नेकपा प्रतिवेदनः नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन पहल भइसकेको छ

नेपाल लाइभ

डिबी खड्का आइतबार, मंसिर २९, २०७६ १७:३६

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वयले स्थायी कमिटीको बैठकमा राखेको प्रतिवेदनमा नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन पहल गरिसकेको बताइएको छ। भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र महाकालीको मुहान क्षेत्र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सा आफ्नो नक्सामा पारेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट नेकपालगायत सवै राजनीतिक दल र सिंगो नेपाली समाजलाई असह्य भएको बताइएको छ।

भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको भूमि फिर्ता लिन नेकपा र नेकपाको सरकारले पहल गरिसकेको बताइएको छ। भनिएको छ, ‘भारत सरकारसँग नक्सा सच्याउन, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन र नेपालको भूमिका फिर्ता लिन पहल भइसकेको छ।’

आफ्नो पार्टी र सरकारले सुगौली सन्धीअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली नदी सीमाना रहेको स्पष्ट पारेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनको पहिलो उपशिर्षक ‘अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति र हाम्रो दायित्व’ सीमाको विषय उल्लेख गरिएको छ।

अबको विश्व शक्ति केन्द्र एशिया
उक्त प्रतिवेदनमा अब विश्वको शक्ति केन्द्र एशिया बन्ने उल्लेख छ । दोस्रो आर्थिक शक्तिबाट पहिलो बन्न अग्रसर चिनियाँ अर्थतन्त्र एवं आर्थिक विकासमा तीव्रता लिइरहेको भारतीय अर्थतन्त्रसहितको विकासले एसिाय शक्ति केन्द्र बन्ने विश्लेषण छ।

चीनले अघि सारको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, चीन, रुस, ब्राजिल दक्षिण अफ्रिका र भारतका बीचको ब्रिक्स आदि पश्चिमा शक्ति विरुद्ध गरिएका सचेत पहल भनिएको छ।

टक्र्याउँदै चीनको बीआरआइ र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीती

चीनले अघि सारको बीआरआई र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विकसित गरेको इन्डा प्यासिफिक रणनीति आपसमा टकाइरहेको नेकपाको ठहर छ । आफूलाई अति महाशक्ति कायम राख्ने अमेरिकारको चाहना र त्यसको प्रतिवाद ष्गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्र बनाउने चिनियाँ रणनीतिको वरीपरी विश्व राजनीति घुम्न थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालले र चीन र भारतसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि पहल गर्नुपर्ने बताइएको छ।प्रतिबेदनमा दुवै देशको तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिएर अघि बढ्नु हितकार ठानिएको छ।

प्रतिवेदनमा सरकारका ५ कमजोरी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पाँच बुँदामा सरकारका कमजोरी औल्याएको छ।

अध्यक्षद्वयको तर्फबाट स्थायी समितिमा बैठकमा प्रचण्डद्वारा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘सरकारले ध्यान दिनुपर्ने’ भन्दै ऐन निर्माणदेखि नियुक्तिका विषयमा विभिन्न कमजोरी उल्लेख गरिएको छ।

पहिलो बुँदा संघीयताको कार्यान्वयनको विषयमा छ। संघ, प्रदेश स्थानीय सरकारका क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने ऐनहरु अझै बन्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ। भनिएको छ, ‘निजामतिसँग सम्बन्धित छाता ऐन र नागरिकता सम्बन्धी ऐन यथाशिघ्र निर्माण गरी संविधानको भावना र मर्म अनुसार तीन तहका सरकार सञ्चालन प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।’

ad
यसमा सदनले समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

कुनै पनि विधेयक मस्यौदा गर्दा सरकारकाले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका र विज्ञहरुको राय सल्लाह लिन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख छ। विवादित बनेपछि फिर्ता लिनुपरेको गुठी विधेयकबाट शिक्षा लिन सुझाएको छ।

संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा राज्य सञ्चालनमा व्यवधान उत्पन्न भएको नेकपाको ठहर छ। यस्तो नियुक्तिमा समावेशी र समानुपाति सन्तुलन मिलाउन आवश्यक सरकारको ध्यान आकृष्ट गराइएको छ।

प्रतिवेदनमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहेता पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जन गुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्र सुनिने गरिएको उल्लेख छ। 'सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ', भनिएको छ।

त्यस्तै, तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुस गर्ने स–साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जन–गुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। उदाहरण दिँदै भनिएको छ– 'ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको कुरा गर्दा सहर बजारका खाल्टा पुर्ने, धुलो, हिलो रोक्ने र स–साना सुधार र मर्मतका काम नछुट्न, फास्ट ट्र्याक र सडक विस्तारको कुरा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हुने गरेको दुर्घटना र जनधनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम् बजेट बिनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।'

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।