काठमाडौं– रुपन्देहीको भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुँदा यसको कूल लागत करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। तर यो आयोजना निर्माणमा भन्दा जग्गा किन्दा सरकारले झण्डै दोब्बर खर्च गरेको छ।
अर्थात, ३५ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुन लागेको आयोजनाका लागि सरकारले २३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाका लागि तिरेको छ। १२ अर्ब रुपैयाँमात्रै सरकारले आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण र प्रविधि जडानमा खर्च गर्दैछ।
त्यसैगरी पोखरामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थन निर्माणमा पनि सरकारले मुआब्जाका लागि ठूलो रकम खर्चिएको थियो। पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागत १० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ भने मुआब्जाका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिसकिएको छ। मुआब्जाका लागि सरकारले आयोजनाको कूल लागतको ६० प्रतिशत खर्च गर्दैछन्।
गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ सडकमा ४ लाख प्रतिआनासम्म किनेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा प्रतिरोपनी ६४ लाख रुपैयाँ सरकारले जग्गाका लागि खर्चिएको छ। नुवाकोट र रसुवाको ग्रामीण क्षेत्रको जग्गालाई सरकारले तिरेको रकम चलनचल्तीको मूल्यभन्दा अत्याधिक धेरै हो।
त्यस्तै नागढुंगा सुरुङ निर्माणका लागि लिइएको जग्गालाई प्रति आना ४२ लाख रुपैयाँसम्म खर्चिएको पाइएको छ। कहीँकतै बाटोले नछोएको जग्गालाई समेत प्रतिआना ९ लाख रुपैयाँमा अधिग्रहण गरिएको छ। यसैगरी धादिङमा सडकले छोएको जग्गालाई ९ लाख रुपैयाँ आना तिरेर लिइएको र पाखोलाई ७ लाख आना तिरेको आयोजनाको भनाइ छ।
यी प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हुन्। सरकारले विकास आयोजनाको लागतको आधा रकम मुआब्जाका लागि तिरिरहेको छ। यो प्रवृत्ति सडक, जलविद्युत आयोजना, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा निजी क्षेत्रको उद्योग स्थापनामा पनि देखिएको छ।
आयोजना महँगो हुनुको मुख्य कारण समयमा नसकिनु, डिजाइनमा हुने परिवर्तन र मुआब्जाका लागि खर्चिने रकम ठूलो हुनु नै रहेको पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बताए। ‘समयमा आयोजना नसक्दा त्यसको लागत स्वतः बढ्छ। योसँगै सरकारका विभिन्न निकाय वन, वातावारण तथा भुमिसूधारलगायतका निकायबीच आवश्यक समन्वयको कमी पनि कारण हो,’ सिटौलाले भने, ‘आयोजनाको डिजाइनमा समेत समस्या देखिने गरेको छ। सुरुमा गहन अध्ययन नगरी डिजाइन बनाउने र पछि पुनः डिजाइन गरिँदै आएकाले पनि आयोजना महगो भएको हो।’
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै सरकारले मुआब्जाका लागि २२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो। त्यस्तै आव २०७४/७५ मा २९ अर्ब रुपैयाँ सरकारले मुआब्जामा खर्च गरेको थियो। यो रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मुआब्जाका लागि गरेको खर्च जोडिएको छैन।
नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
नेपालका विकास प्रणालीमै समस्या रहेको पूर्वाधारविज्ञ डा सूर्यराज आचार्यको भनाइ छ। ‘हामीले सुरुमा गरिने डिजाइनमै राम्रोसँग अध्ययन गरेनौं भने फेरि भत्काएर बनाउनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले पनि आयोजना महगो बनाउन सहयोग गरेको छ। अर्को कारक तत्व मुआब्जा पनि हो।’ आयोजना पहिचान गर्नेदेखि निर्माण गर्ने ठेकेदारसम्मको क्षमतामा भएको कमीले पनि आयोजना ढिलो हुने गरेको उनको भनाइ छ।
‘आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणाली विकास हुन नसक्नुले पनि आयोजना महंगो बनाएको छ,’ आचार्यले भने, ‘यही प्रणाली भित्रको अर्को पाटो ठेकेदारहरुको क्षमता नहुनु हो।’
कसरी काम भयो भन्ने परिक्षण गर्ने उचित संयन्त्र सरकारसंग समेत छैन। यसले गर्दा आयोजनाको परामर्शदाता विदेशीहरु ल्याउनु पर्ने र उनीहरुलाई ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले भने, ‘विदेशी परामर्शदातालाई मासिक न्यूनतम १५ लाख रुपैयाँ खर्चनु पर्ने भएकाले आयोजनाको अवधि लम्बिँदै जाँदा त्यसको लागत स्वतः बढ्ने नै भयो।’
जापानको ऋण सहयोगमा बन्दै गरेको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ नेपालले नै बनाउन सकेको भए त्यो आधा लागतमा भन्ने अवस्था रहेको उनले बताए। तर नेपालसंग बनाउने क्षमतावान निर्माण कम्पनी नहुँदा हामी महँगोमा परियोजना बनाउन बाध्य भएको आचार्यको भनाइ छ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग
सरकारले आयोजनाको निर्माण पूर्व आधार तयार गर्न नै यतिठूलो रकम खर्चनुले हाम्रो विकास कता गइरहेको छ भन्ने देखाएको अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारीले बताए। ‘यसरी महंगो मूल्यमा जग्गा खरिद गरेर विकास आयोजनाहरु बनाउँदा राज्यले त्यो थेप्न नसक्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, त्यसैले आयाजना बनाउँदा सरकारले मुआब्जामा निक्कै कम खर्चनु पर्ने र दीर्घकालिन सोच राख्नु पर्ने देखिन्छ।’
मुआब्जा धेरै निर्धारण गर्न कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दबाब पनि पर्ने गरेको छ। सांसद, मन्त्रीहरु नै आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने आयोजनामा अधिक मुआब्जा निर्धारण र वितरणका लागि अग्रसर हुने गरेको तथ्य पनि छ। आयोजनाको मुआब्जामै राजनीति गरेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रचालन नेताहरुमा देखिएको छ।
सरकारले पूर्वाधारको निर्माण गर्दा २/४ वर्षका लागि नभई ५० वर्ष वा १०० वर्षको योजनासहित बनाउन पर्ने अधिकारीको भनाइ छ। ‘विगतमा यस्तो विषयमा धेरैपटक छलफल पनि भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर सडक विभागले के भन्थ्यो भने, सरकारले लामो समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी जग्गा किनेर छोड्दा अतिक्रमण हुन्छ र समस्या दोहोरिन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
