काठमाडौं- पछिल्लो समय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुने सम्बन्धमा रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुमा अन्योलता बढेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ६ बुँदे स्पष्टीकरण जारी गरेको छ।
केही दिनदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषका सम्बन्धमा सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशन-प्रसारण भएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयले ६ बुँदे स्पष्टीकरण जारी गरेको हो।
१. खाइपाई आएको सम्बन्धमा सुविधा घट्दैन
श्रम ऐन २०७४ को दफा (३) मा व्यवस्था गरेका विषयहरु न्यूनतम मापदण्डको रुपमा रहने प्रावधान रहेको हुँदा हाल खाइपाई आएको पारिश्रमिक एवं सेवा-सुविधामा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनबाट कुनै असर पर्दैन। यसका साथै ऐनको दफा १७८ को उपदफा (३) मा यो ऐन जारी हुँदा बखत प्रचलिन कानुन वा सामूहिक सम्झौताद्वारा ऐनमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी सुविधा प्राप्त गरिरहेको श्रमिकको सेवा,सर्त र सुविधामा यो ऐनमा उल्लिखित कुनै कुराले प्रतिकूल असर नपर्ने उल्लेख गरिएको हुँदा खाइपाई आएको पारिश्रमिक घट्दैन।
त्यस्तै श्रम नियमावलीको नियमा २३ को उपनियम (४) मा श्रमिकहरुले पाएका अन्य उपदान लगायतका सेवा-सुधिमा समेत कुनै असर नपर्ने उल्लेख छ।
२. सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने सेवा-सुविधा अन्य कोषको प्रतिफलसँग तुलना गर्न मिल्दैन
हरेक कोषको उदेश्य फरक फरक भएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा-सुविधा तथा अन्य कोषको प्रतिफलको तुलना गर्न नमिल्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा हो। जनतामा बचत गर्ने बानी बसाल्न वा मुलुकमा पूँजी बजारको विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापित कोष वा यस्तै बचत उन्मुख कोषसँग सामाजिक सुरक्षा कोषलाई तुलना गर्न मिल्दैन स्पष्टीकरण बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ।
३. दोहोरो करसम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा
कतिपय करका प्रावधानहरुबारे दोहोरो करको भार नपरोस् भनी देखाइएको चिन्ता, चासो र पृष्ठपोषणलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रुपमा लिएको उल्लेख गरेको छ। सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी यस विषयलाई यथासीघ्र स्पष्ट पारिने उल्लेख गरिएको छ।
४. कोषमा जम्मा भएको रकम ६० वर्षभन्दा अगाडि लिनु मान्यता विपरीत हो
‘सामाजिक सुरक्षा योजना आयको निरन्तरता वा सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम भएकाले असहजताका बेलामा दायित्व बहन गर्दछ। सक्रिय उमेरमा आर्जन गरेको आयको निश्चित हिस्सा निष्क्रिय योजना हो।’ स्पष्टीकरण बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा औषत आयु ७१ वर्ष रहेकाले ६० वर्षको उमेरलाई सक्रिय उमेरका रुपमा लिई सो व्यवस्था गरिएको हो। ६० वर्षअघि सक्रिय उमेरमा कोषमा जम्मा भएको रकम पूर्ण रुपमा उपयोग गर्नु सामाजिक सुरक्षाको मूल्य-मान्यता विपरीत हुन जान्छ।
५. निजामती कर्मचारीको निवृत्तिभरण कोषसँग तुलना गर्न मिल्दैन
निजामती सेवालाई हाल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दायरामा ल्याइएको छैन। निजामती कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा समेतका आधारमा छुट्टै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना सुरु हुन लागेको र यसमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सञ्चालन भइरहेका अन्य योजना नसमेटिएको हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई निजामती कर्मचारीको निवृत्तिभरण कोषसँग तुलना गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
६. ऋण सम्बन्धमा
सामाजिक सुरक्षा कोष कर्जा प्रवाहका लागि स्थापित कोष नभए तापनि योगदानकर्ताको तत्कालको खाँचो टार्न कोषले कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको जनाइएको छ।
यस योजनाका लागि लगानी योजनासम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमाको प्रक्रियामा रहेको र सो नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ।
यी ६ बुँदे स्पष्टीकरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य भएकाले कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1771592819.png)
