काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको बैठकमा नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधनमा असफलतातर्फ लम्केको भन्दै प्रतिवेदन पेश भएको छ।
कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे) ले मानव अधिकार परिषदको बैठकमा यस्तो उजुरी दर्ता गराएको हो। गत २६ फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको बैठक २३ मार्चसम्म चल्नेछ।
आइसिजेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई तीन वर्षसम्म अवज्ञा गरिएको, बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद राखिएको र पीडितहरुलाई आयोगमा समावेश नगरिएको भन्दै प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरेको छ।
आयोगका पदाधिकारी र सरकारले समेत यसलाई आवश्यक ध्यान दिन नसकेको आइसिजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हरेक पाँच वर्षमा हुने मानव अधिकार आवधिक समीक्षा बैठकमा समेत नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयमा धेरै देशले आवाज उठाएका थिए। यस वर्षको परिषद् बैठकमा समेत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे प्रश्न उठाएका छन्।
तर, नेपाल सरकारले भने द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न अलग्गै दुई आयोग निर्माण भएकाले त्यसै मार्फत सम्बोधन हुने जवाफ दोहोर्याएको छ। मानव अधिकार आवधिक समीक्षा बैठकमा पनि सरकारले यही जवाफ दिएको थियो। समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको करिब २ वर्षपछि पनि सोही जवाफ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिएको छ।
परिषदको बैठकमा मधेस आन्दोलनको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ। आइसिजेले मधेस आन्दोलनका विषयमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म प्रतिवेदन गोप्य राखिएको औंल्याएको छ।
चार वर्षअघि गठन भएका संक्रमणकालीन दुई आयोगले उजुरी संकलन बाहेक अन्य काम गर्न सकेका छैनन्। आयोगको म्याद सरकारले दुई पटक थपिसकेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघका साथै अन्य दातृ निकायले नेपालको द्वन्द्वकालीन आयोगहरुलाई समर्थन नरहेको यसअघि नै सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै आएका छन्। उनीहरुले सर्वोच्चको फैसला अनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने र ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने माग गरेका थिए। ऐन संशोधन गर्नू भनी सर्वोच्चले आदेश जारी गरेपछि तीन वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
