काठमाडौं- सरकारले ट्याक्सीमा सिन्डिकेट कायम राख्दै ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ। विभागले शुक्रबार यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारी, प्रदेश-३ लाई ट्याक्सीको नयाँ मापदण्डको परिपत्र गरेको हो।
उक्त परिपत्र अनुसार नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न चाहनेलाई बन्देज लगाएको छ। सरकारले जारी गरेको ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड शुक्रबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भदौ ३० गतेको सहमति र विभागको मंसिर २ गतेको निर्णय भई कायम भएको मिटर जडित ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि पठाएको विभागको पत्रमा उल्लेख छ।
सो परिपत्रमा भनिएको छ, ‘अब आइन्दा नेपाल सरकारबाट नयाँ ट्याक्सी थप गर्ने निर्णय भएमा र विभिन्न प्रक्रियाबाट सट्टापट्टा भई दर्ता हुने ट्याक्सीमा सोही मापदण्ड लागू गर्ने व्यवस्थाका लागि मंसिर ३ को निर्णय अनुसार अनुरोध छ।’
परिपत्रका अनुसार ट्याक्सी दर्ता गर्न सरकारले खुल्ला गर्नुपर्ने वा दर्ता भएको ट्याक्सी नै महंगो मूल्यमा किन्नु पर्नेछ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार अब १२ सय सिसीका सेडान कारमात्र ट्याक्सीका रुपमा दर्ता गर्न पाइने छ। पेट्रोलबाट सञ्चालित ट्याक्सीका सन्दर्भमा फोर स्ट्रोक सेडान कार, कम्तिमा १२ सय सीसी(माइनस १ प्रतिशत) वा सोभन्दा बढी, कम्तिमा ३ सिलिन्डर वा सो भन्दा माथि (पेट्रोल) र सेन्ट्रल लकिङ, एसी/हिटर, प्रिन्टर सहितको डिजिटल मिटर तथा एलइडीसहितको जिपिएस नेभिगेसन सिस्टम हुनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै विद्युतीय ट्याक्सीको सन्दर्भमा इलेक्ट्रिक सेडान कार, लिथियम आयोन ब्याट्री, कम्तिमा ४० केडब्लूको मोटरपावर र पेट्रोल ट्याक्सीको जस्तै सुविधा हुनुपर्ने छ। समय अनुसार ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड आएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए। ‘ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पहिलोपटक सरकारले इलेक्ट्रिक ट्याक्सी दर्ता गर्न पाइने गरी नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो।’
त्यस्तै सरकारले ट्याक्सी पुर्ख्यौली सम्पत्तिझैं दर्ता भएको २० वर्ष पुगेपछि स्वत: नयाँ दर्ता गर्न पाउने सुविधा दिएको छ। यस्तो कानुन संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
ट्याक्सी सञ्चालनमा सरकारले नै सिन्डिकेट गरेको भन्दै विरोध हुन थालेपछि ट्याक्सी सञ्चालन र दर्ताका लागि नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्न विभाग १ वर्ष अघिदेखि नै गृहकार्यमा थियो। तर विभागले नयाँ ट्याक्सी दर्ताका लागि भने पुरानै व्यवस्था हुने नियम ल्याएको छ।
२०७२ मा यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। नेपालमा मारुती-सुजुकी, टाटा र हुन्डाइका ट्याक्सीहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मधुसुदधन बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले दिएको ‘ट्याक्सी व्यवस्थापन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२’ कार्यान्वयनमै नल्याइ फ्यालियो। उक्त प्रतिवेदनमा न्यूनतम १ हजार सिसीका नर्मल, डिलक्स र सुपर डिलक्स ट्याक्सी सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको थियो।
.jpg)
उपत्यकामा अहिले करिब ९ हजारको संख्यामा ट्याक्सी सञ्चालनमा छन्। जसमा २०५७ साल अगाडि दर्ता भएका ५ हजार ६ सय ६० वटा ट्याक्सी पनि पर्दछन्। त्यसपछि २०७२ मा आम नागरिक, स्वरोजगार र व्यवसायीका लागि खुला गरिएको १ हजार ८ सय ५० मध्ये दर्ता भएका १ हजार ८ सय ३० र दोस्रो पटक भुकम्प प्रभावितका लागि स्वरोजगार बनाउन खुला गरिएको १ हजार ५ सयमध्ये दर्ता भएका १ हजार ४ सय ६८ वटा ट्याक्सी उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
