काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको विषयमा उठेको विवादमा कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्था बार एसोसिएसन विभाजित देखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पूर्ण इजलासलाई न्यायाधीशले गरेको बहिस्कारबारे नेपाल बार दुई धारमा देखिँदा उपत्यकाका बारहरु समेत विभाजित छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा शक्तिशाली बारको रुपमा चिनिएका सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटन बारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बढाउन प्रधानन्यायाधीश पराजुली न्याय सम्पादन र न्यायिक प्रशासनबाट अलग हुनुपर्ने भनेको छ। सँगै, सर्वोच्च बारले इजलास बहिस्कार गर्ने न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि कारबाही हुनुपर्ने भनेको छ। तर, उच्च अदालत बारले यसबारे केही बोलेको छैन।
सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनबाट अलग हुन पराजुलीलाई सुझाव दिँदै प्रेसलाई तथ्यमा आधारित भएर समाचार लेख्न भनेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी तथा महासचिव खम्बबहादुर खाती पराजुलीको पक्षमा देखिएका छन् भने उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठक तथा सदस्यद्वय विष्णुमाया भुसाल र कृष्णकुमार आङदाङवे फरक मत सार्वजनिक गरेका छन्।
राणामाथि कारबाही हुनुपर्छ : नेपाल बार
डा गोविन्द केसी र कान्तिपुर दैनिक विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग इजलासमा बस्न अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश जबराको कदम गलत भएको भन्दै कारबाही हुनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनको भनाइ छ। सोमबार जारी विज्ञप्तिमा बारले न्यायाधीश राणाले आचारसंहिता विपरीतको काम गरेको भनेको थियो।
उक्त विज्ञप्तिमा बारले संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइबाट चुनिएर न्याय सम्पादन गरिरहेका प्रधानन्यायाधीशप्रति गलत लाञ्छना लगाउने, न्यूनतम मर्यादा तथा आचरणलाई ख्याल नगरी वक्तव्यवाजी गरेको भन्दै दु:ख मनाउ गरेको छ। उक्त विज्ञप्तिमा महासचिव खातीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
बारले एकलौटी निर्णय गर्योी, प्रधानन्यायाधीश पराजुली अलग हुनुपर्छ : बारको फरक समूह
उपाध्यक्षसहित दुई सदस्यले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने बारका पदाधिकारीहरुले कुनै पनि बैठक नगरी आफूखुसी विज्ञप्ति जारी गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै पराजुली सर्वोच्चबाट अलग हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उपाध्यक्ष उषा पाठक मल्ल, सदस्यद्वय विष्णुमाया भुसाल र कृष्णकुमार आङदाङवेले यस्तो माग गरेका हुन्।
पराजुली न्याय सम्पादनबाट अलग हुनुपर्छ : सर्वोच्च बार
सर्वोच्च अदालत बार र उच्च अदालत पाटन बारले भने पराजुली न्याय सम्पादनबाट अलग हुनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च बारले पराजुलीको उमेर सम्बन्धमा टीका-टिप्पणी भई जनआस्थामा समेत असर परेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले न्याय सम्पादन र न्यायिक प्रशासन लगायत कार्यबाट आफूलाई अलग राखी न्यायपालिकाको गरिमा बढाउन माग प्रशस्त गर्न अनुरोध गरेको छ।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा विषयवस्तुभन्दा बाहिर गई आदेश उपर कार्यक्षमता मागी गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले गरेको कार्य न्यायिक परम्परा विपरीत रहेको उल्लेख छ। साथै, न्यायपालिकामा गुट सिर्जना भएकोप्रति चिन्ता समेत प्रकट गरिएको छ।
सर्वोच्च बारले प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष नभएको भन्दै सर्वोच्च बारले तथ्यमूलक समाचारहरुको मात्र सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेको छ। प्रेसको व्यावसायिक मर्यादा र आचारसंहिताको सीमाभित्र रहेर समाचार सम्प्रेषण गर्न विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार दाहाल र सहसचिव अञ्जु उप्रेती ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायाधीश र प्रेसलाई संयमित हुन आग्रह गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ : उच्च अदालत बार
उच्च अदालत पाटन बार एसोसिएसनले भने प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ।
फरक–फरक जन्ममिति भेटिएको तथ्य देखाउँदै न्यायाधीश राणाले नै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेपछि उनले राजीनामा दिनुपर्ने पाटन उच्च बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
न्यायालयलाई अझै विभाजित र विवादित बनाउनु कसैको हितमा नभएको भन्दै पाटन उच्च बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको हो।
‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा र गरिमालाई अक्षुण्ण राख्न र अहिलेको न्यायिक संकट समाधानका लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अविलम्ब राजीनामा दिन उपयुक्त हुने हुँदा राजीनामा दिनको लागि यस बार एसोसिएसन जोडदार माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
