काठमाडौं– अमेरिकी वैदेशिक सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)सँग नेपालले गरेको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल)ले आग्रह गरेको छ।
एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्नेबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र तीव्र विवाद भइरहँदा एमसीए नेपालले यस्तो आग्रह गरेको हो। केही समयअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट गठित एमसीए नेपाल एमसिसी कार्यान्वयन गर्न सरकारले बनाएको एजेन्सी हो।
एमसीए नेपालले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि यस्तो अनुरोध गरेको हो।
सम्झौताको कार्यान्वयन थालनी हुनुपूर्व पूरा गरिसक्नुपर्ने ६ वटा शर्तमध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रसारणलाइन निर्माणसम्बन्धमा भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार वटा पूर्वशर्त पूरा भइसकेको उल्लेख गर्दै एमसिसीले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त समेत पूरा गर्न आग्रह गरेको हो।
‘संसद् कानून बनाउने सर्वोच्च निकाय हो,’ एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले कार्यक्रमपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेपछि यसको कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ।’
विष्टले अन्य १७ देशमा पनि एमसिसी संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गरेका छन्। विष्टले सरकारसँग सल्लाह गरेरै काम भएको बताउँदै संसदले यसबारेमा सोधखोज गर्नु सकरात्मक भएको विज्ञप्ति भनिएको छ। ‘सार्वभौम संसदलाई सोध्ने अधिकार छ। हामी पारदर्शीतामा विश्वास गर्छौं। पारदर्शितालाई ध्यानमा राखेरै काम गरिरहेका छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेकपाको जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसिसीको विरोध भइरहेको छ। नेकपा स्थायी कमिटीमा रामबहादुर थापा, भीम रावल, देव गुरुङ, योगेश भट्टराई, लीलामणि पोखरेलले, रघुजी पन्त, सत्यनारायण, जनार्दन शर्मालगायतले एससिसी अहिलेकै अवस्थामा अघि बढाउन नहुने मत राखेका छन्।
सम्झौतमा भारत उल्लेख हुनु, संसदबाट अनुमोदन हुनैपर्ने प्रावधान र कतिपय उच्च अमेरिकी अधिकारीले नै आफूहरुले अघि सारेको इन्डो-प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)अन्तर्गतको योजना भएको धारणा सार्वजनिक रुपमै राखेको भन्दै यसको विरोध गर्नु परेको उनीहरुको तर्क छ।
के हो एमसिसी?
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सन् २००२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले घोषणा गरेको सहयोगसम्बन्धी परियोजना हो। यसलाई सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेको गरेको हो।
एमसिसीबाट सहयोग प्राप्त गर्न सन् २००८ बाट नेपालले पहल गर्दै आएको थियो। यसका लागि नेपाल सन् २०११ मा नेपाल योग्य ठहरिएको थियो। सन् २०१४ देखि वार्ता हुँदै आएको यो विषय नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त सरकारको पालामा सन् २०१७ यससम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।
यसमा अहिलेसम्म करिब ५० देश सहभागी भएका छन्। दक्षिण एसियाका नेपाल र श्रीलंकाले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।
गत १३ असोजमा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसिसीको अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता भइसकेको छ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसिसीका आवासीय कन्ट्री डाइरेक्टर ट्रोय ई. कोफ्रोथले हस्ताक्षर गरेका थिए।
यो पनिः
एमसिसी विवाद : नेकपा जित्ला कि सरकार?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
