काठमाडौं- सरकारले आयोजना बैंकमा समावेश नभएका आयोजनालाई बजेट दिन नपाउने भएको छ। राष्ट्रपतिबाट हालै प्रमाणीकरण भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनामा मात्रै बजेट राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो।
ऐनमा यो व्यवस्था समावेश भएसँगै सरकारले अबदेखि हचुवाका भरमा माग भइ आउने आयोजनामा रकम दिन सक्ने छैन। ऐनको दफा ९ को उपदफा २ (च)मा आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनाको मात्रै बजेट प्रस्ताव र छलफल गर्न सकिने उल्लेख छ।
आयोजना बैंक राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गर्नेछ। त्यसमा सम्पूर्ण निकायहरुले आफूले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना आयोगले तोकेको ढाँचामा विवरणसहित प्रविष्ट गराउनुपर्नेछ। योजना आयोगको संयोजकत्वमा रहने स्रोत अनुमान समितिले आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनालाई मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी र छलफलका लागि समावेश गर्नेछ।
ऐनको दफा १७ मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने उल्लेख छ। 'हाम्रो प्रयासले अहिले सार्थकता पाएको छ,' योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले भने, 'यसले बजेट निर्माण प्रक्रिया र आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अझै सबल बनाउन मद्दत गर्दछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।' आयोगले गत आर्थिक वर्षबाट आयोजना बैंकको प्रारम्भिक कार्यान्वयन गरेको थियो। आयोगका सदस्य भट्टले नै यसको नेतृत्व गरी काम अघि बढाएका थिए।
ऐनअनुसार योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी ३ वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा खर्च गर्न सकिने पूर्वानूमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्नेछ।
यो ऐनले खर्च नहुने शीर्षकमा अनावश्यक बजेट मात्रै प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहितको प्रयास गरेको छ। ऐनको दफा १० को उपदफा १ (ख)मा भनिएको छ, 'नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा पुँजीगत प्रकृतिको भए स्वीकृति संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा आगामी वर्ष खर्च हुन सक्ने रकमको प्राविधिक तथा आर्थिक पुष्ट्याइँसहित प्रस्ताव गर्नुपर्ने।'
यसैगरी संभाव्यता अध्ययन भइ स्वीकृत भइसकेका तथा क्रमागतरुपमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको हकमा क्रमागत आयोजना स्वीकृतिको प्रमाण, खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना वा सम्झौताअनुरुप आगामी वर्षको कार्ययोजना र प्रतिफल प्रातिका लागि आवश्यक पर्ने रकमो प्रस्ताव गर्नुपर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ।
ऐनले अर्थमन्त्रीलाई घाटा बजेट पेश गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। प्रशासनिक खर्च व्यहोर्न भने घाटा बजेट ल्याउन नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
