काठमाडौं– बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्न नहुने सरोकारवाला र विज्ञहरुले बताएका छन्।
काठमाडौंमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा निजगढ विमानस्थललाई निर्विकल्प रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने र अबको बहस कसरी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरुको धारणा आएको हो। बारा १, २ र ३ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधि, उड्डयन क्षेत्रका विज्ञ, अर्थशास्त्री र वातावरणविद्हरुले निजगढ विमानस्थललाई निर्विकल्प रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले करिब अढाइ दशकदेखि यो विमानस्थल निर्माणका लागि प्रयास भइरहेको र प्रकृया शुरुसमेत भइसकेको अवस्थामा उक्त आयोजनाको विकल्प खोज्न नहुने बताए। ‘नेपालमा जब विमान दुर्घटना हुन्छ, तब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्न थालिन्छ। तर जब आयोजना बनाउने कुरा आउँछ, तब फेरि अर्को विकल्प भनेर अनेक झन्झट आइपर्छन्,’ उनले भने। निजगढ अन्तर्राट्रिय विमानस्थल काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकको दुरीमा रहेको, गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलको तुलनामा बढी क्षमता, सुविधासम्पन्न बनाउन सकिने र प्राविधिक रुपमा पनि अरु विमानस्थलको तुलनामा उत्कृष्ट रहेका कारण जुनसुकै अवस्थामा यो आयोजना बन्नुपर्ने बताए।
‘हामी अरु ठाउँमा यो विमानस्थलको विकल्प हेर्न हुँदैन। रुख काट्नुपर्ने विषयलाई आयोजनासँग जोडेर हेर्न थालियो भने तर कुनै ठाउँमा पनि हामी विमानस्थल बनाउन सक्दैनौं। निजगढ विमानस्थलले नेपालको कुल वनक्षेत्रको ० दशमलव ०८ प्रतिशत ओगटेको छ। त्यसमा पनि हामीले रुख काट्नपर्ने वनक्षेत्र भनेको ० दशमलव ०३ प्रतिशत बराबर मात्रै हो। यही विषयमा अल्झिनुभन्दा त्यसको पनि विकल्प भेटाउन सक्छौं,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने।
वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन बनाउँदा हचुवाका भरमा बनाइएको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे। ‘हाम्रो इआइए प्रतिवेदनमा कुन ठाउँमा एउटा जलविद्युत आयोजनाको नाम परेछ। प्रतिवेदनको फम्र्याट कपि गर्दा त्यस्तो भएको हो। तर यसो भन्दैमा भित्र खुलाइएका विषयलाई आधिकारिक नमान्ने भन्ने हुँदैन। अध्ययनका आधारमै प्रतिवेदन तयार भएको हो,’ उनले भने।
अबको केही वर्षमा नेपालमा हवाई आवागमनमा देखिने वृद्धिको माग धान्न र हवाई कार्गो सञ्चालन गर्नका लागि पनि उक्त विमानस्थल बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक बीरेन्द्रबहादुर देउजाले उक्त आयोजना बनाउन जति ढिलाई भयो समस्या त्यति नै बढी जटिल भएर आउने बताए। ‘अढाई दशकदेखि यो आयोजनाको चर्चा छ। तर समस्या पहिला जति थिए, ती अहिले झन्–झन बढ्दै गएका छन्, मुलुकको विकासकालागि पर्यटन क्षेत्रमार्फत् हामीले राखेका अपेक्षा पुरा गर्नका लागि यो आयोजना बनाउनै पर्छ। यो आयोजनाको आर्थिक, प्राविधिक र अन्य हिसाबले पनि सबैभन्दा उत्कृष्ठ भएकै कारण यसको विकल्प अरु हुन सक्दैन,’ उनले भने।
निजगढ विमानस्थलको विकल्पका रुपमा ललितपुरको भट्टेडाँडामा निर्माण गरिने विमानस्थललाई लिईनु हाँस्यास्पद भएको पनि उनको भनाइ छ। हवाई क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका क्याप्टेन विजय शाहले विमानस्थल कहाँ किन र कसका लागि बनाइदैछ भन्ने कुरा नै नीति निर्माता र सरकारले थाहा पाउन नसकेको बताए। ‘यो आयोजना बनाउन ढिलाई गर्नु भनेको विकास र समृद्धिलाई अस्वीकार गर्नु हो। हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि व्यापार तथा पर्यटनका दृष्टिकोणले त्यो एकदमै उपयुक्त छ,’ उनले भने। यो विमानस्थललाई नेपालको भविष्यका रुपमा हेरिनुपर्ने धारणा राखेका क्याप्टेन शाहले वातावरणवादीहरुले विरोध गरे भन्दैमा सरकारले आफ्नो विकासको गति रोक्न नहुने बताए।
‘विमानस्थलका विषयमा धेरै अफवाह फैलाईएका छन्, ८ हजार हेक्टरमा रुख कटान हुने भनेर हल्ला छ, जबकि त्यहाँ १ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा भएको रुख कटान हुने हो,’ उनले भने। अर्थशास्त्री डा। शंकर शर्माले नेपालको अर्थतन्त्रको तुलनात्मक आधारका रुपमा जलविद्युत क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रलाई लिइने भए पनि ती क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको बताए।
‘निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा त्यहा विमानस्थल मात्र होइन अरु पूर्वाधार पनि बन्छन्। अर्थतन्त्रसँग अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिने अनेक क्षेत्रलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नै त्यसले फरक दिशा दिन्छ,’ उनले भने। प्रदेश नम्बर २ मा उद्योगधन्दाहरु बढी रहेका कारण त्यहाँ विमानस्थल बनाउँदा वस्तुको उत्पादन लागत घट्नेमात्र नभई छिमेकी मुलुक भारतको उत्तरी क्षेत्रमा समेत त्यसको प्रभाव देखिने उनले बताए।
अर्का अर्थविद् डा गोविन्दबहादुर थापाले विमानस्थल निर्माण गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई पार्ने सकारात्मक प्रभाव हेरेर जंगल फडानी हुने विषयलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताए। ‘हामीले रुख काट्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्न थाल्यौ। जबकि त्यसको पनि निकास भेटिन्थ्यो। तर हामी त्यतातर्फ बहस केन्द्रित गर्न सकेका छैनौं। जसकारण सरकार मेगा प्रोजेक्ट बनाउन असमर्थ नै हो कि भन्ने आमबुझाई बन्दै गएको छ,’ उनले भने।
अर्थविद् डा सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले पनि अब सरकार आयोजना बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरामा अल्झन नहुने बताए। ‘यो आयोजना नेपालको अर्थतन्त्रको लाइफलाइन बन्न सक्छ। विकास गर्दा वातावरण प्रभाव पर्छ भनेर हामी चुप लाग्न हुँदैन। यो आयोजना बन्ने हो भने नेपालले वार्षिक ७ देखि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि यही एउटा आयोजनाका कारणले मात्रै गर्न सक्छ,’ उनले भने।
वातावरणविद रिपुमर्दन कुँवरले निजगढको हकमा वातावरणकर्मीहरु विकासविरोधी हुन कि भन्ने गलत बुझाई आम मानिसमा परेको भन्दै उक्त आयोजनाको इआइए प्रतिवेदनमा अस्पष्ट भएका कुरालाई मात्रै वातावरणकर्मीले प्रश्न गरेको बताए। ‘इआइए प्रतिवेदनमा देखिएका कमजोरीका कारण शंका गर्ने धेरै ठाउँ देखिए। यति ठूलो आयोजना बनाउँदा वातावरणीय हिसाबले हेलचक्राई गर्न हुँदैन है भनेर वातावरणवादीले आवाज उठाएको हो,’ उनले भने। ‘निजगढको विकल्प छैन र आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा दुईमत छैन। तर वातावरणसँग जोडिएका विविध आयामलाई उपेक्षामा राखेर पनि विकास दिगो हुँदैन,’ उनले भने।
जनगुनासो सम्बोधन गरिनु आवश्यक: जनप्रतिनिधि
बारा १ बाट निर्वाचित सांसद उमाकान्त चौधरीले आयोजना बनाउनुपर्ने विषयमा स्थानीयको व्यापक माग भए पनि उनीहरुमा देखिएको अस्पष्टता हटाउनुपर्ने बताए। ‘रुख काट्ने भनिएको छ। कति संख्यामा काट्ने हो स्पष्ट हुनुप¥यो, रुख काट्ने मात्र होइन रोप्नु पनि पर्छ। त्यो कहाँ रोप्ने हो त्यो पनि तत्काल काम सुरु हुनुपर्यो। कागजमा मात्रै रुख रोप्ने भनेर भएन। त्यहाँका केही सिँचाइ आयोजनामा यो विमानस्थलले प्रभाव पार्ने देखिएको छ। यो समस्याको पनि समाधान खोजिनुप¥यो,’ चौधरीले भने। विकास गर्ने, वातावरण मास्ने र त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीविकाको कुरालाई सँगसँगै जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बारा २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद रामसहायप्रसाद यादव र क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद रामबाबुकुमार यादवले पनि आफ्नो दल संघीय समाजवादी फोरमले यो आयोजना बन्नुपर्छ भनेर सदनमा कुरा उठाउँदै आएको बताए। क्षेत्र नम्बर २ का सांसद रामबाबु कुमार यादवले यो विषयलाई अरु दलहरुले गम्भीरतापूर्वक नलिएको र आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेरेको बताए। ‘हामीले त आयोजना बन्नुपर्छ भनेका छौं। संसदमा आवाज उठाएका छौं। तर अहिले आएर आयोजना सार्ने षड्यन्त्र संसदबाटै भइरहेको हामीले देखेका छौं,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
