काठमाडौं- उमेरले उत्तरार्द्धमा पुगेका नागरिक अगुवाहरूको एक टोलीले बुधबार सिंहदरबार परिसरमा मन्त्रीहरूका कार्यकक्ष चहार्यो।
बुढ्यौली लागेका नागरिकको समूह मन्त्रीका कार्यकक्ष पुग्नुको उद्देश्य थियो, भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन दबाब दिनु। नागरिक अगुवाहरू सम्मिलित ‘सीमा बचाऔं अभियान राष्ट्रिय परिषद् नक्सा समिति’ले दार्चुलाको लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा कायम गर्न माग गर्दै मन्त्रीहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा भूगोल/इतिहास/सीमाविद्लगायतका सामाजिक अगुवाहरू छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई २६ जनाको सो टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
सन् १८१६ मा भारतसँग भएको सुगौली सन्धिका आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणसहित मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराउनेहरूमा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे, संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी, डा गौरी शंकरलाल दास, हिमालय शमशेर जबरा, प्राध्यापक उपेन्द्रमान मल्ल, केदारभक्त माथेमा, गौरीबहादुर कार्कीलगायत छन्। नेपालको तर्फबाट तत्काल नक्सासहित श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने थप नागरिक अगुवाहरुमा डा चैतन्य मिश्र, डा तुलसीराम वैद्य, द्वारिकानाथलाल ढुंगेल, प्रा डा नरेन्द्रराज खनाल, डा पिताम्बर शर्मा, बैरागी काइँला छन्।
तीन मन्त्रीसहित संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी अध्यक्ष पूर्णकुमारी सुवेदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा शान्ता श्रेष्ठ, सन्तबहादुर पुन, स्वनाम साथी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, प्रा त्रिरत्न मानन्धर, राजेन्द्र सुवेदी, शान्ता मानवी, सुशीला कार्की, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, श्याम श्रेष्ठ, डा जगतकुमार भुसाल, कृष्णराज बर्मा र प्रा भरत पोखरेल समेत थिए्।
भारतले नोभेम्बर २ मा प्रकाशित गरेको नक्सा इतिहासका तथ्यभन्दा बाहिर रहेको अगुवाहरूले प्रष्ट पारे। नक्कली काली नदी देखाएर नेपाली सीमाना मिचेको प्रति गम्भीर हुन सरकारलाई उनीहरूको आग्रह छ।
वि.स. २०१८ सालमा जनगणना गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले भने, ‘इतिहासदेखिका तथ्यका आधारमा भारतले लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भन्न मिल्दै मिल्दैन। त्यस क्षेत्रमा तिरो तिरेको कागजपत्र, मोठ प्रमाणका रूपमा पेस गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘हामीले नक्सामा नालापानी माग गरेका छैनौं। कालापानी मात्र दिन्नौं भनेका हौं।’
भारतले मिचेको क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको यथेष्ट तथ्य नेपाल सामु रहेको नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट इच्छाशक्ति भए प्रमाणको कमी हुँदैन।’ नेपाली भूभागको सीमा यकिन गर्न बेलायतसमेत पुगेर तथ्य ल्याएको उनले स्मरण गरे।
कालापानी क्षेत्रमा रहेका नागरिकले भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपरेको अप्ठ्यारो परिस्थिति गृहमन्त्री थापालाई सुनाउँदै पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेलले सुनाए। ‘सीमाको विषय काठमाडौंमा विरोध चर्किँदा त्यहाँका बासिन्दा चिन्तित हुन्छन्। उनीहरूलाई भारतीय बाटो गरी हिँड्न समस्या हुन्छ,' ढुंगेलले भने, ‘२०३८ सालमा म दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सीमा क्षेत्रमा पुग्न सकेको थिएँ। तीन वर्ष अघि जादा भारतीय पक्षले रोके।’
लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति नभएको तथ्य राख्दै अभियानकर्मीले गृहमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रष्ट देखिने गरी नेपालको तर्फबाट सुरक्षा चौकीहरू तत्काल स्थापना गरियोस्।’
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नागरिक तर्फबाट अभूतपूर्व सहयोग पाएको वर्तमान सरकारले नेपाली भूभाग फिर्ता गराउनुपर्ने बताइन्। शासकहरूबाट गल्ती गरेका कारण समस्या भएको देखिएको बताइन्। उनले भनिन्,‘सानो मुलुक यसरी चोइटिएर जाँदा नेपालीको अस्तित्व नै रहँदैन।’
गृहमन्त्री बादललाई स्वनाम साथीले प्रश्न गरे, ‘तपाईको कार्यकक्षमा चुच्चे नक्सा राख्नुहुन्छ कि बुच्चे नक्सा?’
स्वनामको प्रश्नमा गृहमन्त्री थापाले कुनै प्रतिक्रिया भने जनाएनन्। २०२७ अघि भारतीय पक्षले बनाउँदै आएको नेपाली नक्सालाई नेपालमा प्रचलनमा राखिएको थियो। नेपाली भूभाग हटाइएको उक्त नक्सा नेपालले प्रयोग गर्दै आएकोप्रति स्वनाम साथीको आपत्ति थियो।
ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणसहित तत्काल नक्सासहित श्वेतपत्र जारी गर्न नागरिक अगुवाले माग गरे। गृहमन्त्रीसमक्ष शान्ता मानवीले भनिन्, ‘हाम्रो जग्गा मिचेकाले भारतलाई हाम्रो जग्गा छोड् भन्ने हो। फिर्ता गर भन्ने होइन।'
सीमामा बीच दशगजा (नो म्यान ल्यान्ड) स्थापना गराएको तर अहिले धेरै स्थानमा सो क्षेत्र मिचिएकाले दशगजा पुनर्स्थापना गर्न अगुवाले माग गरे। द्विपक्षीय वार्ता गराई या समस्या समाधानका लगत्तै नेपाल-भारत–चीनबीच त्रिपक्षीय वार्ता गरेर त्रिबिन्दु कायम गर्न उनीहरुको सुझाव छ। नागरिक अगुवाहरुले लिम्पियाधुरा सम्मको क्षेत्र देखिने गरी नक्सा तयार गरी संविधानमा समावेश गर्नुका साथै राष्ट्रिय चिन्हमा समेत सच्याउन माग आग्रह गरेका छन्।
अभियानको सो टोलीले लामो समयसम्म विभिन्न अध्ययन गरी ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा तयार पारेको नेपालको विस्तृत नक्सा मन्त्रीहरूलाई बुझाएको छ। नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र समावेश छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
