काठमाडौं- सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेको बताउँदै आएपनि अपेक्षाअनुसार लगानी विस्तार हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा लगानी विस्तारका लागि कानुनको एकीकरणको बहस सुरु भएको छ।
‘लगानी सुधारका लागि काननुहरुको एकीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरुले लगानी प्रवर्द्धनका लागि प्रक्रियागत नीतिगत सुधारमा जोड दिए।
नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले लगानी प्रवर्द्धनका लागि कानुनको एकीकरणका साथै सोच र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए। आर्थिक क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा बढी कानुनहरु निर्माण भएपनि कार्यान्वयनमा यथास्थितिवादी सोच हाबी भएका कारण सुधारको आभास हुन नसकेको बताए।
लगानी प्रवर्द्धनका लागि सबैभन्दा पहिले उद्योग दर्ता, खारेजी र कर भुक्तानी सहज बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ। कागजी प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा अनलाइन प्रक्रियामा लैजानुपर्ने पनि उनले बताए। त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले भने सरकारले लगानीमैत्री ऐन निर्माण गरेपनि कार्यान्वयमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे। ‘कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति तथा निकायको सोचमा परिवर्तन नभएसम्म कानुनको एकीकरणले मात्रै खासै अर्थ राख्दैन,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको छ तर कार्यान्वय गर्ने निकायले कार्यान्वयन गरेका छैनन्।’
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पनि नेपालका ऐन कानुनहरु तुलनात्मक रुपमा लचिला रहेको जिकिर गर्दै कार्यान्वयनमै समस्या रहेतापनि एकद्वार नीति भने आवश्यक रहेको बताए। उनले हालको उद्योग दर्ता र खारेजी प्रक्रिया पूँजीपतिमुखी भएको भन्दै व्यापक सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए।
पूर्वअर्थ सचिव खनालले भने, ‘कम्पनी दर्ता गर्न पूँजी किन चाहियो? पूँजी राखेवापत सरकारले अनुदान त दिँदैन, सुरुमै पूँजी राख्न पूजीपतिले मात्रै सक्छ, नव उद्यमीले सक्दैन।’
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र समृद्धि फाउण्डेसनद्धारा सयुक्त रुपमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा कानुन मन्त्रालयलका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले आर्थिक कानुन एकीकरणका लागि सरकारको पहल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो समय सरकारले आर्थिक ऐनहरुमा पनि व्यापक सुधार गर्दै लगेको बताए।
समृद्धि फाउण्डेसनका प्रतिनिधि कुलप्रसाद पाण्डेले आर्थिक कानुन एकीकरणको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा संभावना विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आर्थिक कानुनको एकीकरणमा जोड दिए। आर्थिक कानुनहरुको एकीकरण भएमा निजी क्षेत्रमात्र नभई सरकार, न्यायपालिका र संसदको समय र खर्चमा उल्लेख्यरुमा कमी आउने बताए।
सो अवसरमा समृद्धि फाउन्डेसनका निर्देशक दिपेन्द्र चौलागाईं, लक्ष्मी समूहका निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठ, अधिवक्ता अन्जनकुमार दाहाल र सेजन अध्यक्ष भीम गौतमलगातयले लगानीमैत्री वातावरणका लागि एकद्वार नीतिमा जोड दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768821025.png)
-1768820888.png)
-1764146706.png)
