काठमाडौं- सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काम निकै सुस्त देखिएको छ। विनियोजित बजेट खर्च गर्ने सवालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति अत्यन्त न्यून देखिएको हो। जसअन्तर्गत ३ जलविद्युत् आयोजनाको कामको प्रगति पनि न्यून छ।
आयोजना निर्माणका लागि लागत अनुमान गरिएको रकम र समय दुवै थप गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवका जलविद्युत आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निमार्णको अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने अन्य आयोजनाको निमार्ण उपलब्धि शून्यप्राय छ। जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा विवाद, अन्तर निकाय समन्वय अभाव जस्ता समस्याले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले अपेक्षा अनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको खर्च समीक्षामा प्रगति न्यून देखिएको हो।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजन
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि निमार्ण सुरु भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ९३ प्रतिशत काम सकिएको छ। आयोजनाका लागि कुल अनुमानित लागत ३५ अर्ब २९ करोड भए पनि निर्माण अवधि थपिँदा र विदेशी विनियम दरमा पर्ने परिर्वतनका कारण माथिल्लो तामाकोशीको लागत करिब ४१ अर्ब ७२ करोड पुग्ने अनुमान अर्ध वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०७२ चैतमा निमार्ण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना संशोधन भएर २०७५ पुससम्ममा सबै युनिट सञ्चालनमा ल्याउने कार्ययोजना अनुसार काम भइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा १६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। जुन विनियोजित बजेटको ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्र हो।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा निमार्ण कार्य अगाडि बढाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना समयमा सुरु हुनै सकेन। आयोजनाले झेल्नु परेका विविध समस्याका कारण निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कुल लागत २ खर्ब अनुमान गरिएको यो आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब १७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको थियो। जसमध्ये समीक्षा अवधिसम्ममा जम्मा १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको शून्य दशमलव १३ प्रतिशत खर्च हो।
मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिनु, बजार क्षेत्रको जग्गाको मूल्य निर्धारण हुन नसक्नु, नापी र मालपोत कार्यालयबाट समयमै कित्ताकाट गरी जग्गाको लागत नदिनु, अन्तर निकाय समन्वय नहुनु जस्ता कारणले आयोजना निमार्णले गति लिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कुल १२ सय मेगावाट जडित क्षमताको यो जलविद्युत् आयोजना इपिसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन) मोडलमा निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको खाका तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना 'सार्वजनिक निजीक्षेत्र साझेदारी' (पिपिपी) मोडलमा विकास गर्न चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन र ऊर्जा मान्त्रालयबीच २०६८ फागुनमा साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सोही आधारमा चाइना थ्री गर्जेज र नेपाल विद्युत् प्रधिकारणबीच २०७४ कात्तिकमा संयुक्त लगानी सम्झौता सम्पन्न भएको छ। यो सम्झौतासँगै २० वर्षभन्दा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने अपेक्षा लिइएको छ। आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हो।
आयोजनामा चिनियाँ पक्षले ७५ र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्नेछन्। स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिइनेछ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म यो आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी मोडलमा निमार्ण सुरु गरिने समझदारी भएको छ। यो आयोजना प्राविधिक र आर्थिक रुपमा सम्भाव्य देखिए पनि लगानीकर्ताले जग्गा प्राप्ति, प्रसारण लाइन निमार्ण र पुनर्वाससम्बन्धी समस्या औंल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पश्चिम सेती नदीमा निर्माण हुने आयोजनाबाट ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1792052881.png)
-1786602170.png)
