बुटवल– प्रदेश ५ को सरकर बिस्तार फागुन २७ पछि मात्र हुने भएको छ। फागुन २७ मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभामा विश्वासको मत हासिल गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए। मन्त्रीहरुका लागि आवास व्यवस्थापनका कारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको उनले बताए। उनले भने, ‘अहिले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर मन्त्रीहरुलाई कहाँ राख्ने? ९–१० दिनमा मन्त्रीहरुका लागि बस्ने व्यवस्था तयार हुन्छ, मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिनुुहुन्छ, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ।’
हाल ७ मन्त्रालय रहने प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित अन्य दुई मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्। वाम गठबन्धनको सरकारमा नेकपा एमालेबाट फागुन ३ मा मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा माओवादी केन्द्रबाट रोल्पाका कुलप्रसाद केसी र भौतिक पूर्वाधारमा एमालेबाट नवलपरासीका चौधरीलाई नियुक्त गरिसकेका छन्। बाँकी रहेका ४ मन्त्रालयमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले पनि मन्त्रिपरषिद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको हो।
सरकार बिस्तारमा लुम्बिनी समेटिएला?
प्रदेश ५ मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ८७ सांसद छन्। जसमध्ये एमालेका ४१ र माओवादी केन्द्रका २० सांसद छन्। प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनका ६१ सांसदमध्ये २९ जना लुम्बिनी अञ्चलबाट छन्।
प्रदेश ५ मा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा निर्वाचित सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जनाबाहेक बाँकी सबै लुम्बिनी क्षेत्र बाहिरका परेकाले असन्तुष्टि देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल दाङका हुन्। यस्तै, माओवादीको भागमा परेको प्रदेशसभा सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती रुकुम पूर्वका हुन्।
एमालेले पाएको उपसभामुख कृष्णी थारु बर्दियाकी हुन्। आन्तरिक मामिला मन्त्री केसी रुकुम पूर्वका हुन् भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री चौधरी लुम्बिनी क्षेत्र अन्तर्गत नवलपरासीका हुन्।
अब मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी ४ मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफू मातहत नै राख्ने बुझिएको छ। बाँकी ३ मन्त्रालयमा एमालेले दुई जना र माओवादी केन्द्रले एक जना मन्त्री पठाउने आन्तरिक सहमति छ। लुम्बिनी क्षेत्रकै नेताहरुले अब हुने मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा लुम्बिनी अञ्चललाई समेट्दा राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा परेकाले सन्तुलन मिलाउन र समग्र प्रदेशमा सकारात्मक सन्देश दिन अहिलेसम्मका पद बाँडफाँटमा लुम्बिनी बाहेकका जिल्ला प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक ठान्छन् मन्त्री चौधरी। उनी भन्छन्, ‘हामीले रुपन्देही अर्थात् लुम्बिनी क्षेत्रलाई मात्रै हेरेर भएन, हामीले त रोल्पा, रुकुमदेखि बाँके, बर्दियासम्म हेर्नुपर्यो नि। अबको बिस्तारमा भूगोल र जनसंख्या पनि हेरिन्छ।’
‘प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लुम्बिनी अञ्चल बाहिरका छन्। लुम्बिनी अञ्चलबाट एक जना मात्र मन्त्री भएकाले कुरा उठ्नु सामान्य हो,’ एमालेका रुपन्देहीका संयोजक तथा सांसद लिला गिरी भन्छन्, ‘अब बिस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा लुम्बिनी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा राम्रो हुन्छ।’
गिरीले माओवादीको संगठन रोल्पा, रुकुमतिर बढी भएकाले उसको भागमा परेका पदमा उतैका नेता छानिनाले लुम्बिनी क्षेत्र समेटिन नसकेको बताए। गिरीले भने, ‘अब मन्त्री बन्दा लुम्बिनी अञ्चलभित्रका सांसदले अवसर पाउनेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।’
प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका सचेतक रुपन्देहीका सांसद दधीराम न्यौपानेले क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउन संसदीय दलको नेताले विवेक पुर्याएर काम गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘पार्टीले कुलप्रसाद केसीलाई संसदीय दलको नेता बनाएको छ, उहाँले के–के गर्नु भएको छ त्यसमा हामी धेरै बोल्न मिल्दैन। सन्तुलन मिलाउँदा राम्रो हुन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1792292945.webp)
-1786602170.png)
