काठमाडौं - २०७४ फागुन १० देखि रोकिएको उच्च प्रविधिको सवारी नम्बर प्लेट (इम्बोस्ड) जडानको बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले याे विवादसम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गरेपछि विभागलाई काम गर्ने बाटाे खुलेकाे हाे । अधिवक्ता भरतकुमार बस्नेत र राजन वुर्लाकाेटीले दायर गरेको रिट शुक्रबार सर्वाेच्चले खारेज गर्ने फैसला गरेकाे हाे। संवैधानिक इजलासकाे याे फैसलापछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको बाटो खुलेको छ। विभागले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर हुदाँ राेकिदै आएकाे थियाे।
२०७४ फागुन १० गते अन्तरीम आदेशमार्फत सर्वोच्चले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोक्न भनेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले अधिवक्ता भरकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश दिँदै नम्बर प्लेट जडान यथावत राख्न आदेश दिएका थिए।
नम्बर प्लेट जडानमा विवाद देखिएपछि फागुन ६ मा अधिवक्ता बस्नेतले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फागुन १० मा तत्कालको अवस्थामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य रोक्न अन्तरीम आदेश दिएको थियो। नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अंक प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय पहिचान मेटिएको भन्दै विरोध भएको थियो।
त्यसभन्दा पहिले पनि देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अञ्चलकै नामबाट प्लेट जडान भएको भन्दै विरोध भएको थियो। विरोधपछि विभागले २०७४ मंसिरदेखि अञ्चलको नामबाट सुरु गरेको प्लेट जडान कार्य बन्द गर्दै प्रदेशको नामबाट जडान थालेको थियो। त्यसअघि २०७४ भदौदेखि विभागले साविक बागमती अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गरेको थियो।
नम्बर प्लेट जडानका लागि भने विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले अमेरिकी र बंगालादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग २०७३ वैशाखमा सम्झौता गरेका थिए। उक्त सम्झौता अनुसार ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान र प्लट रिड गर्न सक्ने १० वटा गेट बनाउने भनिएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले भने पहिलो चरणमा प्रदेश ३ मा दर्ता भएका सरकारी र निजी सवारी साधनबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान थालेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरीम आदेशसँगै यातायात व्यवस्था विभागसँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको थियो। अदालतको आदेश लगत्तै विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले प्लेट जडानको विषयमा जवाफ पठाएका थिए। उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि ग्लोबल टेन्डर हुँदा नै अंग्रेजी अंक राख्ने गरी भएको हुँदा सोहीअनुरुप कार्य अगाडि बढेको जवाफ दिएका थिए। विभागले लिखित जवाफ दिएको पनि २१ महिनाभन्दा बढी भइसकेको थियो।
तर, अदालतले मुद्दाको किनारा नलगाउँदा ४ अर्ब रुपैयाँ प्रोजेक्टको लागतदेखि समयसमेत बढ्ने निश्चित भइसकेको छ। विभागले २०७३ वैशाखमा ५ वर्षभित्र देशभर सञ्चालनमा रहेका २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने भन्दै निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। प्लेट जडान कार्य बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनी ‘डेकाटुर टाइगर’ले गरिरहेको छ।
कम्पनीले योबीचमा ३ लाखभन्दा बढी प्लेट तयार गरिसकेको जनाएको छ। तर प्लेट रिड गर्ने आरएफआइडी गेट निर्माण रोकिएको थियो भने रिडर मेसिन पनि नेपाल आउन सकेको थिएन।
याे पनि
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
