको यति होल्डिङसलाई नै ६ वर्षको समय अवधि बाँकी रहेको अवधिमा २५ वर्षको समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
समय थपसँगै सरकारले मासिक ७ सय २१ रुपैयाँमा २ हजार ९ सय ७१ रोपनी जग्गा र थप नयाँ सय भिल्ला बनाउन दिने निर्णय गरको थियो। भिल्ला थपमा भने प्रतिवर्गफिट ७ सय रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन राजपरिवारले २०५२ साउनमा ३० वर्षका लागि गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट सञ्चालनका लागि जग्गा लिजमा दिने गरी एलएम सुवीर ब्रदर्स (नेपाल) सम्झौता गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
