काठमाडौं- भारतीय पूर्वविदेश सचिव एवम् नेपालका लागि पूर्वराजदूत श्याम शरणको दाबीलाई नेपालका पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले खण्डन गरेका छन्।
भारतीय अंग्रेजी अखबार इन्डियन एक्सप्रेसमा बुधवार एक लेख लेख्दै श्याम शरणले केवल बयानबाजी अर्थात् लफ्फाजीका लागि नेपालीहरूले सीमा मिचिएको कुरा उठाउने गरेको अरोप लगाएका थिए। त्यति मात्रै होइन उनले त्यस्ता कुरा उठाए पनि निरन्तर संवादका लागि नेपाली पक्ष अनिच्छुक देखिने गरेको लेखमा थिए। ‘मेरो आफ्नै अनुभव यस्तो छ कि नेपाली पक्षले यस्ता मुद्दा लफ्फाजीका लागि उठाउँछन्। तर, निरन्तर संवादका लागि अनिच्छुक देखिन्छन्,’ उनले लेखेका छन्, ‘नेपाल-भारत मैत्री सन्धि पुनरालोकनका कुरामा पनि यस्तै भयो। सन् २००१ मा विदेश सचिव तहमा संशोधित सन्धिसहित वार्ता गर्न भारत तयार भयो। जसले नेपालीका आँखामा सम्मान महसुस गराउथ्यो। तर केवल त्यसमा एक चरणको मात्रै कुरा भयो।’
सन् २००२ देखि २००४ सम्म नेपालका लागि राजदूत समेत रहेका शरणले आफू वार्ता गर्न तयार हुँदा पनि नेपाली पक्षले वार्ताबाट एजेन्डा नै हटाएको दाबी गरेका छन्। ‘म नेपालमा राजदूत हुँदा सन् २००३ को सविच स्तरको वार्तामा नेपाली पक्षबाट यसमा वास्तविक रुपमा कुरा हुने कुनै अपेक्षाविना बैठकको एजेन्डामा त्यो मुद्दा राख्न अनुरोध गरेको थिएँ’, श्याम शरणले लेखेका छन्, ‘जब हामीले सन्धि पुनरालोकन लागि ठोस रुपमा कुराकानी गर्न तयार भएको जानकारी दियौं, नेपाली पक्षले वार्ताको कार्यसूचिबाटै त्यसलाई हटाइदिएको थियो।’
तर, त्यही अवधिमा परराष्ट्र सचिव रहेका आचार्यले त्यसलाई ठाडै इन्कार गरेका छन् । ‘सन् १९५० को सन्धिको विषयलाई द्विपक्षीय वार्ताबाट नेपालले नै हटाएको भन्ने शरणको दाबीबारे त्यतिबेलाको कुरा जस्ताको तस्तै राख्नुपर्दा, शरण आफै हुन् जसले प्रधानमन्त्री देउवा (शेरबहादुर देउवा) को सन् २००२ को भारत भ्रमणका क्रममा कालापानी र १९५० को सन्धिलाई संयुक्त वक्तव्यबाट हटाउन लविङ गरेका थिए,’ शरणको लेखमाथि बिहीबार समाजिक संजाल ट्वीटरमा प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले लेखेका छन्।
.jpg)
सन् २००१ देखि २००५ सम्म नेपालको परराष्ट्र सचिव रहेका आचार्यले दोस्रो ट्वीटमा सन् १९५० को सन्धि र कालापानीको विषयलाई संयुक्त वक्तव्यबाट हटाउन शरणले नै दुईजना प्रभावशाली नेपाली राजनीतिक व्यक्तित्वलाई पठाएको खुलासा गरेका छन्। ‘सन् १९५० को सन्धि र कालापानीको विषय हटाउनका लागि मलाई कन्भिन्स गर्न शरणले दुईजना प्रभावशाली नेपाली राजनीतिक व्यक्तित्वलाई पठाए,’ आचार्यले लेखेका छन्, ‘हामीले जोड गरिरह्यौँ र त्यो एजेन्डा जीवित राख्न सक्यौँ, त्यसमा नेपालको अडान परिवर्तन नगर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको बुद्धिमानीलाई पनि धन्यवाद भन्नुपर्छ!’
सन् २००२ को मार्चमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको भ्रमण गरेका थिए। पूर्वपरराष्ट्र सविच आचार्यले भने झैँ देउवाको भ्रमणपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा सन् १९५० को सन्धि र कालापानीलाई समेटिएको छ। वक्तव्यको २७औं बुँदामा कालापानीको बाँकी विषय शीघ्र टुंग्याउन संयुक्त कार्यदललाई निर्देशन दिइएको छ। ‘दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त प्राविधिक तहको सीमा समिति अन्तर्गतको ‘जोइन्ट वर्किङ ग्रुप’लाई दुवैपक्षको फरक बुझाइ रहेको कालापानीसहित पश्चिमी क्षेत्रको सीमा रेखांकन सम्बन्धित काम शीघ्र पूरा गर्न पनि निर्देशन दिए,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
वक्तव्यको २८औं बुँदामा सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धिबारे उल्लेख गरिएको छ। भनिएको छ, ‘नेपाल र भारतका विदेश सचिवले सन् १९५० को सन्धिसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाको समीक्षा गर्ने पहिलेकै निर्णय अुनसार दुवै देशका विदेश सचिवले सन् २००१ को जनवरीमा पहिलो चरणको छलफल गरेका थिए र त्यसलाई जारी राख्ने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
