पोखरा- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशमा अहिले रहेको वितरणतर्फको विद्युत् चुहावटलाई ७ दशमलव ९ प्रतिशतमा झार्ने भएको छ।
प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय पोखरालाई गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर चालु आर्थिक वर्षमा ७ दशलमव ९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको हो। चालु आवको पहिलो चार महिनामा कार्यालयको औसत विद्युत् चुहावट ९ दशमलव २ प्रतिशत छ।
प्रादेशिक कार्यालय पोखरा मातहत गण्डकी प्रदेशमा पर्ने ११ जिल्लाका १३ वितरण केन्द्रहरु छन्। कार्यलयअन्तर्गतका ग्राहकको संख्या ३ लाख ७० हजार छ। यस प्रदेशमा ७६ वटा सामुदायिक संस्थाले ८८ हजार ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छन्।
प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा वितरणतर्फको ११ दशलमव २८ प्रतिशतको चुहावटलाई २ दशमलव ७८ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ८ दशमलव ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो। प्राधिकरणको व्यवस्थापनले शनिबार विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गरेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख टेकनाथ तिवारीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्। त्यस्तै वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेका छन्।
प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसअघि प्रदेश नं १, २ र ३ का प्रादेशिक र प्रदेश ३ को डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका कार्यालयका प्रमुख र मातहतका ७३ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ।
कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विश्वसनीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति जनताको अपेक्षा भएकाले यसलाई अनुशासित भएर ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुन निर्देशन दिए। ‘विगतमा सम्पूर्ण ध्यान विद्युत्को माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्नमा केन्द्रित थियौं, हाम्रो प्राथमिकता र चुनौति पनि लोडसेडिङ अन्त्य थियो। तर, अहिले विगतको चुनौति र प्राथमिकता पूर्णरुपमा उल्टो भएको छ।' उनले भने, 'अहिले विद्युत् खपत बढाउनु र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु हाम्रो प्राथमिकता र चुनौति हो।’
घिसिङले विद्युतीकरण नभएका ठाउँको पहिचान गरी तत्काल विद्युतीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत निर्देशन दिएका छन्। सरकारले तीन वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्रमा प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले विद्युतीकरणका लागि ४९ करोड र प्राधिकरणले ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
