काठमाडौं- पछिल्लो एक वर्षयता राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइरहेको छ। राजस्व छली र विदेशी मुद्रा अपचलनका मुद्दाको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत लगेको डेढ वर्ष पुगेको छ।
यो अवधिमा आफूले ८ जना सरकारी कर्मचारी सहित ५१५ जनालाई प्रतिवादी बनाइ १२ अर्ब ३१ करोड बिगोको कायम गर्दै विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताउँछन् विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली। 'राजस्व छली तथा आर्थिक अपराधका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई केन्द्रित गरी राजस्व प्रशासनमा सादाचार प्रवर्द्धन भइ राजस्व संकलनमा सकारात्मक सुधार हुँदै गएको छ,' मैनालीले भने।
विभागले यो अवधिमा विदेशी विनियम अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारको कसुरमा ३२९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरु विरुद्ध ४ अर्ब ८३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको मैनालीले बताए। यसैगरी यो वर्ष पनि मंसिरसम्ममा २८ वटा मुद्दा दायर भैसकेका छन्।
नक्कली भ्याट बिलमा स्ट्राइक
चालु वर्षको सुरुदेखि नै मैनालीले आफ्नो गतिविधि मूल्य अभिवृद्धि करको नक्कली बिजक प्रयोग गर्नेमाथिको अनुसन्धानमा अघि बढाए। पहिले जस्तो ठूला फर्महरुले नक्कली बिजक जारी गर्ने भन्दा पनि अर्काको फर्मबाट बिजक खरिद गरी कारोबार लुकाउने गरेको तथ्य फेला पर्यो।
त्यतिमात्रै होइन, ठूला फर्मका सञ्चालकहरुले पनि निमुखाहरुको नाममा कम्पनी दर्ता गरी कारोबार गर्ने गरेको पनि अनुसन्धानका क्रममा भेटियो। 'नक्कली फर्म खडा गर्ने र आफ्नै घरमा काम गर्ने, सोझा र निमुखाका नाममा फर्म चलाएर अवैध कारोबार गर्नेमाथि एकपछि अर्को मुद्दा दायर भइरहेको छ,' मैनाली भन्छन्।
विभागले बिहीबार नक्कली बिल खरिद गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको अभियोगमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी बरुण बेभरेजमाथि मुद्दा दायर गर्यो। पेप्सीको उत्पादक बरुणमाथि ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बिगो र यसको दोब्बर जरिवाना गरी १ अर्ब ९४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मागदावी सहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
करिब १ वर्षको अनुसन्धानपछि विभागले बिहीबार मुद्दा हालेको छ। 'लामो समयको अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गर्न सफल भएका छौँ,' उनले भने, 'मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको प्रमाण भेटिएपछि थालिएको अनुसन्धानका क्रममा यथेष्ट प्रमाण संकलन गर्यौँछ र मुद्दा दायर भयो।' त्यतिमात्रै होइन विभागले मुद्दा दायर गर्नुअघि नै बरुणसँग १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी लिइसकेको छ।
आफ्नो अनुसन्धानलाई शतप्रतिशत सफल बनाउन मैनालीको एउटा शुत्र छ। उनी भन्छन्, 'प्रमाण नभेटेसम्म अनुसन्धान गर्दै गर्दैनौँ, जब प्रमाण भेटिन्छ त्यसपछि हामी कसैलाई छोड्दैनौँ।' विभागले अहिले 'इस्यु बेस्ड' अनुसन्धान अघि बढाएको छ। 'हामी सामान्य अडिट होइन, इस्यु बेस्ड इन्भेटिगेसन गर्दैछौँ,' मैनाली भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
