काठमाडाैं- सरकारले अब मातहतका निकायलाई लिखित रुपमा निर्देशन दिने र जवाफ पनि लिखितमै माग्ने भएको छ। कर्मचारी प्रशासनलाई क्रियाशील बनाउँदै लक्ष्यानुसारको वित्तीय प्रगति हासिल गर्न सरकारले मासिक रुपमै लिखित निर्देशन दिँदै कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था पनि लिखितमै माग्न लागेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सोमबार प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा हुने र त्यसलगत्तै मासिक रुपमै प्रगति विवरण लिखितमा माग्ने प्रक्रिया सुरु हुने उनले जानकारी दिए। सञ्चार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “मन्त्रालयमा आज भएको जसरी मौखिक कुरा हुँदैन, अब निर्देशन लिखितमा आउँछ, हिसाब–किताबको जवाफ पनि लिखितमै आउनुपर्छ, त्यो पनि महिना महिनामा।”
लिखित पेश गर्दा सरकारसमक्ष प्रतिबद्धता जनाइएको कार्यक्रम कुनकुन कारणले सम्पन्न हुन सकेन र त्यसमा आफ्नो कमजोरी के रह्यो भनेर स्पष्ट रुपमा खुलाउनुपर्ने उनकाे भनाइ छ। “पुराना कार्यक्रमको प्रगति यति प्रतिशत हुनु पर्थ्याे, किन गर्नुभएन भनेर मागिन्छ, तपाईंहरुले कारण मात्रै दिएर पुग्दैन, तपाईंको आफ्नै कति प्रतिशत हेल्चेक्र्याइँ भयो भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुपर्छ, यो हाम्रो अलग्गै मुल्याङ्कन प्रणाली हो”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने।
दोस्रो चौमासिकसम्ममा ६६ प्रतिशत काम नसक्ने विभागीय प्रमुख अयोग्य हुने उनले चेतावनी दिए। योजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा कारण खुलाएर समयमै जानकारी गराउन आग्रह गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “ठोस रुपमा मैले एउटा कुरा भन्नैपर्ने के छ भने दोस्रो चौमासिकमा ६६ प्रतिशत काम सकिनु पर्यो, सकिएन भने विभागीय प्रमुखहरुले थाहा पाउनुस् कि अब म अयोग्य भएँ।”
उनले घुम्न मात्रै दौडने प्रवृत्ति त्यागेर भौतिक, वित्तीय र पूँजीगत प्रगतिमा गम्भीर हुन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिए। मातहतका कार्यालयहरुको चालू अवको प्रथम चौमासिक समीक्षा बैठकसमेत रहेको उक्त कार्यक्रममा सञ्चार सचिव दीपक सुवेदीले योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरे।
बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा किरण रुपाखेतीले प्रथम चौमासिकमा सञ्चार मन्त्रालय मातहतका कार्यलयहरुको प्रगति सकारात्मक देखिएको उल्लेख गर्दै पूँजीगत खर्च अझै बढाउनुपर्ने औँल्याए। पहिलो चौमासिकमै सबै बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्ने सरकारी योजना रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने योजनालाई साकार पार्न तीव्र गतिमा कार्यक्रम अगाडि बढाउनु जरुरी रहेको बताए।
बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका १७ कार्यालयले प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
