काठमाडौं- आफ्नो स्वामित्व बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर नतिरी एनसेलले फोरजीको फ्रिक्वेन्सी हात पारेको छ।
सरकारले निर्धारण गरेको २२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर नतिरी एनसेलले फ्रिक्वेन्सी हात पारेको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले घुमाउरो बाटोबाट एनसेललाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराएको थियो।
प्राधिकरणले एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिरेपछि मात्रै फ्रिक्वेन्सी पाउने गरी बोलकबोलमा संलग्न गराएको हो। बुधबार बिहान ११ बजे सोल्टी होटलमा गरिएको लिमाम बढाबढमा प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्ने कबोल सँगै एनसेलले उक्त फ्रिक्वेन्सी पाएको छ।
एनसेलले नेपाल टेलिकमले प्रस्ताव गरेभन्दा ८० लाख रुपैयाँ धेरै कबोल गरेपछि फ्रिक्वेन्सी हात पारेको नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। बुधबार नेपालमा पहिलोपटक फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणले ९००, १०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमार्फत् लिलाम बिक्री गरेको हो।
‘पुँजीगत लाभकर तिर्ने शर्तमा हामीले प्रस्पिर्धामा सहभागी गराएका हौँ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘अहिले बडाबडमा उसले फ्रिक्वेन्सी हात पारे पनि लाभकर भुक्तानी नगरेसम्म उपयोग गर्न पाउने छैन, हामीले यही शर्तमा लिलामी प्रक्रियामा सहभागी गराएका हौँ।’
फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड खरिदका लागि बोलकबोल प्रकृयामा नेपाल टेलिकम र अर्को दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले भाग लिएका थिए। तीन चरण लगाएर गरिएको बोलकबोलमा पहिलो चरणमा एनसेलले नेपाल टेलिकमभन्दा बढी बोलकबोल गरेको थियो।
बुधबार नेपालमा पहिलोपटक फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणले ९००, १०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमार्फत लिलाम बिक्री गरेको हो। उक्त ब्याण्डका खरिदका लागि पहिलो चरणमा प्रतिमेगाहर्ज ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ आधार मूल्य तोकिएको थियो। बोलकबोलको पहिलो चरणमा नेपाल टेलिकमले ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बोलकबोल गर्दा एनसेलले ३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ।
बोलकबोलको दोस्राे चरणमा प्रतिमेगावाट ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर आधार मूल्य तोकिएको थियो। दोस्राे चरणमा नेपाल टेलिकमले ४ करोड २० लाख रुपैयाँ र एनसेलले ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको थियो। दोस्राे चरणमा पनि एनसेलले नै बढी मूल्य बोलकबोल गरेको हो।
प्राधिकरणले तेस्राे चरणका लागि ४ करोड ५३ लाख ६० हजार रुपैयाँ आधार मूल्य तोकेको थियो। जसमा नेपाल टेलिकमले प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड १ हजार रुपैयाँ र एनसेलले ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ कबोल गरेका थिए।
दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा केहि कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर राखेको कारण त्यसबाट ठूलो राजश्व गुमिरहेको भन्दै संसदीय समितिले सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै आएका थिए। त्यसैका आधारमा फ्रिक्वेन्सी बढाबढका लागि प्राधिकरणले गतवर्ष पुस ४ गते पहिलोपटक सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
९०० ब्याण्डमा कूल ३५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमध्ये ३ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी, १८०० ब्याण्डमा कुल ७५ मेगाहर्जमध्ये १६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी, र २१०० ब्याण्डमा भएको ६० मेगाहर्जमध्ये ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीका लागि बुधबार लिलाम बढाबढ गरिएको हो।
अक्सनमा भाग लिन चाहने दूरसञ्चार कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै कर दायित्व चुक्ता गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। अर्को दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी सिजी टेलिकमले भने बोलकबोल प्रकृयामा भाग लिन पाएन।
प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि सिजी टेलिकमले प्रकृया रोक्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आफूले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि टेलिफोन सेवा संचालनका लागि लाइसेन्स नपाएको भन्दै सिजीले दायर गरेको उक्त मुद्दामा अदालतले आजै फैसला गर्दैछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
