काठमाडौं- सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा प्राप्त उजुरीमाथि अध्ययन गर्न आयोगलाई समायाभाव भएको छ।
सरकारले जेठको पहिलो गत साता गठन गरेको आयोगका सदस्यहरुले जेठ १५ बाट पदभार ग्रहण गरेका थिए।
आयोगको कार्यकाल मंसिर १५ मा सकिने छ। कार्यालय स्थापना सँगै उजुरी आह्वान गरेको आयोगमा १ सय ७७ उजुरी परेका छन्।
प्राप्त उजुरी मध्ये केहीलाई मात्रै अध्ययन गर्न सकिएको आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले जानकारी गराए। उनले भने, ‘समय अभावले सबै उजुरीको अध्ययन गर्न सकिएन। केही उजुरीमाथि अध्ययन सकिएको छ।’
अध्ययन सकिएका उजुरीको एकिन तथ्यांक भट्टराईले बताउन चाहेनन्। ५ दिन कार्यकाल बाँकी रहेको आयोगले अध्ययन सकिएको मात्रै प्रतिवेदन तयार गरी भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई बुझाउने भएको छ।
आयोगमा प्राप्त उजुरीमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकका छन्। सरकारी जग्गा मिचिएको, गुठी हडपेको लगायतका उजुरी आयोगमा परेको बताइएको छ।
प्राप्त उजुरीको अध्ययनका लागि आयोगका सदस्य स्थलगत भ्रमणमा पनि गएका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेश मार्फत व्यक्तिको नाममा पुगेको जग्गाका सम्वन्धमा अध्ययन गर्ने आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
सबै उजुरी उपर अध्ययन गर्न समयाभाव भएपछि पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त नहुने देखिएको छ। ६ महिने कार्यकालमा देशभरबाट आएका उजुरी अध्ययन गर्न नसकिने आयोगले यस अघि नै बताइसकेको थियो।
मिचिएका सरकारी जग्गाको अध्ययन नसकिएको जनाउँदै आयोगले मन्त्रालयलाई समय थपको माग गरेको छ।
जाँझबुझ पूर्ण गर्न नसकेको आयोगको समयावधि बढाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्रिमण्डल बैठकमा समय थपका लागि मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजाने बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
