काठमाडौं- निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारलाई कर बुझाउनु एक दिनअघि १० अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गराएको छ। एनसेलले १२० दिन (४ महिना)का लागि यो रकम ऋण लिएको हो।
२२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने दबाबमा रहेको एनसेललाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा ४ वटा वाणिज्य बैंकले सहवित्तीयकरणमा ऋण उपलब्ध गराएका छन्। तीनवटा वाणिज्य बैंकहरुले बुधबार र बिहीबार नै सहवित्तीयकरण ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर त्यसको जानकारी शुक्रबार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई गराइसकेका छन्।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आफ्नो प्राथमिक पुँजी र निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो)मा दबाब पर्ने भन्दै छोटो अवधिको यो ऋणका लागि अन्य बैंकसँग प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसैअनुसार सम्बन्धित बैंकहरुले निर्णय गरेर प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दै १५ दिनभित्र तिर्न पत्र पठाएको थियो। एनसेललाई सरकारले दिएको समय शुक्रबार सकिए पनि उसले कर तिरेको छैन।
सरकारसँग शुक्रबार औपचारिक सम्पर्क नगरेको एनसेलका अधिकारीहरु यसपटक सरकारी अधिकारीहरुसँग अनौपचारिक छलफलमा छन्। यसैको फलस्वरुप एनसेलले कर बुझाउनेमा उनीहरु ढुक्क जस्तै देखिएका छन्। 'कर विवादले उसले निरन्तर लाभांश लैजान पाएको छैन, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा फाइल अड्किएको छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'त्यसले पनि उसले कर बुझाउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।'
ठूला करदाता कार्यालयले जारी गरेको कर निर्धारणको चिठी एनसेलका प्रमुख वित्त अधिकृत उमेश ढुंगानाले बुझेका थिए। 'हामी सम्पर्कमा नै छौँ, एनसेलले छिट्टै कर रकम दाखिला गर्नेछ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'यो विवाद अझै गिजोल्ने कि समाधान गर्ने अब एनसेलकै हातमा निर्भर रहन्छ।'
आइसिएसआइडीमा उजुरी दबाब सिर्जनाका लागि मात्रै हो?
एनसेलले यो विवाद समाधानका लागि सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी) समक्ष मध्यस्तताका लागि निवेदन दिएको थियो। एनसेलको निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा उसले तत्काल कर असुली नगर्न पनि अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। सरकार र आइसिएसआइडीबीच पटकपटक चिठी आदान प्रदान पनि भएको थियो। आइसिएसआइडीले उठाएका प्रश्नमा सरकारले सुरुमा यो विषय अदालतमा विचारधीन रहेको र यो करको विषय भएको भन्दै लगानीको विषय नै नभएको जवाफ दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठपछि पनि सरकारले यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्ताको विषय नै नरहेको दावी गरिरहेको छ। आइसिएसआइडीले उठाएका प्रश्नमा तत्कालीन् राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले आन्तरिक राजस्व विभागबाट जवाफ पठाउने निर्णय गरेका थिए।
सर्वोच्चको फैसला एनसेलको पक्षमा भएकाले पनि सरकार ढुक्क
सर्वोच्च अदालतले एनसेलकै मागअनुसारको फैसला गरिदिएकाले पनि सरकारी अधिकारीहरु उसले कर तिर्नेमा ढुक्क देखिन्छन्।
ठूला करदाता कार्यालयले वैशाखमा निर्धारण गरेको कर विरुद्ध एनसेलले दायर गरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले एनसेलले कर, ब्याज र जरिवाना बुझाएपछि यो विवाद यहीँ समाप्त हुने उल्लेख गरिएको छ। भदौमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर असुली गर्न भनेको थियो। कर कार्यालयले गत वैशाख यताको ब्याजसमेत हिसाब गरेर २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई पत्र काटेको हो।
सर्वोच्च अदालतले कर कार्यालयले यसअघि निर्धारण गरेको कर बदर गर्दै एनसेललाई लाग्ने कर दायित्व आफैँले हिसाब गरेर फैसलामा लेखेको थियो। राजस्व कानुनका जानकारहरुले अदालतको फैसला नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अदालतले कर हिसाब गर्न नहुने टिप्पणी गरेका थिए। टेलियासोनेराले एनसेलको स्वामित्व एक्जिएटालाई बिक्री गर्दा भएको कूल १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभमध्ये त्यसको २५ प्रतिशत अर्थात करिब ३५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने ठहर कर कार्यालयले गरेको थियो। एनसेलले सुरुमा यसमध्ये करिब २१ अर्ब ५४ रुपैयाँ कर र बिलम्ब शुल्क सरकारलाई बुझाइसकेको थियो। सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर खरिदकर्ता एक्जिएटा वा एनसेलकै हुने फैसला गरेको थियो।
यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ब्याज र जरिवानासमेत गरी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्न भन्दै गत वैशाखमा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो। एनसेललाई कर कार्यालयले ७ दिनको म्याद दिँदै कर तिर्न भनेकोमा कर तिर्नुको साटो उसले वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा कर कार्यालयविरुद्ध रिट हालेको थियो। यही रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले एनसेलमाथि लगाइएको १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ जरिवाना मिनाहा गर्दै २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै असुल्न भनेको थियो।
तस्बिरः फाइलबाट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
