काठमाडौं- पाँचथरकी चित्रकला लिम्बु सिंहदरबारभित्रका बँगैचामा दैनिकजसो भेटिन्छिन्। कहिले फूल काट्दै भेटिने उनी कहिले फूल रोप्न खनिरहेकी हुन्छिन्। कहिले फूलमा पानी हालिरहेकी हुन्छिन्।
उनले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर सिंहदरबार भित्रका फूलबारीमा मालीका रुपमा काम गर्न थालेको १६ वर्ष बितिसक्यो।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्न थालेकी उनको ज्याला दैनिक १ सय रुपैयाँमात्रै थियो। मासिक २६ सय मुस्किलले कमाउँथिन्।
अहिले बढेर उनको कमाइ मुस्किलले १०÷१२ हजार पुग्छ। बाँकी अरु केही सेवासुविधा पनि पाउँदिनन्।
काम गर्न थालेको अलिक वर्षपछि करारमा राखिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा उनलाई लागेको थियो। तर उनको आशा १६ वर्ष काम गर्दा पनि पुरा भएन।
‘सेवा गर्दागर्दै बुढेसकाल लाग्न लाग्यो। अरु सरकारी कर्मचारीको भए पेन्सन पाक्ने बेला हुन लाग्यो, मलाई त करारमै पनि राखेनन्’, ५० वर्षीया चित्रकलाले नेपाल लाईभसँग एकै सासमा सुनाइन्, ‘करारमा राखेको भए बरु अलि धेरै तलब र सेवासुविधा पनि पाइन्थ्यो कि? हाम्रो कुरा कसले सुन्ने?’
जागिर जाने डरले खुलाउँदैनन् समस्या
फूलबारीमा मालीको रुपमा काम गर्ने उनी सहित ३ जना छन्। एक महिला सुदूरपश्चिमबाट र एक पुरुष बाराबाट छन्।
उनीहरू दुई जनाले सिंहदरबारमा मालीको रुपमा काम गर्न थालेको ६ महिना भयो।
सबै कुरा भन्यो भने बल्लतल्ल पाएको जागिर जाने हो कि भन्ने डरले उनीहरूले सबै कुरा सुनाएनन्।
‘हामीभन्दा धेरै अगाडिदेखि काम गर्ने चित्रकला दिदीको कुरा सुनिहाल्नु भयो, हामी त नयाँ हो’, ती महिलाले नेपाल लाईभसँग यतिमात्रै भनिन् र आफ्नो काममा लागिन्।
सिंहदरबारभित्र फूल काट्ने काम गरिरहेका बाराका पुरुषले आफ्नो नाम खुलाएनन्। तर उनले आफ्नो थोरै कथा सुनाए। उनी मलेसिया रोजगारीमा ५ वर्ष मालीकै रुपमा काम गरेर फर्किएका रहेछन्।
‘मलेसिया काम गर्दागर्दै उमेर सकिसक्यो, अब नेपालमै केही गरौँ भनेर फर्किएको। नेपालमा काम गरेर छाक टार्नै मुस्किल छ’, ३३ वर्षे उनले भने।
मलेसिया र नेपालमा काम गर्ने तरिका नै फरक भएको उनको भनाइ छ।
‘यहाँ काम पनि व्यवस्थित छैन, बल्लबल्ल ज्यालादारीमा काम पाएको छु। ओभरटाइम काम गर्छुभन्दा त्यो सुविधा पनि छैन। यो ज्यालाले मात्रै पुग्दैन,’ उनले सुनाए।
न्यूनतम तलब नपाएको कुरा गर्ने श्रमिकहरूलाई ऐनअनुसार सामाजिक सुरक्षा लगायतका अन्य सेवासुविधा के–के पाइन्छ भन्ने जानकारी छैन। चित्रकला भन्छिन्, ‘हामी ज्यालादर बढ्ने आशले बस्छौँ, अरु सेवासुविधा के–के पाइन्छ, केही थाहा छैन।’
क्यान्टिनमा काम गर्नेको पनि उस्तै समस्या
सिंहदरबारभित्रका विभिन्न क्यान्टिनमा काम गर्ने मजदूरहरू पनि आफूहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गर्छन्। तर जागिर जाने डरले खुलेर आफ्नो समस्या कसैलाई सुनाउँदैनन्।े एक क्यान्टिनमा भाँडा माझ्ने काम गर्ने युवतीले अघिल्लो वर्ष ९ हजार मासिक तलब पाउँथिन्। यस वर्षदेखि २ हजार बढाएर बल्ल ११ हजार बनाइएको छ।
‘काम पाउन निकै मुस्किल छ, न्यूनतम तलबको कुरा गर्न थाल्यो भने बल्लबल्ल पाएको काम पनि गुम्ने खतरा छ के गर्नु,’ आफ्नो खाइपाइ आएको जागिर गुम्ने डरले उनी सबै कुरा खुलाउन चाहँदिनन्।
उनीजस्ता सिंहदरबारभित्रै मजदूरी गर्ने थुप्रै श्रमिकलाई श्रम ऐनको अनुभूति हुन सकेको छैन। न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवासुविधाबाट उनीहरू वञ्चित छन्।
श्रम ऐनले नियमित रोजगारी, कार्यगत रोजगारी, समयगत रोजगारी, आकस्मिक रोजगारी, आंशिक रोजगारी गरी ५ किसिमका रोजगारीको व्याख्या गरेको छ।
नियमित रोजगारीसँगै सबै किसिमका रोजगारी गर्ने मजदूरलाई पनि ऐनले पारिश्रमिक, आधारभूत पारिश्रमिकको आधारमा उपदान, सञ्चय कोष वा सामाजिक सुरक्षालगायत व्यवस्था गरेको छ।
के भन्छ श्रम विभाग ?
श्रमिकहरूले ऐनअनुसार तलब तथा सेवासुविधा नपाएमा श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागअन्तर्गत श्रम कार्यालयहरूमा उजुरी दिन सक्छन्।
सिंहदरबार वा अन्य जुनसुकै क्षेत्रका श्रमजीवीले उजुरी नगरी न्यूनतम पारिश्रमिक पाएको वा नपाएको जानकारी नहुने विभागको भनाइ छ।
श्रम कार्यालयहरूमा श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवासुविधा नपाएका उजुरी निकै कम आउने गरेको विभागका निर्देशक सूर्यप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्।
‘न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाएका सम्बन्धमा श्रम कार्यालयहरूमा त्यति धेरै उजुरी परेका छैनन्, उजुरी परेमात्रै कहाँ, के समस्या छ भन्ने जानकारी हुन्छ। न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनकै लागि हामीले श्रम अडिटको व्यवस्था गरेका छौँ, अनुगमन पनि भइरहेको छ,’ निर्देशक उपाध्याय भन्छन्।
श्रमिकहरू न्यायको पहुँचबाट टाढा
श्रम कार्यालय टेकु तथा श्रम अदालत अनामनगरमा न्यूनतम पारिश्रमिक, बोनस, ग्रेडवृद्धिलगायत ऐन बमोजिमका सेवासुविधा नपाएका तथा बिना कारण कामबाट निष्काशन गरिएका उजुरी निकै कम संख्यामा मात्रै आउँछन्।
श्रम कार्यालय टेकुका अनुसार कार्यालयमा यस्ता खालका समस्या लिएर दैनिक ५ देखि ७ जनासम्म श्रमिक आउँछन् भने श्रम अदालतमा दैनिक ३ देखि ५ वटा मुद्धा आउँछन्। अदालतका स्रेस्तेदार जीवन भण्डारीका अनुसार ऐनअनुसार पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाएको तथा विभिन्न समस्यामा परेको गुनासो लिएर आउने श्रमिकको हालको संख्या ज्यादै न्यून हो।
‘नेपालमा ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनबाट बञ्चित छन्। तर पनि उनीहरू उजुरीका लागि अदालतसम्म आइपुग्दैनन्’, भण्डारी भन्छन्, ‘वास्तविक पीडित श्रमिकहरू अदालतसम्म आइपुगेकै छैनन्। उनीहरू कतिपयलाई श्रम अदालतबारे जानकारी पनि नहुन सक्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
