काठमाडौं- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह नगर र गाउँपालिकाले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दै मुद्दा छिन्ने कार्यविधि सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भई नयाँ जनप्रतिनिधि आएको करिब ६ महिनापछि मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेको हो। कार्यविधिलाई हाल ‘न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (नमुना कानुन)’ नाम दिइएको छ।
देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा गत बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो।
संविधानले स्थानीय सरकारलाई समेत देवानी मुद्दाहरु किनारा गर्ने अधिकार दिएको छ। उक्त व्यवस्थाले स्थानीय तहका उपप्रमुखले उक्त अधिकार प्रयोगमा ल्याई मुद्दा किनारा गर्ने भनेको छ। तर, निर्वाचन भएको ६ महिना बितिसक्दा समेत सरकारले नमुना कानुन दिन सकेको थिएन।
मन्त्रालयले निर्माण गरेको मस्यौदा अनुसार स्थानीय तहमा दर्ता हुने सबै मुद्दामा पहिलो प्राथमिकता मेलमिलापमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ। कुनै विषयमा सेवाग्राहीलाई समस्या पर्न गएमा अन्तरिम संरक्षण आदेश समेत स्थानीय तहको न्यायिक समितिले जारी गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले संविधानको अवधारणा अनुसार नमुना कानुनको मस्यौदा गरिएको र त्यसमा आवश्यक लागेमा स्थानीय तह आफैंले थप संशोधन गर्नसक्ने बताए।
मस्यौदा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको स्विकार्दै सचिव थपलियाले केही दिनमा स्थानीय तहमा पठाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताए।
मिलापत्र हुने र नहुने प्रावधान
मस्यौदा गरिएको नमुना कानुनले अधिकांश मुद्दामा मेलमिलापमा जोड दिए पनि केहीमा भने रोक लगाएको छ।
‘कुनै पनि उजुरीमा मिलापत्र गराउँदा उजुरीको प्रकृति वा मिलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार वादी भई चलेको कुनै विवाद वा सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्ति वा हितमा असर पर्ने देखिएमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिले त्यस्तो विवादमा मिलापत्र गराउने छैन', मस्यौदाको दफा ६५ मा उल्लेख छ।
दफा ५४ मा भने मेलमिलाप गराउन सक्ने भनी व्यवस्था गरिएको छ। जसमा न्यायिक समितिले प्रचलित कानुन बमोजिम मिलापत्र गर्न मिल्ने उजुरीमा पक्षहरुबीच मेलमिलाप गराउन सक्ने उल्लेख छ। मेलमिलापको टुंगो लगाउन कम्तीमा तीन महिनाको समय हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1792292945.webp)
-1786602170.png)
