निजी तथा सरकारी अस्पतालले उपचार शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने

ब्लग

नेपाल लाइभ शनिबार, फागुन १९, २०७४ १४:०६

काठमाडौं– निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुले सबै प्रकारका उपचार सेवामा लिइने शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको शुल्क निर्धारण कार्यदलको बैठकले हरेक निजी तथा सरकारी अस्पतालले अनिवार्य रुपमा शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा महाशाखा प्रमुख तथा शुल्क निर्धारण कार्यदलका अध्यक्ष डा भोलाराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यसका लागि सबै अस्पताललाई आइतबार पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइट र निजी अस्पतालले आ–आफ्नो वेबसाइटमार्फत शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने सहमति भएको एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) का निवर्तमान महासचिव गोपी न्याैपानेले बताए। अफिनको प्रतिनिधिका रुपमा बैठकमा सहभागी उनले भने, ‘उपभोक्तालाई आफूले गर्न लागेको उपचार सेवाको शुल्कबारे जानकारी लिन र नियमनकारी निकायलाई अनुगमन गर्न सहज होस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो।’

यसले शुल्क निर्धारणमा सहज हुने अपेक्षा उक्त उपसमितिको छ। शुल्क सार्वजनिकपछि कुन आधारमा उक्त शुल्क लिइएको हो भन्ने बहस सिर्जना हुनेछ। नियमनकारी निकाय, विशेषज्ञ र उपभोक्ताले प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले सरकारलाई शुल्क निर्धारणमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले हाल केही निजी अस्पतालहरुले लिइरहेको मनोमानी शुल्क नियन्त्रणमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको न्याैपानेले बताए।

यसबाहेक अस्पतालले लिने शुल्क निर्धारण आधार तय गर्ने विषयमा पनि निर्णय भएको छ। यसका लागि उपचार सेवाका सूची बनाइने र सोही अनुरुप कुन उपचार सेवाको कति शुल्क निर्धारण गर्न सकिन्छ/सकिँदैन भन्ने आधार तय गरिनेछ। सोही अनुसार कार्यदलले शुल्क निर्धारण समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

स्वास्थ्यमा नयाँ मन्त्री आउँदासम्म शुल्क निर्धारणका आधार तय गरिसक्ने गरी कार्यदल अघि बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री आएपछि उपचार शुल्कको पारदर्शिता र निर्धारणको अन्तिम निर्णय हुनेछ।

शुल्क निर्धारणका लागि मन्त्रालयले केही समयअघि ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदललाई ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको छ।

उपचार शुल्कमा हुने मनोमानी रोक्न ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०’ मा स्वास्थ्य सचिव संयोजकत्वको शुल्क निर्धारण समितिको व्यवस्था गरिएको छ। तर, समितिको बैठक ४ वर्षसम्म बस्न सकेको थिएन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

राष्ट्रपतिसमक्ष एकैपटक ५ वटा अध्यादेश सिफारिस

रविलाई आज पनि हिरासतमै पठाउने आदेश

डाक्टरको मासिक तलबभत्ता न्युनतम १ लाखदेखि २ लाख ५० हजार पुर्‍याउन सिफारिस