काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेसंगै २१ महिनादेखि रोकिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। २०७४ फागुन १० गते अन्तरिम आदेशमार्फत् रोकिएको नम्बर प्लेट जडानको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले अधिवक्त भरकुमार वस्नेतले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश दिँदै नम्बर प्लेट जडान यथावत राख्न आदेश दिएका थिए। नम्बर प्लेट जडानमा विवाद देखिएपछि फगुन ६ मा अधिवक्ता वस्नेतले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फागुन १० मा तत्कालको अवस्थामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अंक प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय पहिचान मेटिएको भन्दै विरोध भएको थियो। त्यसभन्दा पहिले पनि देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अञ्चलकै नामबाट प्लेट जडान भएको भन्दै विरोध भएको थियो। विरोधपछि विभागले २०७४ मंसिरदेखि अञ्चलको नामबाट सुरु गरेको प्लेट जडान कार्य बन्द गर्दै प्रदेशको नामबाट जडान थालेको थियो। त्यसअघि २०७४ भदौदेखि विभागले साविक बागमती अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड नंबर प्लेट जडान सुरु गरेको थियो।
नम्बर प्लेट जडानका लागि भने विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले अमेरिकी र बंगालादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग २०७३ बैशाखमा सम्झौता गरेका थिए। उक्त सम्झौता अनुसार ५ वर्षभित्रमा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान र प्लट रिड गर्न सक्ने १० वटा गेट बनाउने भनिएको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागले भने पहिलो चरणमा प्रदेश ३ मा दर्ता भएका सरकारी र निजी सवारी साधनबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान थालेको थियो। विभागले झन्डै पाँच हजारभन्दा बढी सवारी साधनमा प्लेट जडान गरिसकेको अवस्थामा भरत बस्नेतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण तत्कालका लागि बन्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। बस्नेतले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान स्थगित गर्ने अन्तरिम आदेश दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशसँगै यातायात व्यवस्था विभागसँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको थियो। अदालतको आदेश लगत्तै विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले प्लेट जडानको विषयमा जवाफ पठाएका थिए। उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि ग्लोबल टेन्डर हुँदा नै अंग्रेजी अंक राख्ने गरी भएको हुँदा सोहीअनुरुप कार्य अगाडि बढेको जवाफ दिएका थिए। विभागले लिखित जवाफ दिएको पनि २० महिना भन्दाबढी भइसकेको थियो।
तर, अदालतले मुद्दाको किनारा नलगाउँदा ४ अर्ब रुपैयाँ प्रोजेक्टको लागतदेखि समयसमेत बढ्ने निश्चित भइसकेको छ। विभागले २०७३ बैसाखमा ५ वर्षभित्र देशभर सञ्चालनमा रहेका २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने भन्दै निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। प्लेट जडान कार्य बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनी ‘डेकाटुर टाइगर’ले गरिरहेको छ। निर्माण कम्पनीले अहिले विभागसँग प्लेट जडानको अवरोध तत्काल हटाइदिन ताकेता दिन थालेको विभागको भनाइ छ।
विभागले भने अदालतको फैसला नआएसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने जनाएको छ। अवरोधकै कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न नसकेको अवस्थामा विभागले आफूहरुलाई थप विलम्ब शुल्क दिनु पर्ने निर्माण कम्पनीको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
