काठमाडौ- सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एक मुद्दा ४२ वर्षदेखि एकपछि अर्को अदालतमा बहस हुँदै आएको छ। करिव २ वर्ष लगाएर अन्तिम सुनुवाइमा पुगेको सरकारी ३ रोपनी जग्गा विवाद बिहीबार पुनः नयाँ न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा नयाँ पेशी तोकिएको छ।
काठमाडौंको बिजुलीबजारमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुनुपर्ने दाबी गर्दै यो मुद्दा करिव ४ दशक अदालतवरपर घुम्दै आएको छ।
नेपाल औषधि लिमिटेडसँगै जोडिएको बिजुली बजारको ३ रोपनी ४ आना ३ पैसा १ दाम उक्त जग्गा मुआब्जा नदिई सरकारले कब्जा गरेको भनी विवाद सुरु भएको थियो। यो मुद्दा सर्वोच्चमा अन्तिम बहस हुने तर फैसला नहुने हुँदै आएको छ। यसरी जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने दाबी गर्ने व्यक्ति हुन् रणबहादुर शाह।
सरकारले मुआब्जा नै नदिई कब्जा गरेको दाबी गर्दै पटकपटक सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको मुद्दा गत असारमा फैसला हुनै लागेको थियो। तर जग्गाको मुद्दामा विचौलीयाले चलखेल गरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि पेशी सर्दै आएको थियो। उक्त मुद्दाको सुनुवाई गरेकामध्ये एक न्यायाधीशले कात्तिक अन्तिममा अवकाश पाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले नयाँ इजलासमा पेशी तोकेका हुन्। यसअघि अन्तिम बहस गरेको भए पनि नयाँ इजलासमा पेशी रहेकाले अब सुरुदेखि नै बहस गर्नुपर्ने भएको सरकारी बकिल कार्यालयले जनाएको छ। आयल निगमका तर्फवाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल र प्रेमबहादुर खड्का कानुन व्यवसायी छन्।
२०३२ सालदेखिको विवाद
यो जग्गा विवादको सुरुवात २०३२ माघ १९ गतेदेखि सुरु भएको थियो। जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ अनुसार सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडका लागि सो जग्गा तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो। सरकारले व्यक्तिको जग्गा आवश्यकता परेमा मुआब्जा दिएर लिन सक्ने उक्त ऐनअनुसार शाहको जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेमा फिर्ता दिनु नपर्ने उल्लेख थियो। तर, सरकारले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएपछि मुआब्जा वितरण गर्न सकेन। दुवै पक्षबीच सहमति नहुँदा यो विवाद २०४६ सालसम्म चलिइरह्यो।
२०३२ सालमा तत्कालीन बाग्मती अञ्चालाधीश कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। त्यसविरुद्ध शाहले २०३४ सालमा (रिट निवेदन नम्बर १७३५) जग्गाको मूल्य नपाएको दाबी गरे। उनले फरकफरक समयमा विभिन्न मूल्य तोकेर मुआब्जा उपलब्ध गराउन खोजेको उनको जिकिर थियो।
२०३३ सालमा २० हजार प्रतिरोपनी तोकेको र २०३६ सालमा पुनः १५ हजार तोकिएको भन्दै अदालतले निर्णय बदर गर्ने आदेश गर्यो। अदालतले पुनः निर्धारण गरी उचित मुआब्जा दिनू भनेपछि प्रतिरोपनी २० हजारका दरले दिने निर्णय सरकारले २०३७ फागुन २५ गते निर्णय गर्यो। प्रतिआना ३० लाख पर्ने जग्गा २० हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न लागेको भन्दै २०४६ सालमा शाहले अर्को मुद्दा दायर गरे। १० लाख बराबरको भौतिक संरचना कायम रहेको दाबी गर्दै शाहले मुआब्जा लिन अस्वीकार गरे।
उक्त रिटमा फैसला भई सर्वोच्चले ‘उचित मुआब्जा दिनू’ भनी परमादेश जारी गर्यो। त्यसपछि शाहले यो जग्गामा मुआब्जा छाडेर जग्गा नै पाउनुपर्ने दाबी सुरु गरे।
शाहका तीन मुद्दा दुई मुआब्जा, एक जग्गै दाबी
यही जग्गाको विषयमा शाह तीनपटक सर्वोच्च पुगेको देखिन्छ। सुरुमा २०३२ सालमा सरकारले अधिग्रहण गरेपछि तोकेको मुआब्जा लिन अस्वीकार गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले २०३६ असोजमा फैसला गर्दै मुआब्जा दिनू भनेर आदेश गर्यो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले प्रतिरोपनी २० हजार मूल्यांकन गर्दै मुआब्जा लिन आउन आग्रह गर्यो। तर, सर्वोच्चको आदेशअनुसार निर्धारण भएको मुआब्जा अपुग भएको र वास्तविक मूल्यभन्दा कम भएको भन्दै उनी पुनः सर्वोच्च पुगे।
सर्वोच्चले उनको निवेदनमा दोस्रोपटक सुनुवाइ गर्दै २०४९ जेठ २६ मा सरकारको निर्णयअनुसार उचित मुआब्जा दिनू भनी परमादेश जारी गर्यो। सर्वोच्चको फैसलापछि औषधि लिमिटेडले पुनः मुआब्जा निर्धारण गर्दै लिन आउन सूचना जारी गर्यो। शाहले पनि २०५० भदौ ७ गते लिमिटेडमा निवेदन दर्ता गरे। सर्वोच्चबाट भएको फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकाले त्यसको किनारा नभएसम्म आफूले मुआब्जा नलिने अडानमा रहे शाह। उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले यसअघिको निर्णयलाई सदर गर्यो। औषधि लिमिटेडको नाममा पुर्जासमेत कायम भएको उक्त जग्गाको पछिल्लो विवाद २०६४ पछि सुरु भयो।
२०६४ चैत २१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा नेपाल आयल निगमलाई बिक्री गर्न औषधि लिमिटेडलाई स्वीकृति दिने निर्णय गर्यो। त्यसपछि निगमले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरायो। निगमको नाममा पुर्जा प्राप्त भएपछि शाह फेरि सर्वोच्च पुगे।
२०६५ असार ३ गते औषधि लिमिटेडले आयल निगमलाई उक्त जग्गा प्रतिआना २२ लाखका दरले १२ करोड बराबरमा बिक्री गर्यो। त्यसपछि शाह पक्ष २०६७ चैत ३० गते जग्गा अधिग्रहण भएको भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग भएको भन्दै जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च पुग्यो। उचित मुआब्जासमेत नपाएको र जग्गाको दुरुपयोग भएकाले फिर्ता हुनुपर्ने उनको निवेदनमा उल्लेख छ।
आठ वर्षदेखि इजलास चहार्दै
२०६७ चैतमा दर्ता भएको उक्त मुद्दाको सुनुवाइको पेसी २०६८ असोजबाट मात्र सुरु भयो। सुरुवाती चरणमा उक्त मुद्दा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला सिंह र तर्कराज भट्टको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। तर, उक्त दिन सुनुवाइ हुन सकेन। एकैपटक २०७२ चैत १८ गते सुनुवाइ हुने मौका पायो।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित तत्कालीन न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्याय र हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको इजलासले सुनुवाइ सुरु गर्यो। एक न्यायाधीशको इजलासले गरेको आदेशअनुसार सबै पक्षको लिखित जवाफ पेश भएपछि उक्त पूर्ण इजलासले अन्तिम सुनुवाइ थाल्यो। तर बीचमै न्यायाधीश उपाध्यायले अवकाश पाएपछि उक्त मुद्दाको फैसला हुन पाएन। लगत्तै उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा पुग्यो।
२०७३ माघदेखि थालेको सुनुवाइ २०७४ माघमा एक वर्षपछि फाइल मगाउने आदेश गर्दै पन्छायो। दुई पटकसम्म निसु सरेको उक्त मुद्दा फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहँदा सर्वोच्चमा ७ प्रधानन्यायाधीश जिम्मेवारीमुक्त भइसकेका छन्। आठौंमा अहिले प्रधानन्यायाधीश राणा छन्।
२०७६ असार ५ देखि न्यायाधीशहरु केदार चालिसे, प्रकाशमान सिंह राउत र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले पुन उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गरिरहेको थियो। असार १२ गते पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस थालेका थिए भने अर्को साताका लागि यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। उक्त मुद्दाले हालसम्म ९० न्यायाधीशको इजलासमा पेशी पार गरिसकेको छ। अब फेरि यसको अन्तिम सुनुवाईका लागि बहस हुने भएकाले केही महिना लाग्ने निश्चित छ ।
यो पनि
जब वरिष्ठ अधिवक्ताबाट महान्यायाधिवक्ताको मोबाइलमा घण्टी बज्यो...
आयल निगमको ३ रोपनीभन्दा धेरै जग्गामा व्यक्तिको दाबी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_Tr387xuecJ-1778130428.jpg)
-1786602170.png)
