काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट बैंक तथावित्तीय संस्थामा ऋणको प्रस्ताव पेश गर्दा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्यावयनमा ल्यायो। यो व्यवस्थाको कार्यान्वनयनसँगै व्यवसायीले ऋणको आवेदनदिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्न थाले।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले दोहोरो ‘ब्यालेन्स सिट’ बनाउने चलनको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)लाई यसबारे समन्वयन गर्न निर्देशन दिए।
आइक्यानले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले सफ्टवेयर नै बनाएर यसको नियमनसमेत सुरु गर्यो। जसका कारण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले पनि आफूले अडिट गरेको वासलातको जानकारी त्यही प्रणलीमा दिनुपर्यो, जसको पहुँच कर कार्यालय र बैंकसम्म रहन्छ।
सरकारले गरेको यो व्यवस्थाको केही व्यवसायीले विरोध गरे। व्यवसाय गर्ने वातावरण नै नभएको उनीहरुको दावी छ। ‘कर्जा लिन सरकारले नै झन्झट दियो, त्यसले ऋणको माग घटिरहेको छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘सरकारकै कारण बैंकहरुमा ऋणको माग बढ्न सकेन, व्यवसाय गर्न सरकार नै बाधक बनिरहेको छ।’
सरकारले गरेको यो व्यवस्थाले ठूला व्यवसायी र करदातालाई असर नगरे पनि साना ऋणीलाई प्रभावपारेको बताउँछन् नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना। नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान् अध्यक्षसमेत रहेका ढुंगानाले वित्तीय विवरणमा एकरूपता कायम गर्ने विषयले साना व्यवसायीलाई केही समस्या पारेको र बैंकको कर्जा विस्तारमा पनि केही हदसम्म प्रभाव देखिएको हुन सक्ने उल्लेख गरे।
‘यसले ठूला करदाता र वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने करदातालाई खासै समस्या परेको छैन, तर साना तथा मझौला, जसले वित्तीय विवरण बनाउन जान्दैनन् उनीहरुलाई कर्जा पाउन केही असहज भएको हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘त्यो कारणले कर्जाको माग कम भएको पनि हुनसक्छ।’
यो अभ्यास थालिएको छोटो समय मात्रै भएका कारण पनि बुझाइमा र प्रक्रियामा समस्या देखिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
आइक्यानका निवर्तमान् अध्यक्षसमेत रहेका चार्टर्ड एकाउन्टेट जगन्नाथ उपाध्याय निरौलाले सरकारको यो नयाँ नीतिका कारण कर छली गर्ने र गलत नियतले दुई प्रकारका वित्तीय विवरण बनाउने प्रवृतिको अन्त्य भएको बताउँछन्। दोहोरो वित्तीय विवरण बनाउने, नक्कली लेखापरीक्षक प्रतिवेदन बनाउने व्यक्ति र व्यवसायीलाई यसले असर गर्ने भए पनि वास्तविक वित्तीय विवरण बनाएका र कर छल्न नखोज्नेका लागि यसले खासै अप्ठेरो नपारेको उनको भनाइ छ।
‘पहिले वास्तविक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको हस्ताक्षर कीर्ते गरेर समेत वित्तीय विवरण बनाइन्थ्यो,त्यही समस्यालाई समाधान गर्नका लागि आइक्यानले युडिआइएन नामको नयाँ सफ्टवेयर प्रणाली लागू गरेको र यो प्रणालीबाट वित्तीय विवरण बनाउने चार्टड एकाउन्टेन्ट वास्तविक हो कि होइन भनेर जानकारी दिने गरेको छ,’ उनले भने।
अहिले युडिआइएन नम्बरबाट राष्ट्र बैंक र कर कार्यालय जस्ता नियामक निकायले पनि वास्तविक लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण हो वा होइन भनेर हेर्न मिल्ने भएका कारण अहिले नक्कली वित्तीय विवरण बनाउने प्रवृत्ति बन्द नै भइसकेको उनको भनाइ छ।
बैंकर्स संघका नवनियुक्त अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल वित्तीय पारदर्शिताका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सुरुमै बैंक वित्तीय संस्थालाई सजग गराएको बताउँछन्। ‘अघिल्लो वर्ष साउन २ गते नै राष्ट्र बैंकले अब कर्जा प्रवाह गर्दा कर चुक्ताको विवरण पनि हेर्नु भनेर हामीलाई भनेको थियो। तर केही बैंकहरुले यो विषयमा समयमा ध्यान नदिँदा अहिले समस्या पनि देखिएको छ,’दाहालले भने।
सरकारले यस्तो नीति लागू गरेसँगै वित्तीय पारदर्शिताका कारण करको दायरा पनि बढ्ने आँकलन गरिएको थियो। अहिले कर्जा लिने व्यक्ति वा संस्थाको कूल आय, करअघिको खुदनाफा नोक्सान, पुँजी, जगेडा कोष, सञ्चित नाफा, ऋण, चालु दायित्व, चालु सम्पत्ति, स्थिर सम्पत्ति जस्ता वित्तीय विवरणमा कर कार्यालय र बैंक वित्तीय संस्थामा एकरुपता ल्याइएको छ।
व्यावसायिक ऋण प्रवाह गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणालीमा समावेश गरिएको विवरण ऋण लिन चाहेको व्यक्तिले भर्नुपर्ने वित्तीय विवरणसँग मिल्दो जुल्दो भएमात्र कर्जा स्वीकृत हुन थालेपछि त्यसको प्रभाव कर्जाको मागमा पनि देखिन थालेको हो।
यसअघि व्यवसायीहरुले बैंकमा एउटा र कर कार्यालयमा अर्कै वित्तीय विवरण बुझाउने गरेका थिए। व्यवसायीहरुले बैंकमा ऋण लिन जाँदा आफ्नो संस्थाको बढी कारोबार भएको देखाउने र कर तिर्दा कर कार्यालयमा कम कारोबार भएको र कम नाफा भएको विवरण पेश गर्ने परिपाटी यसअघि थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथावित्तीय संस्था सुपरीवेक्षेण विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल भने वित्तीय पारदर्शिता देखाउनका लागि लागू सरकारले लिएको नितीका कारण व्यवसायीहरुले गुनासो गर्न नहुने बताउँछन। ‘बैंकमा कर्जाको माग अहिले पनि उत्तिकै छ, यही नीतिका कारण कर्जाको माग घट्यो भन्ने के आधार छन्?’ उनले भने, ‘जहाँसम्म व्यवसायीलाई कर्जा लिन समस्या भयो भन्ने विषय छ, उहाँहरुले सरकारले चालेको राम्रो कदमका कारण हामी समस्यामा पर्यौँ भन्न पाउनुहुन्न।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।