काठमाडौं- कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत २७ दशमलव २९ प्रतिशत बराबर मात्रै विद्युतीकरण भएको छ। यसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले गरेको विद्युतीकरणको तथ्याङ समेटिएको छैन। कर्णाली प्रदेशमा प्राधिकरणका ग्राहकका संख्या ८५ हजार मात्रै छ।
सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ५८ र कम जाजरकोटमा ५ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ। भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा यस प्रदेशमा विद्युतीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ३३ र ११ केभीका १२ वटा आयोजना सञ्चालित छन् भने ७ वटा ३३/११ केभीका सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने प्रक्रियामा छन्।
प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोटमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र कालिकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लामा लघु जलविद्युत् (माइक्रो हाइड्रो)मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ।
लामो ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत् विद्युत आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने समस्या पनि छ। बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ। कोहलपुर–सुर्खेत १३२ प्रसारण लाइन र सुर्खेतमा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत) मा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्णाली प्रदेशमा तीन वर्षभित्रमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्नु पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए।
‘यस प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न अझै करिब ७३ प्रतिशत बाँकी छ, विद्युतीकरण पहिलो प्राथमिकता भएकाले आफ्नो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिट्टो विद्युतीकरण गर्न लाग्नुहोस्, यसका लागि बजेट अभाव हुन दिंदैनौं,’ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई निर्देशक दिंदै घिसिङले भने। लामो प्रसारण लाइन भएकाले पटक-पटक ट्रिपिङ हुने र लाइन गएपछि आउन धेरै समय लाग्ने गरेको समस्या रहेका कारण लाइनलाई छिट्टो चलाउने गरी काम गर्न उनले निर्देशन दिए।
युरोपेली लगानी बैक र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैकले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश ५को विद्युतीकरणका लागि करिब २२ अर्ब सहुलितपूर्ण ऋण दिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले तीन वर्षभित्रमा सबैको घरमा स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव नहुने बताए। सरकारले तीन वर्षभित्र शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
‘माइक्रो हाइड्रो नचलाएको धेरै गुनासो आउने गरेका छन्, पावर हाउसलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्छौंं। तर बजेट अभावमा चलाउन सकिएन भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन,’ घिसिङले भने।
कार्यसम्पादन सम्झौता
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद अग्रहरीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन। त्यस्तै वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेका छन। कर्णाली प्रदेशमा १० वितरण केन्द्रहरू रहेका छन्।
प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई गत आव २०७५/७६मा १९ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर चालु आवमा १४ दशमलव ५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको हो। चालु आवको पहिलो चार महिनामा कार्यालयको औसत विद्युत् चुहावट १३ दशमलव ९ प्रतिशत छ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारलाई मुख्य रुपमा जोड दिइएको छ। प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसअघि प्रदेश नं १,२, ३ र गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ३ को डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका कार्यालयका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
