काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धमा परेको रिट खारेज गरेसँगै उच्च प्रविधिको यो नम्बर प्लेट जडानको बाटो खुलेको हो। २०७५ फागुन १० देखि रोकिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुचारु हुने भएको छ।
तर सबै प्रदेशको नामाकरण भई नसकेकाले सार्वसाधारणले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि दोहोरो खर्चनु पर्ने सम्भावना बढेको छ। हालसम्म कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले मात्र नाम राखेका छन् भने अन्य ४ प्रदेशले आफ्नो नाम टुंगो लगाउन सकेका छैनन्।
प्रदेश १, २, ३ र ५ प्रदेश संकेत नम्बरकै आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुने हो भने प्रदेशको नामाकरण भएपछि पुनः नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
खर्चिलो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा प्रदेशको नाम नटुंगिदै गर्दा सवारी धनीले दोहोरो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले बताए।
‘सर्वोच्चको फैसला विभाग आए लगत्तै डेकाटेर टाइगरले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यति बेलासम्म प्रदेशको नाम राखिने सम्भावना छैन। पछि प्रदेशको नाम राखेपछि उपभोक्ताले पुनः नम्बर राख्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ।’
सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य २५ सयदेखि ३६ सय रुपैयाँसम्म कायम गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दुई वर्ष अघि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य सवारीको वर्ग अनुसार तोकेको हो।
मोटरसाइकल तथा स्कुटर धनीले इम्बोस्ड नम्बर जडानमा २५ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। यसैगरी कार/जिप/भ्यान तथा ट्क्याटरले ३२ सय र यसबाहेकका सबै प्रकारका ठूला सवारी साधनमा सवारी धनीले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा ३६ सय रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियामा सर्वोच्चको रिट खारेज आदेश आएपछिमात्र यस विषयमा के गर्ने भन्ने टुंगोमा पुगिने विभागले जनाएको छ।
सर्वोच्चको आदेश विभागमा आइपुगेपछि अन्य पाटोहरुमा कसरी जाने भन्नेबारे मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए।
सुरुको सम्झौताअनुसार सवारीसाधनमा प्रयोग गर्न लागिएको उच्च प्रविधियुक्त नम्बर प्लेट इम्बोस्डका लागि सवारी धनीको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले नै परिकल्पना गरेको उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय गर्दै सरकारले २०७४ भदौदेखि बागमती अञ्चलबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान थालेको थियो।
तर संसदीय समितिले साविक अञ्चलको आधारमा नभई प्रदेश संरचनाअनुसार इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो। यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत् कम्पनीले मंसिरबाट प्रदेशकै आधारमा इम्बोस्ड नम्बर जडान सुरु गरेको थियो।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली वर्णमाला अनुसार हुनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता भरकुमार बस्नेतले २०७४ फागुन ६ गते सर्वोच्चमा रिद दायर गरेका थिए। अंग्रेजी अक्षर र नम्बर भएको प्लेट जडान रोक्न दायर गरिएको मुद्दामा २०७४ फागुन १० गते अन्तरीम आदेशमार्फत् सर्वोच्चले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोक्न भनेको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले अधिवक्ता भरकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश दिँदै नम्बर प्लेट जडान यथावत् राख्न आदेश दिएका थिए।
नम्बर प्लेट जडानका लागि विभागले ग्लोब टेन्डर मार्फत् अमेरिकी र बंगालादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग २०७३ वैशाखमा सम्झौता गरेका थिए। उक्त सम्झौता अनुसार ५ वर्षभित्रमा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान र प्लट रिड गर्न सक्ने १० वटा गेट बनाउने भनिएको छ। यो सम्झौताको अवधि २०७८ वैशाखमा सकिनेछ।
यो अवधिमा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न नसके सरकारले कम्पनीलाई ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सरकारका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोकिएकाले कम्पनीले काम नभ्याएको खण्डमा क्षतिपूर्ति पाउने छ।
गत साता सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितका न्यायाधीशहरुको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेसँगै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको बाटो खुलेको हो।
कम्पनीले योबीचमा ३ लाखभन्दा बढी प्लेट तयार गरिसकेको जनाएको छ। तर प्लेट रिड गर्ने आरएफआइडी गेट निर्माण रोकिएको थियो भने रिडर मेसिन पनि नेपाल आउन सकेको थिएन। इम्बोस्ड नम्बर जडानको काम प्रदेश संरचनामा जानुपूर्व नै सुरु भएकाले यससम्बन्धी काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
