काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई वित्तीय साक्षरता आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरुले औँल्याएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुबाट नेपालमा खर्बौं रेमिट्यान्स भित्रिने हुँदा उनीहरुलाई वित्तीय साक्षरता आवश्यकता भएको सरोकारवालाहरुले टिप्पणी गरेका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डाक्टर भागवत आचार्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले औपचारिक रुपमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको बताए।
‘नेपालको सन्दर्भमा रेमिट्यान्सको निकै महत्वपूर्ण भूमिका छ, द्वन्द्वकालको समयमा पनि रेमिट्यान्सले हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र बचाउन मद्दत गरेको छ’ उपनिर्देशक आचार्यले भने, ‘विदेशबाट आर्जन भएको रेमिट्यान्स उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नका लागि पनि वित्तीय साक्षरता आवश्यक छ।’
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गरिएन भने नेपालीको आर्थिक स्तर खस्कँदै जाने उनको भनाइ छ।
नेपाली युवाशक्तिलाई वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी व्यवस्था अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न उपनिर्देशक आचार्यले वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई सुझाए।
ग्लोबल आइएमई बैंकका सिनियर डेप्युटी सिइओ महेश शर्मा ढकालले परदेशमा श्रमिकले दुःख गरेर आर्जन गरेको रकम सुरक्षित तरिकाले घरसम्म ल्याउनुपर्ने बताए।
‘दुःख गरेर कमाएको रकम सुरक्षित रुपमा घरसम्म ल्याउन सकिएन भने त्यसले कुनैपनि महत्व राख्दैन‚’ सिनियर डेप्युटी सिइओ ढकालले भने, ‘विदेशमा आर्जन गरेको रकम सही ढंगबाट घरसम्म पठाउन वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता छ।’
विदेशबाट रकम पठाउँदा रेमिट्यान्स तथा आइएमई कम्पनीमाफर्त पठाउनुपर्ने र अवैधानिक हुण्डी लगायतका माध्यमको प्रयोगले कमाएको रकम गुम्न सक्ने जोखिम हुने उनले बताए।
नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका सल्लाहकार हेमन्त जोशीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गन्तव्य मुलुकहरुमा श्रमिकहरुको पहुँच सहज बनाउनु पर्ने बताए।
‘कतिपय मुलुकहरुबाट श्रमिकहरुले बैंकिङ च्यानलमार्फत रकम पठाउन चाहे पनि श्रमिकहरुका पहुँचमा सुविधा पुग्न सकेको छैन। झन्झटिलो प्रणाली हुँदा पनि श्रमिकहरु हुण्डी लगायत अवैधानिक च्यानल प्रयोग गर्न बाध्य छन्’ सल्लाहकार जोशीले भने।
एक महिना भित्र नै परिमार्जित अभिमुखीकरण तालिम कार्यान्वयनमा ल्याइने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।
‘अभिमुखीकरण तालिम तथा यसको पाठ्यक्रममा नै केही कमिकमजोरी भएपछि हामीले पाठ्यक्रम समेत परिमार्जन गरी दैनिक ६ घण्टाका दरले जम्मा १८ घण्टा (३ दिने) तालिम प्रदान गर्न लागेका हौँ, यो व्यवस्था एक महिनाभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने।
परिमार्जन गरिएको पाठ्यक्रममा अघिल्लो समय रहेका केही कमिकमजोरीहरुलाई सच्याइएको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
