काठमाडौं- सरकारले सवfरीलाई बिलासिताका वस्तु भन्दै आयातमा कडाइ गर्दै आएको छ। तर संघीय सरकार आफैँले पछिल्लो ३ वर्षमै १९ अर्ब १७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सवारीसाधन खरिदमा खर्चिएको छ।
केन्द्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्र ५ अर्ब ८६ करोड ८३ लाख रुपैयाँको सवारी खरिद गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले आफू मातहतका कार्यालयका लागि सो रकमको गाडी खरिद गरेको हो।
त्यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको सवारीसाधन खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राखेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सरकारले सवारीसाधनका लागि गर्ने खर्च वर्षेनी बढ्दै गएको छ। विगतमा सरकारले स्थानीय तहसहित सबैका लागि एकमुष्ट सवारी खरिद गर्दै आएको थियो। साथै आव २०७३/०७४ मा सरकारले ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको सवारी खरिद गरेको थियो।
संघीय सरकारबाहेक गत वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहले योभन्दा धेरै रकमको सवारी साधन खरिद गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक उपसचिवले बताए। केन्द्र सरकारले बजेटमार्फत प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई बजेट दिने भएकाले उनीहरुले समेत आफ्नै बजेट बनाएर खर्च गर्न पाउँछन्। त्यसैले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले खरिद गरेको सवारीसाधनको विवरण केन्द्र सरकारले पाउन सकेका छैन।
स्थानीय तहले किनेका सवारीको विवरण उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ताकेता गरेपनि अधिकांशले उपलब्ध गराएका छैनन्। ‘हामीले सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग खरिद गरिएको सवारी र त्यसका लागि खर्चिएको रकम उपलब्ध गराउन ताकेता गरेका छौं,’ कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर दुई वर्षदेखिको त्यो प्रयास सफल हुन सकेका छैन। उहाँहरु पनि सरकार नै भएर होला विवरण दिन आनाकानी गरिरहनु भएको छ।’
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले खरिद गरेको सवारीको रकम पनि आउने हो भने गत आवमा केन्द्र सरकारले खरिद गरेको ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबर नै आउने अनुमान गरिएको छ। गत आवमा अघिकांश स्थानीय तहले नयाँ सवारीसाधन खरिद गरेकाले केन्द्र सरकारले खर्च गरेजति नै रकम खर्चिएको हुनसक्ने अनुमान संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
