धनगढी- काठको खम्बामाथि टिनको छाना। एउटा चुलो। बस्नका लागि केही कुर्ची र डेस्क। होटलमा पाइने जे सामान पनि त्यहाँ पाइन्छ। यो दृश्य हो, कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा पर्ने राष्ट्रिय वनको।
पछिल्लो समय राजमार्गको छेउमा पर्ने राष्ट्रिय वनभित्र विभिन्न किसिमका संरचना निर्माणाधीन छन्। विगतमा राष्ट्रिय वननजिक रहेका ठूला डाँडा सम्याएर अतिक्रमण गरि व्यापारिक कारोवार तथा बस्नका लागि आवास बनाउन सुरु गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७५ असोज १२ गते तेघरी गोदावरीको जंगलमा राजधानी तोकेपछि वन माफियाहरूले वरपरको सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको हाे। गत असार महिनापछि यो क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने क्रम बढेकाे हाे। हिजोआज राजधानीस्थल तोकिएको तेघरी जंगलनजिकै रहेको हनुमान मन्दिर क्षेत्र, गोदावरी आर्यघाट जाने क्षेत्र, चुनेपानी, समाधीगडा, भ्यागुत्तेपानी, बासपानी, गाईमारा क्षेत्र अतिक्रमणको उच्च चपेटामा परेको छ। यो क्षेत्रमा बाढी पीडित तथा सुकुम्वासीका नाममा जंगल छेउमा बस्दै आएकाहरूले पछिल्लो समय सिमाना मिच्दै जमिन बढाउन थालेका छन्।
वन माफियाहरूले आफन्तलाई लिएर वन क्षेत्रभित्रै टहरा बनाउन थालेका छन्। सडक किनारमा बसेकाहरू पछिल्लो समयमा सामुदायिक वनको सिमाना मिच्दै अगाडि बढिरहेको स्थानीय यज्ञबहादुर रावल बताउँछन्। ‘सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनभित्रै पसेर वन माफियाहरूले अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाइसके' उनले भने, 'यहाँ रातारात टहरा निर्माण भइरहेका छन्।'
धनगढी–डडेल्धुरा सडकखण्डको गाईमारा क्षेत्रमा पनि व्यापक वन फडानी भएको उनले बताए। ‘सडक किनारमा टहरा राखेर बसेका केही व्यक्तिले तलतिर खोरिया फडानी गरिसकेको उनले जानकारी दिए। रावलका अनुसार खोरिया फडानी भएसँगै यहाँ बस्ती बसाउने चलखेल भइरहेको छ। जंगल किनारमा बसेकाहरूले आफूसँगै नजिकका नातेदारलाई ल्याएर वनको सिमाना मिच्दै जमिन बढाउने गरेको उनी बताउँछन्। उनले भने, टहरो मात्रै बनाएकाहरूले खुर्सानी तथा सागपात लगाउने भन्दै जंगलको सिमाना मिच्दै जमिन बढाउन थालेका छन्।' उनका अनुसार पछिल्लो समयमा तेघरी जंगलनजिक, गाईमारा क्षेत्र, समाधि क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण बढेको छ।
वन अतिक्रमणको विषयमा पटक-पटक वन कार्यालय र गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालयमा खबर गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको एक सामुदायिक वनका पदाधिकारीले बताए। उनले भने, 'वन अतिक्रमणकारीलाई खै किन हो कसैले पनि उठाउने साहस गर्दैनन्।'
सामुदायिक वनको सीमा मिच्दै अतिक्रमण गर्नेहरूलाई राजनीतिक दलको संरक्षण रहेकाे बताइन्छ। 'राजनीतिक दल, सामुदायिक वनका अध्यक्षलगायतको मिलेमतोमा नै बाढीपीडित र सुकुम्वासीका नाममा वन अतिक्रमण भइरहेको छ,' स्थानीय रामचन्द्र अवस्थीले भने, 'बाढीपीडित, सुकुम्वासीका नाममा राजनीतिक दलको संरक्षणमा जंगल किनारमा बसेकाहरूले दैनिक वन क्षेत्र मिच्दै जग्गा बढाउन थालेका छन्। अत्तरिया क्षेत्रमा त झनै वन क्षेत्र अतिक्रमण भइरहेको छ।'
सुरक्षा सामुदायिक वन र दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वन संस्थागत अतिक्रमणमा परेका छन्। उनले अतिक्रमित क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि, सामुदायिक वनका अध्यक्षलगायतका व्यक्तिले कुनै चासो नदेखाउँदा उनीहरूकै मिलेमतोमा अतिक्रमण भइरहेको आरोप लगाए।
त्यस्तै, गाईमारा क्षेत्रमा वनका पूर्व कर्मचारीकै मिलेमतोमा अतिक्रमण भएको स्थानीयले बताएका छन्। गाईमारा क्षेत्रको तल रहेको करिब पाँच कठ्ठा जमिनमा पनि भागबण्डा भइसकेको छ। सवडिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख रामनारायण यादवले भने, 'हाम्रै वन कार्यालयका पूर्व कर्मचारी पनि गाईमारा क्षेत्रमा अतिक्रमणको नाइके भएको खबर पाएको छु, तुरुन्तै बुझेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउछु।'
प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार कैलालीमा अहिलेसम्म २१ हजार एक सय ५४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। देशभरमा एक लाख हेक्टर वनको क्षेत्रफल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ भने त्यसको २१ प्रतिशत वन क्षेत्र कैलालीमा मात्रै अतिक्रमण भएको छ। यो तथ्याङ्कले देशभरकै सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
