काठमाडौं- गत वर्ष पुस ४ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्जमा फोर जी फ्रिक्वेन्सी बेच्न लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्यो। तर फ्रिक्वेन्सी लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्दा नै प्राधिकरणले बदनियतपूर्वक शर्तहरु राख्यो।
प्राधिकरणले ८ वटा मुख्य बुँदामा शर्त राखेको थियो। त्यसमध्ये दोस्रो बुँदाभित्र लेख्यो, ‘आवेदकले सम्पूर्ण रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनु पर्ने रकम र स्पेक्टर्म शुल्क बुझाइसक्नुपर्ने छ। सरकार र एनसेलबीच पुँजीगत लाभकरको विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला प्रकाशित यो सूचनाले कर चुक्ताको प्रावधान नै नराखी लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्यो।
‘फ्रिक्वेन्सीको लिलामीको पहिलो सूचना नै बदनियतपूर्वक प्रकाशित गरेको देखिन्छ, बजारमा सम्भावित प्रतिस्पर्धाको आँकलन प्राधिकरणलाई त्यतिबेला नभएको होइन,’ प्राधिकरणका एक पूर्व अधिकारीले भने, ‘सूचना प्रकाशित गर्दाको शर्तले त्यही बताउँछ।’
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले पनि यसमा सुरुदेखि नै बदनियत राखिएको प्रष्ट हुने बताए। ‘कर विवादमा सरकार र एनसेल एक आपसमा भिडिरहेका थिए, त्यतिबेला प्राधिकरणले करको विषय नै नराखी सूचना प्रकाशित गर्नु उचित थिएन,’ ती अधिकारीले भने।
प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण नभएको र कर बक्यौता रहेको कम्पनीलाई सहभागी गराउने गरी शर्त राख्नुले प्राधिकरणकै नियतमाथि प्रश्न उठाएको स्रोत बताउँछ। तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल भने पुँजीगत लाभकर भुक्तानीपछि मात्रै फ्रिक्वेन्सी पाउने शर्तमा प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको बताउँछन्।
‘पुँजीगत लाभकर तिर्ने शर्तमा हामीले प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराएका हौँ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘अहिले बढाबढमा उसले फ्रिक्वेन्सी हात पारे पनि लाभकर भुक्तानी नगरेसम्म उपयोग गर्न पाउने छैन, हामीले यही शर्तमा लिलामी प्रक्रियामा सहभागी गराएका हौँ।’
प्रतिस्पर्धाका लागि कम्तिमा २ वटा प्रतिस्पर्धी आवश्यक पर्ने भएकाले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डका लागि मात्रै बोलकबोल गरियो। बुधबार भएको प्रतिस्पर्धामा एनसेलले नेपाल टेलिकमलाई उछिन्यो र ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी हात पार्यो। एउटा ब्याण्डमा एक सेवा प्रदायकले २० मेगाहर्ज मात्रै उपयोग गर्न पाउने भएकाले एनसेलसँग यसअघि रहेको ११ मेगाहर्ज र बुधबार पाएको ९ मेगाहर्ज गरी कूल २० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी भएको छ।
टेलिकमले ५ करोड रुपैयाँ कबोल गर्दा फ्रिक्वेन्सी पाउन सफल भएको थियो। प्राधिकरणले ३ चरणमा प्रतिस्पर्धा गराएको थिएन। जसमा सुरुदेखि नै एनसेलले टेलिकमभन्दा धेरै रकम तिर्ने कबोल गर्दै फ्रिक्वेन्सी पाउन सफल भएको हो। टेलिकमले ५ करोड र एनसेलले ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बोलकबोल प्रस्ताव राखेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
