काठमाडौं- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बाराको निजगढमा निर्माण गर्न लागिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणस्थल खाली गराउने गरी नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी गरेको छ।
प्राधिकरणले १९ सय हेक्टर क्षेत्रफल ९टाँगिया बस्तीको केही भूभागसमेत) मा विमानस्थलको पहिलो चरणको काम गर्ने गरी नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी गरेको हो।
प्राधिकरणले यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समेत सहकार्य गरेको छ।
प्राधिकरणले तयार पारेको प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ। मन्त्रालयले पनि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयले मंसिरभित्रै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले तत्काल निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रियालाई यथास्थितिमै राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएसँगै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जानबाट रोकिएको थियो।
प्राधिकरणले तयार पारेको नयाँ प्रस्ताव
१. प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणका लागि स्वीकृत क्षेत्र दक्षिण क्षेत्रभित्र सीमाबाट २ हजार ७ सय १४ मिटर चौडाई उत्तरतर्फ र दक्षिण सीमाको मध्यभागबाट ३ हजार ५ सय मिटर पूर्वपट्टी र ३ हजार ५ सय मिटर पश्चिमपट्टी गरी जम्मा ७ हजार मिटर लम्बाई भएको करिब १ हजार ९ सय हेक्टर (टाँगिया बस्ती समेतका केही भाग) जग्गा हाललाई आवश्यक पर्ने देखिएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार उक्त जग्गामा रहेको रुख १ लाख ३५ हजार ५८ र पोल साइज रुख ३ लाख ८४ हजार १ सय ३१ गरी जम्मा ५ लाख १९ हजार १ सय ९० वटा रुखबिरुवा हटाई साइट क्लियरेन्स गर्ने।
२. पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गबाट विमानस्थलसम्म पहुँच मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जम्मा ८ दशमलब ५२ हेक्टर जग्गामा रहेका रुख १ हजार २ सय ६० र पोल साइज रुख ४ हजार २ सय ३७ गरी जम्मा ५ हजार ४ सय ९७ रुखबिरुवा हटाई साइट क्लियरेन्स गर्ने।
३. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७३ फागुन २५ गतेको निर्णय अनुसार बारा जिल्लामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाली सेना र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच समझदारीपत्र भएको। उक्त समझदारीपत्र कार्यान्वयनका लागि सम्पन्न एमओयूमा थप बुँदाहरु समेत संलग्न गरी नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालय, जंगी अड्डाको पत्रहरुबाट नेपाली सेना र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच समझदारी पुनरावलोकन गरी नयाँ समझदारी गर्ने गरी देहायका बुदाँमा समेत निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छः
क. उक्त निर्माणाधीन विमानस्थल क्षेत्रमा करिब २४ लाखभन्दा बढी रुख रहेको र दुई वर्षको सीमित समयावधिमा कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने विशेष परिस्थितिको काम भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४५ मा भएको प्रावधानबमोजिम खरिद प्रक्रियाबाट कार्य सम्पन्न गर्ने।
ख. सम्पूर्ण एरियालाई १५ भागमा विभाजन गरी फरेष्ट अपरेशनका लागि १ सिनियर वन अधिकृतको मातहतमा १५ जना रेन्जर अथवा सहायक रेन्जरले सो परियोजनाका लागि निर्माणस्थलमा नै कार्य गर्न सहयोग गर्ने।
ग. वन अधिकृतलाई विभागीय अधिकार प्रदान गरी छपान, कटान र साथै घाट–गद्धी गर्नका लागि कार्य आदेश प्रदान गर्न कार्य आदेश प्रदान गर्नुपर्ने।
घ. जरा खुदान, क्लिेयर फिलिङ गर्नुपर्ने हुँदा सिंगल ब्लेज छपान गर्ने।
ङ. छपान र कटान सँगसँगै गर्नुपर्ने हुँदा सोका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने। घाट–गद्धीको १५ रोजादाखिल गरेको मितिबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन विभागले बिक्री सुरु गर्ने।
च. काठ, दाउरा काटेपछि बाँकी रहन गएको हाँगाबिगा र पात वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विभागले नेपाली सेनाको सहयोगमा व्यवस्थापन गर्ने।
छ. काठ र दाउराको घाट–गद्धी कटान क्षेत्रभित्रै गर्न पाउनु पर्ने।
४. निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाल सरकारद्वारा घोषणा भएको एक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये एक महत्वपूर्ण तत्काल आवश्यक आयोजना भएको र विमानस्थल क्षेत्रमा करिब २४ लाख विभिन्न प्रजातिको ठूला र साना रुख विरुवा रहेका व्यहोरा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा उल्लेखित भएकाले उक्त संख्या धेरै ठूलो रहेकाले लागत खर्च र समय बचतका लागि समेत १ः२ को अनुपातमा वृक्षरोपण गर्ने।
५. विमानस्थल निर्माण कार्यमा ठूला बजेट खर्च हुने देखिन्छ। साथै उक्त विमानस्थल क्षेत्रका रुख कटानी एवं वृक्षरोपण कार्यमा ज्यादै ठूलो रकम खर्च हुने हुँदा यस प्राधिकरणजस्तो संस्थाले नेपाल सरकारको शेयर ऋण लगानीमार्फत् मात्र ठूलो आयोजना निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने क्षमता रहँदैन। प्राधिकरण नेपालको हवाई यातायातको नियमनकारी संस्थासमेत रहेको हुनाले नेपाल सरकारको शेयर र ऋण लगानीमार्फत् मात्र प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माण कार्य गर्दा प्राधिकरणको वित्तिय क्षमताले धान्न नसक्ने परिस्थिति सृजना हुन जाने हुँदा प्राधिकरणको प्राविधिक एवं विषयगत दक्षतामात्रै प्रयोग गरी नेपाल सरकारबाट उक्त आयोजनामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रकम अनुदान वा नेपाल सरकार स्वयंले लगानी गरी विमानस्थल निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा।
प्राधिकरणले यी पाँच वटा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनुपर्ने भन्दै २०७६ मंसिर १० गते मन्त्रालय पठाएको थियो।
पहिलेको प्रस्ताव के थियो?
यसअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टका आधारमा पहिलो चरणको विमानस्थल निर्माणमा २५ सय ५३ हेक्टर जग्गामा रहेको करिब ७ लाख ६९ हजार ६ सय ९१ रुख कटानी गर्ने उल्लेख थियो। रुख कटानीको विषयमा विरोधको आवाज उठेसँगै प्राधिकरणले कमभन्दा कम जंगलको विनाश गर्ने गरी पुनः १९ सय हेक्टरको जग्गामा रहेको करिब ५ लाख १९ हजार १ सय ९० रुखमात्रै कटानी गर्ने गरी नयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। पहिलो प्रस्तावमा ठूला रुख १ लाख ९४ हजार ४ सय ८० काटिने उल्लेख थियो भने अहिले १ लाख ३५ हजारमा घटाइएको छ।
पहिलो चरणमा के–के बन्छ?
विगतका अध्ययनले २५ सय हेक्टर जमिनमा विमानस्थल निर्माण हुने देखाएको थियो । तर, अहिले १९ सय हेक्टरमामात्रै विमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणको काम गर्न सक्ने उल्लेख छ। यसका लागि झन्डै १५ सय धरधुरी ९टाँगिया बस्ती०को स्थानान्तरण र ११० विघामात्रै जग्गाको मुआब्जा तिर्नु पर्ने हुन्छ।
हालसम्म करिब ६८ बिघा जमिनको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। पहिलो चरणमा तयार पारिने एउटामात्रै धावनमार्गको लम्बाइ ४ हजार मिटर र चौडाइ ६० मिटरको हुनेछ । त्यस्तै गरी त्यसमा खाली भागका लागि चौडाइ ३ सय मिटर र लम्बाइमा ४ हजार १ सय २० मिटरको रहनेछ। चौडाइतर्फको ट्याक्सी वे २ सय ५० मिटर र चौडाइ ५० मिटरको हुनेछ। त्यस्तै, धावनमार्गको समानान्तर ट्याक्सी वे ४ हजार मिटर लम्बाइ र ५० मिटर चौडाइको हुनेछ। अन्तर्रा्ष्ट्रिय टर्मिनल भवन १ लाख वर्गमिटर क्षेत्रफलको हुनेछ भने आन्तरिक टर्मिनल भवन १५ हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ। सो विमानस्थल निर्माण भएपछि एसियाकै हबका रूपमा विकास हुने प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ। साथै पहिलो चरणको कामको लागत पनि सवा एक खर्बसम्म रहने अध्ययनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
