काठमाडौं- २०७६ असार ५ गते बिहान १० बजे महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल आफ्नै कार्यकक्षमा थिए। एक्कासी उनलाई वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले फोन गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालको फोनले एकछिन त खरेललाई अवाक बनायो। विषयबाहेक न्यूनमात्र कुराकानी हुने वरिष्ठ अधिवक्ताको फोन आएको देखेर खरेलमा पक्कै पनि कुनै ठूलो कुरा भएको संशय मनमा उब्जियो।
राजनीतिक विचारका आधारमा पनि दुई ध्रुवमा रहेका उनीहरुका बीचमा यसअघि पनि अक्सर कमै मात्र कुराकानी हुने गर्दथ्यो। महान्यायाधिवक्ता भएपछि खरेललाई उनको पहिलोपटक फोन आएको थियो।
खरेलले दाहालको फोन उठाएर कामको विषयमा चासो राखे। दाहालले पहिलोपटक कुनै मुद्दामा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै मुद्दा रोक्न आग्रह गरे। तीन न्यायाधीशको इजलासमा रहेको एक सरकारी जग्गासम्बन्धी मुद्दामा ठूलै आर्थिक चलखेल भएकाले रोक्न पहल गरिदिन उनले फोनमार्फत नै खरेललाई आग्रह गरे।
काठमाडौंको बिजुलीबजारमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुनुपर्ने दावी गर्दै एउटा मुद्दा ४४ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन छ। सो मुद्दामा विचौलियाहरुले खुल्ला चलखेल गरेकाले केही महिना उक्त मुद्दा सारिदिन पनि उनले महान्यायाधिवक्ता खरेललाई आग्रह गरेका हुन्।
नेपाल औषधि लिमिटेडसँगै जोडिएको बिजुलीबजारको ३ रोपनी ४ आना ३ पैसा १ दाम क्षेत्रफल रहेको उक्त जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने दावी गर्दै रणबहादुर शाहले हालेको मुद्दामा करोडौं रुपैयाको आर्थिक चलखेल भएको उनले महान्यायाधिवक्ता खरेललाई सुनाएका थिए।
सरकारले मुआब्जा नै नदिई कब्जा गरेको दावी गर्दै पटक-पटक सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको मुद्दा तत्कालीन समयमा फैसलाको क्रममा रहेको थियो। मुद्दा न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे, प्रकाशमान सिंह राउत र डम्बरबहादुर शाहीको इजलाशमा सुनुवाइ हुने क्रममा थयो। दाहाल आयल निगमका तर्फबाट बहस गर्दै आएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालसँगको कुराकानीलगत्तै महान्यायाधिवक्ता खरेलले बहस गर्न सर्वोच्च जान लागेका आफ्ना सरकारी वकिलहरुलाई उक्त चलखेलको जानकारी गराएर बहस गर्न पठाए। असार ३ गते 'हेर्दाहेर्दै'मा रहेको उक्त मुद्दा असार १२ गतेको पेसीमा चढ्यो र उक्त दिनमा पनि हेर्दाहेर्दैमा बहस टुंगियो।
लगत्तै महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई चलखेलको बारेमा जानकारी गराए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा उक्त जग्गामा आर्थिक चलखेल भइरहेको जानकारी आएकोले केही महिनाका लागि उक्त मुद्दाको पेशी सारिदिन र गम्भीररुपमा हेर्न खरेलले प्रधानन्यायाधीश राणालाई सुझाए।
फलस्वरुप असार १२ को बहसपछि लगातार उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सर्दै आएको छ। त्यस दिनपछि हालसम्म १० पटक पेशी तोकिएको छ। असार २६, साउन १९, साउन २३, साउन २६, साउन ३०, भदौ ५, भदौ २६ भदौ ३०, असोज २१ र असोज ३० गतेका लागि तोकिएको उक्त मुद्दाको पेशी लगातार स्थगित हुँदै आएको छ।
सर्वोच्च आफैंले बिहानको पेशी प्रकाशनसँगै यो मुद्दालाई स्थगितको सूचीमा राख्दै आएको छ।
उक्त मुद्दामा सहभागीमध्ये एक न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे छिट्टै अवकाश पाउँदैछन्। उनको अवकाशसँगै नयाँ इजलास गठन गरेर सुनुवाई गराउनुपर्ने हुन्छ। नयाँ इजलासबाट सुनुवाइ गराउनका लागि नै यो मुद्दा पटक-पटक पेशी सर्दै आएको स्रोतले बतायो।
चालिसेले आगामी मंसिर ४ गते ६५ वर्ष उमेरहद पार गर्दै अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। उक्त अवधिसम्म यो मुद्दालाई सार्दै जाने अनि नयाँ इजलास गठन भएपछि पुन सुनुवाइ गराउने रणनीति सरकारी वकिल कार्यालयले लिएको एक नायव महान्यायाधिवक्ताले बताए।
आर्थिक चलखेल भएको जानकारी सर्वोच्चमा समेत प्राप्त भएकाले यो मुद्दा अब दुई महिना सुनुवाई नहुने उनको दावी छ।
जग्गा विवादको अन्तरकुन्तर
यो जग्गा विवादको सुरुवात २०३२ माघ १९ गतेदेखि सुरु हुन्छ। 'जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८' अनुसार सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडका लागि सो जग्गा तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो। 'सरकारले व्यक्तिको जग्गा आवश्यकता परेमा मुआब्जा दिएर लिनसक्ने' उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार शाहको जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो।
तत्कालीन समयमा व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेमा फिर्ता दिनु नपर्ने उल्लेख थियो। तर, सरकारले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएपछि मुआब्जा वितरण गर्न सकेन। दुवै पक्षबीच सहमति नहुँदा यो विवाद २०४६ सालसम्म चलिइरह्यो।
२०३२ सालमा तत्कालीन बागमती अञ्चालाधीश कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। त्यसविरुद्ध शाहले २०३४ सालमा रिट हाल्दै (रिट निवेदन नम्बर- १७३५) जग्गाको मूल्य नपाएको दावी गरे। उनले फरक-फरक समयमा विभिन्न मूल्य तोकेर मुआब्जा उपलब्ध गराउन खोजेको उनको जिकिर थियो।
२०३३ सालमा २० हजार प्रतिरोपनी तोकिएको र २०३६ सालमा पुनः १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको भन्दै अदालतले निर्णय बदर गर्ने आदेश गर्यो। अदालतले 'पुनः निर्धारण गरी उचित मुआब्जा दिनू' भनेपछि प्रतिरोपनी २० हजारको दरले दिने निर्णय सरकारले २०३७ फागुन २५ गते गरेको थियो।
प्रतिआना ३० लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा २० हजार रुपैयाँमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न लागेको भन्दै २०४६ सालमा शाहले अर्को मुद्दा दायर गरे। १० लाख बराबरको भौतिक संरचना कायम रहेको दावी गर्दै शाहले मुआब्जा लिन अस्वीकार गरे।
उक्त रिटमा फैसला भई सर्वोच्चले ‘उचित मुआब्जा दिनू’ भनी परमादेशको आदेश जारी गर्यो। त्यसपछि शाहले यो जग्गामा मुआब्जा छाडेर जग्गा नै पाउनुपर्ने दावी गर्न थाले।
शाहका तीन मुद्दा, दुईमा मुआब्जा, एकमा जग्गाकै दावी
यही जग्गाको विषयमा शाह तीनपटक सर्वोच्च पुगेको देखिन्छ। सुरुमा २०३२ सालमा सरकारले अधिग्रहण गरेपछि तोकेको मुआब्जा लिन अस्वीकार गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले २०३६ असोजमा फैसला गर्दै 'मुआब्जा दिनू' भनेर आदेश गर्यो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले प्रतिरोपनी २० हजार मूल्यांकन गर्दै मुआब्जा लिन आउन आग्रहसमेत गरेको थियो।
तर, सर्वोच्चको आदेशअनुसार निर्धारण भएको मुआब्जा अपुग भएको र वास्तविक मूल्यभन्दा कम भएको भन्दै उनी पुनः सर्वोच्च पुगे।
सर्वोच्चले उनको निवेदनमा दोस्रोपटक सुनुवाइ गर्दै २०४९ जेठ २६ मा 'सरकारको निर्णयअनुसार उचित मुआब्जा दिनू' भनी परमादेश जारी गर्यो। सर्वोच्चको फैसलापछि औषधि लिमिटेडले पुनः मुआब्जा निर्धारण गर्दै लिन आउन सूचना जारी गर्यो। शाहले पनि २०५० भदौ ७ गते लिमिटेडमा निवेदन दर्ता गरे। सर्वोच्चवाट भएको फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकाले त्यसको किनारा नभएसम्म आफूले मुआब्जा नदिने अडानमा शाह रहेका थिए। उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले यसअघिको निर्णयलाई नै सदर गरेको थियो।
औषधि लिमिटेडको नाममा पुर्जासमेत कायम भएको उक्त जग्गाको पछिल्लो विवाद २०६४ पछि पुनः सुरु भयो। २०६४ चैत २१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा नेपाल आयल निगमलाई बिक्री गर्न औषधि लिमिटेडलाई स्विकृति दिने निर्णय गर्यो। त्यपसछि निगमले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरायो। निगमले आफ्नो नाममा पूर्जा प्राप्त गरेपछि शाह फेरि सर्वोच्च पुगे।
२०६५ असार ३ गते औषधि लिमिटेडले आयल निगमलाई उक्त जग्गा प्रतिआना २२ लाखका दरले १२ करोड रुपैयाँ बराबरमा बिक्री गरेको थियो। त्यसपछि शाह पक्ष २०६७ चैत ३० गते जग्गा अधिग्रहण भएको भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग भएको भन्दै जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च पुग्यो। उचित मुआब्जासमेत नपाएको र जग्गाको दुरुपयोग भएकाले फिर्ता हुनुपर्ने उनको निवेदनमा उल्लेख छ।
आठ वर्षदेखि इजलास चहार्दै अन्तिम सुनुवाइतिर
२०६७ चैतमा दर्ता भएको उक्त मुद्दाको सुनुवाइको पेशी २०६८ असोजबाट मात्र सुरु भयो। सुरुवाती चरणमा उक्त मुद्दा पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र न्यायाधीश तर्कराज भट्टको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। तर, उक्त दिन सुनुवाइ हुन सकेन। एकैपटक २०७२ चैत १८ गते सुनुवाइ हुने मौका पायो।
यतिबेला भने पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित तत्कालीन न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्याय र हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले सुनुवाइ सुरु गर्यो। एक न्यायाधीशको इजलासले गरेको आदेशअनुसार सबै पक्षको लिखित जवाफ पेस भएपछि उक्त पूर्ण इजलासले अन्तिम सुनुवाइ थाल्यो। तर, बीचमै न्यायाधीश उपाध्यायले अवकाश पाएपछि उक्त मुद्दाको फैसला हुन पाएन। लगत्तै उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा पुगेको हो।
२०७३ माघदेखि थालेको सुनुवाइ २०७४ माघमा एक वर्षपछि फाइल मगाउने आदेश गर्दै पन्छाउने काम भयो। दुई पटकसम्म 'निसु'(निर्णय सरेको जानकारी गराउनु) सरेको उक्त मुद्दा फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। उक्त मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहँदा सर्वोच्चमा ७ प्रधानन्यायाधीश जिम्मेवारीमुक्त भइसकेका छन्। आठौंमा अहिले प्रधानन्यायाधीश राणा छन्।
२०७६ असार ५ देखि न्यायाधीशहरु केदार चालिसे, प्रकाशमान सिंह राउत र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले पुनः उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गरिरहेको छ। असार १२ गते पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस थालेका थिए भने अर्को साताका लागि यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दै राखिएको छ। उक्त मुद्दाले हालसम्म ९० न्यायाधीशको इजलासमा पेशी पार गरिसकेको छ।
याे पनिः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।