फाइल तस्बिर
काठमाडौं- संघीय र प्रदेश दुवै तहका सरकारले स्वामित्व नलिँदा २६ अर्ब रूपैयाँ बराबरका ४७७ सडक आयोजना अलपत्र परेका छन्। संघीय सरकारले प्रदेशहरूलाई हस्तान्तरण गरे पनि प्रदेशले ग्रहण नगर्दा ती सडक अलपत्रमा परेका हुन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले उपयुक्त निर्णय नहुँदा ती आयोजना अलपत्र परेको जानकारी दिए। ‘बहुवर्षे ठेक्कामा पनि लैजान नसकिएको र प्रदेश सरकारले पनि लिन नमानेको हुनाले ती आयोजना तल न माथिको अवस्थामा पुगेका छन्,’ संसदको अर्थ समिति बैठकमा कार्कीले भने।
देश संघीयतामा गएसँगै सरकारले साना तथा मझौला आयोजनाहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको हो। तर अधिकांश आयोजनाहरु सुरु भइसकेका छन्। यस्ता आयोजनाहरु केन्द्र सरकारले निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था रहेको सचिव कार्कीका भनाइ छ।
यसरी केन्द्र सरकारले आयोजनालाई निरन्तरता दिन नसक्ने र प्रदेश सरकारले त्यस्ता आयोजनाको स्वामित्व नलिँदा जनताले सास्ती बेहोर्नु पर्नेतर्फ सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए। स्वामित्व कसले लिने भन्ने विषय नटुंगिदा आयोजना सम्पन्न हुने सयमसमेत अन्योलपूर्ण देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1771592819.png)
