काठमाडौं- नेपाल ह्याचरी उद्योग संघले देशभरका पोल्ट्री फार्ममा चल्ला उत्पादन १० दिनका लागि बन्द गर्ने भनेर घोषणा गरेको ४ दिन भयो। व्यवसायीहरुले मंसिर २९ गतेदेखि चल्ला उत्पादन ठप्प पारेका छन्।
नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार कुनैपनि संघसंस्था वा व्यक्तिले वस्तु उत्पादन वा बिक्री वितरण रोकेर बजारमा अभाव सिर्जना गरी मुल्यवृद्धि गर्न पाउँदैनन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १८ को उपदफा ‘घ’ मा ‘एकै प्रकृतिका वस्तु उत्पादक, पैठारी वा बिक्रीकर्ता, व्यापारी वा व्यापारिक समुह मिली त्यस्तो वस्तुको अभाव सिर्जना गरी मुल्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न नहुने’ व्यवस्था उल्लेख गरेको छ।
तर चल्ला उत्पादक व्यापारीहरुले भने अहिले मासु र अण्डाको मुल्यमा गिरावट आएका कारण १० दिनसम्म उत्पादन बन्द गर्ने र मुल्य बढाउने भन्दै सार्वजनिक घोषणा गरे। व्यापारीको यस्तो हर्कतप्रति सरकारले भने आँखा चिम्लिएको छ।
मौजुदा कानुनको ठाडो उल्लंघन हुने गरी व्यापारीहरुले यस्तो घोषणा गरेपनि कानुनको उल्लंघन भएको विषय र उपभोक्ता अधिकार हनन भएको विषयमा सरकार त मौन छ नै सरकारी निकायलाई यो विषयमा जानकारीसमेत छैन।
ह्याचरी व्यवसायीहरुले कानुनविपरीत मुल्यवृद्धिका लागि उत्पादनमा रोक लगाएको विषयमा तालुखवाला मन्त्रालयहरु उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने यो विषयमा आफ्नो आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा प्रमुख ध्रुव घिमिरेले मन्त्रालयमा यो विषयमा छलफल भएको बारे आफुलाई जानकारी नभएको बताए। त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरी बहादुर केसीले पनि आफूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको बताए।
त्यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका निभाउनुपर्ने निकाय आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले पनि आफुलाई त्यो विषयमा जानकारी नभएको बताए।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु तीनवटै तहका प्रशासनिक निकायको कर्तव्य हो। तर व्यवसायीहरुले ‘कार्टेलिङ’ गर्ने उद्देश्यले गरेको यस्तो घोषणाका बारेमा भने कुनैपनि सरकार र सरकारी निकायले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन्।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन सरकारले नै व्यवसायीहरुलाई मनलाग्दी गर्न छुट दिइरहेको र उनीहरुकै कुरा सुन्ने प्रवृतिका कारण उनीहरु बजार कब्जा गर्न सफल हुने गरेको बताउँछन्। ‘यो समस्या अहिलेको मात्र होइन। सरकारले चिनी उद्योगी व्यवसायीलाई यसरी नै प्रश्रय दियो। क्वारेन्टाइन परिक्षण गर्ने विषयमा तरकारी व्यापारीलाई यसैगरी बोकेर हिड्यो। खसीबोका व्यापारीलाई प्रश्रय दियो। सरकार नै भ्रष्ट हुँदाको परिणाम यसरी देखिइरहेका छन्,’ महर्जनले भने।
अघिल्लो वर्ष सरकारले चिनी किसान र उद्योगीहरुलाई प्रश्रय दिनका लागि भन्दै चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगायो। दशैं तिहारलगायत चाँडबाडको समयमा व्यापारीले चिनी बजार पूर्णरुपमा आफ्नो हातमा लिएर मुल्यवृद्धि गरे। चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा भएको थियो।
तर गत चैतमा प्रधानमन्त्री ओली आफैंले चिनी व्यवसायीहरुले सरकारको आँखामा छारो हालेको बताए। तर त्यो प्रकरणबाट पनि सरकारको चेत नखुलेको बरु सरकार आफैं कानुनविपरीत काम गर्ने व्यापारीलाई प्रश्रय दिन लागिपरेको महर्जन बताउँछन्।
‘अहिले कुखुरा व्यवसायीहरुले उत्पादन बन्द गरेर बजारमा मासुको मुल्य बढाउन खोज्दा सरकार फेरि मौन देखिनुले सरकारको काम गर्ने शैली कस्तो छ प्रष्ट भएको छ,’ उनले भने।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सेना व्यापारीहरुले कार्टेलिङ गर्ने उद्देश्यले गरेको यस्तो घोषणा कानुनविपरीत रहेको र सरकारी निकायले कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘एक त अहिलेको कानुनले यस्ता संघ, संगठनलाई नै चिन्दैन। अर्को कुरा मुल्य बढाउनका लागि अभाव सिर्जना गर्ने व्यापारीको मनसायमाथि गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतका निकायले तत्काल कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ तिमल्सेनाले भने।
ह्याचरी उद्योग संघको मंसिर २८ गते सकिएको चितवन भेलाले विगत एकवर्षदेखि चल्ला, अण्डा र मासुको मुल्यमा गिरावट आई उत्पादन लागतसमेत नपाउने अवस्थामा पुगेको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ। संघका पूर्व अध्यक्ष शिवप्रसाद शर्मा अहिले चल्लाको दाना महंगो भएका कारण उत्पादन लागत बढी भएको तर सोहीअनुसार मासुको बजारमूल्य नपाएका कारण यस्तो विकल्प अपनाउनु परेको बताउँछन्।
‘यो कानुनविपरीत होला। तर अब के हामी व्यवसाय नै नगर्ने? मासुको मूल्य नपाएपछि हाम्रो घर सम्पत्ति लिलाम हुने अवस्था आएको भएर संघले यस्तो निर्णय गरेको हो,’ शर्माले भने।
संघले आइतबार (मंसिर २९) गतेदेखि संघसँग आबद्ध सबै ह्याचरीमा चल्ला ननिकाल्ने, चल्ला निकाल्न मेसिनमा सेट गरिएका अण्डासमेत नष्ट गर्ने, ५० हप्ताभन्दा बढी उमेरका माउ प्यारेन्ट बिक्री गर्नेलगायतका काम पूर्णरुपमा बन्द गरेको छ।
यो पनि
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
