काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा जान नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनप्रति नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले आपत्ति जनाएको छ।
संघले राष्ट्र बैंकको निर्णय नसच्चिए विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। ‘सरोकारवाला निकायसँग सामान्य छलफल नै नगरी एक पक्षिय रुपमा नियामक निकायको कार्यक्षेत्र र अधिकारको दुरुपयोग गरी केन्द्रीय बैंकद्वारा मंसिर २४ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुन भनी जारी गरिएको सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
सरकारले २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले आफ्ना हकअधिकार सुनिश्चित नगरेको भन्दै योजनामा नजाने घोषणासमेत संघले गरेको छ। संघले विभिन्न विषयमा नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यान्वयनको व्यवहारिक स्पष्टता हुनुपर्ने जनाएको छ।
‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन अबिलम्ब फिर्ता गरी यस क्षेत्रको अन्येलता अन्त्य गर्न यस संघ जोडदार माग गर्दछ। संस्थाका कर्मचारीहरु तथा हाम्रो अपिललाई वेवास्था गरी एकपक्षिय रुपमा अघि बढेमा संघ र संघसँग आवद्ध वित्तीय क्षेत्रका सम्पूर्ण प्रतिष्ठानहरु दबाबमुलक कार्यक्रमको घोषणा गरी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ,’ संघको विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
यस्ता छन संघले राखेका मागः
–सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था हुनपर्ने।
–सरकारी कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तीभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनुपर्ने।
–बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारीको नोकरी अवधि ३० वा उमेर ५८ वर्षमा अवकास हुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाअनुसार ६० वर्षपुगेपछि मात्र निवृत्तिभरण बापतको रकम भुक्तानी हुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्न जाने समस्याको समाधान गरिनुपर्ने।
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा र अवकास पछि भुक्तानी दिँदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने।
–कर्मचारी संचयकोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने।
–सेवाबाट अवकास लिँदा पाउने उपदानबापतको रकम पूर्ववत रुपमा ५ वर्ष पुगेपछि सहजै पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने। नकि १५ वर्ष र उमेर ६० वर्ष पुगेपछि पाउने व्यवस्था व्यवहारिक नहुने। साथै एकमुष्ट पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था यथावत हुनुपर्ने।
–प्रभावकारी र आकर्षक सामाजिक सुरक्षा भएका संस्थाहरुलाई क्रमिक रुपमा सहभागी हुन प्रेरित हुनुपर्ने। हाललाई यस योजनामा सहभागि स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
