काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेसँगै केही मन्त्री बाहिरिएका छन्। यसरी बाहिरिने मन्त्रीहरुमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्हालेका चक्रपाणी खनाल पनि एक हुन्। २०७४ साल फागुनबाट उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका खनालले करिब २ वर्ष अवधिमा जनताले अनुभुत गर्ने र आम मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिने गरी काम गर्न सकेनन्। सरकारमा रहँदाको २१ महिने कार्य अवधिमा खनालले गरेका काम र त्यसका आधारमा मूल्यांकनका लागि नेपाल लाइभले केही आधार तयार पारेको छः
मार्गचित्रअनुसार बजेट नपाउनु खनालको असन्तुष्टि
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्हालेका चक्रपाणि खनाले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट विनियोजनका विषयमा असन्तुष्टि पोखे। आफूले तयार पारेको ‘कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरणको मार्गचित्र २०७५’ अनुसार बजेट नआएको खनालले गुनासो गरेका थिए।
मन्त्री खनालले २०७५ बैशाख महिनामा उक्त मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका थिए। साविकको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सोही मार्गचित्र अनुसार उक्त आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। तर गत आर्थिक वर्षको बजेटमा खनालले तयार पारेको मार्गचित्रका विषयहरु अटाएनन्। यो नै खनालको सरकारसँगको पहिलो असन्तुष्टिका रुपमा बाहिरियो।
मन्त्रालय सम्हालेको तीन-चार महिना अवधिमै आफूले भनेअनुसार काम गर्न नपाएको आभाष गरिसकेका थिए। तर उनले त्यो विषयमा कहिल्यै कडा अभिव्यक्ति दिएनन्। बरु अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभावको कारण यस्तो समस्या देखिएको धारणा राख्न थाले।
५८ बुँदे मार्गचित्रमा कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको नीति र कानुनी सुधार, किसान सुरक्षा भत्ता तथा कृषि पेन्सन, अनुसन्धान प्रविधि विकास र प्रसार, उत्पादन वृद्धि र बजारीकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार वृद्धि, खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर प्रवर्द्धनलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। तर मन्त्रालयका यी कार्यक्रम एकातिर र बजेट विजियोजन अर्कैतिर भयो। जसकारण मन्त्रालय र मातहतका निकायले कुनैपनि क्षेत्रमा आम नागरिकले देख्ने र प्रत्यक्ष अनुभव गर्नेगरी कुनै काम गर्न सकेन।
लामो समयसम्म अल्झिएको किसान सुरक्षा भत्ता तथा कृषि पेन्सन कार्यक्रमलाई मन्त्री खनालले पनि अगाडि बढाउन सकेनन्। यो विषय उनको ५८ बुँदे मार्गचित्रमा पनि समेटिएको थियो। तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भने यो विषयवस्तु कहीँ कतै उल्लेख भएन।
किसान आयोग र नार्कसँग असन्तुष्टि
कृषिमन्त्री खनालले आफू मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुँदै राष्ट्रिय किसान आयोग र कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्क स्थापनाको उद्देश्यमाथि प्रश्न गरिरहे। ती निकायले आफ्नो काम र जिम्मेवारी पूरा नगरेको उनको गुनासो थियो। तर ती निकायमा चुस्तता ल्याउन मन्त्रीले गरेको पहलकदमी खोज्ने हो भने खासै केही भेटिँदैन।
किसान आयोगलाई समयसापेक्ष बनाउन वर्तमान संरचना पुनर्गठन र कार्यादेश पुनरवलोकन गर्ने विषयमा खनालले काम गर्न सकेनन्। राजनीतिक चलखेलका कारण किसान आयोगलाई उनले गतिशील बनाउने आफ्नो अडान विस्तारै छोड्दै गए।
त्यस्तै अनुसन्धान, प्रविधि विकास र प्रसारका गर्ने उद्देश्यले स्थापित कृषि अनुसन्धान परिषद्को वर्तमान संरचनागत पक्षको समीक्षा गरी पुर्नगठन गर्ने खनालको कार्ययोजना थियो। कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई मानित विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने योजनालाई पनि मन्त्री खनालले मूर्त रुप दिन सकेनन्।
नार्कले कृषि क्षेत्रको विकास र किसानलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री खनालले त्यसको विकल्पमा आफूले किसान आवास परियोजना कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको बताएका थिए। किसानका लागि आवश्यक आवाससहित प्रशिक्षणको पनि काम गर्नेगरी आवास परियोजना ल्याउने तयारी मन्त्री खनालको थियो।
विषादी परीक्षण प्रकरणको बचाउ
सरकारले गत जेठमा भारतबाट आयातित तरकारी तथा फलफूलमा विषादी र क्वारेन्टाइन परीक्षण गरेर मात्र नेपाल भित्राउने निर्णय गर्यो। देशभित्र सरकारको त्यो निर्णयको प्रशंसा भएपनि भारतको दबाबमा सरकारले केही समयमै त्यो निर्णय फिर्ता लियो।
निर्णय फिर्ता भएसँगै सरकारको फेरी आलोचना सुरु भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एउटा औपचारिक विषादी परिक्षण रोक्न भारतको कुनै दबाब नआएको बरु नेपालमा नै यस्तो पूर्वाधार तत्काल नरहेका कारण निर्णयबाट पछि हट्नु परेको बताए। प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाई आएलगत्तै भारतीय दूतावासले विषादी परीक्षण रोक्न नेपाल सरकारलाई लेखेको पत्र संचारमाध्याममार्फत बाहिरियो।
परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पुगेको त्यो पत्रका बारेमा मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नगराइएको भन्दै आलोचना भयो। यो विषयमा प्रत्यक्ष सम्बन्धित र तालुकदार मन्त्रालय कृषि मन्त्रालय नै भएका कारण कृषि मन्त्रीले नै भारतीय राजदूतावासको पत्र लुकाएको चर्चा भयो।
पछि संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा खनालले उक्त पत्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई नदिनू आफूले नेतृत्व लिएको मन्त्रालयले गल्ती भएको स्वीकारे। एकातर्फ भारतको दबाबमा विषादी परीक्षण रोकिएको र अर्कोतर्फ मन्त्रीले नै यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नगराएको भन्दै थप आलोचना भयो।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा असक्षम
मुलुक संघीयतामा गई सकेपछि कर्मचारी समायोजनको विषय सरकारका लागि पेचिलो मुद्दा बन्यो। अप्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेनतेन व्यवस्थापन गरेपनि प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अहिले सम्मपनि बाँकी नै छ।
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा प्राविधिक कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय नै असक्षम देखियो। त्यसको एउटा कारण प्राविधिक क्षेत्रमा कम कर्मचारी तर धेरै दरबन्दी हुनु पनि हो। यस्तै अवस्थामा मन्त्रालयले करारमा राखिएका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गर्यो। एक त प्राविधिक कर्मचारी आफैमा कम हुनु त्यसमाथि नयाँ नियुक्ती प्रकृया अगाडि नबढाई करारका कर्मचारी हटाउने भएपछि कर्मचारीहरुले त्यसको विरोध गरे। महिनौंसम्म कार्यालयको काम ठप्प पारे। निकै दबाब र मन्त्री खनालको आलोचनापछि करारका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय फिर्ता भयो। तर त्यस क्षेत्रमा कर्मचारी भर्ना प्रकृया अझै अघि बढ्न सकेको छैन।
निष्प्रभावी बजार अनुगमन
खनाल कृषिमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हाले लगत्तै बजार अनुगमनमा निकै सक्रिय देखिए उनी। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने तरकारी बजार तथा डेरीको अनुगमन गर्न आफै निस्किए। तर त्यसको सकारात्मक प्रभाव भने खासै देखिएन। पछिल्लो समय त मन्त्री खनाल आफैंले नै यो विषयलाई उपेक्षा गर्न थाले। उपभोक्ताको अधिकारसँग जोडिएका विषयमा मन्त्रालय र विभाग संवेदनशील बन्न नसकेको भन्दै उनको आलोचना भयो।
गत वर्ष जेठ २१ गते कृषिमन्त्री खनालको टोलीले यसैगरी कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन गरेको थियो। राज्यमन्त्री, मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी र पत्रकारहरुको दलबल सहित। मन्त्री खनालको उक्त अनुगमनको निश्कर्ष थियो– ‘कालीमाटी बजारभित्रै बिचौलिया छन्। त्यहाँका व्यापारीहरु अत्याधिक भाडा असुली रहेका छन र त्यसको मुल्य उपभोक्ताहरुले चुकाईरहेका छन्।’
मन्त्री आफैंले गरेको अनुगमनको सकारात्मक प्रभाव देखिनुको साटो कालीमाटी भित्रका व्यवसायी अदालतको आदेश पाएर थप शक्तिशाली देखिए। तर त्यसपछि मन्त्री खनाल र मन्त्रालयले यो विषयमा कहिल्यै थप पहल गरेन। कालीमाटी भित्रका बिचौलिया व्यापारी हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्री आफैं पछि हटेपछि खनालको थप आलोचना हुन थाल्यो। तरकारी र फलफूल व्यापारीको वर्गिकरण गर्ने भन्दै लागिपरेका खनालले त्यो काम पनि गर्न सकेनन्।
मन्त्री खनाललाई तरकारी र फलफूल बजारमा बिचौलिया धेरै भएका कारण वास्तविक किसानले उत्पादनको मूल्य नपाएको तर उपभोक्ताले त्यसैका लागि महँगो मूल्य चुनाउनु परेको विषयमा राम्रो जानकारी थियो। किनभने उनले आफैं अध्ययन गर्न लगाएर ५ तहका बिचौलिया रहेको जानकारी लिएका थिए। किसानलाई मर्कामा पर्न नदिन र यसरी बीचमा हुने व्यापारीको चलखेल अन्त्य गर्न आफूले अनुगमनबाट शुरु गरेको उनको भनाइ थियो। तर मन्त्रीको अनुगमनपछि न बिचौलिया घटे, न त किसान र उपभोक्ताबीचको दुरी नै घट्यो। यो विषयलाई मन्त्री खनालले त्यसपछि कहिल्यै आफ्नो कार्य प्राथमिकतामा राखेनन्। बिचौलियाका विषयमा कहिल्यै बोलेनन्।
प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाको आलोचना
सरकारले बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई उच्च महत्वका साथ अघि बढाउने घोषणा गर्यो। जबकि कृषि मन्त्री खनालले उक्त परियोजना असफल हुँदै गएको र यसको पुर्नसंरचना आवश्यक रहेको सार्वजनिक धारणा राख्ने गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा शुरु गरेको कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई मन्त्री खनालले असफल आयोजना बताउँदै आएका थिए। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रमका रुपमा रहेको उक्त परियोजनालाई असफल बन्न नदिन आयोजनालाई नै हेरफेर गर्न कृषि मन्त्रालयले तयारीसमेत गरेको थियो। तर जब बजेट स्वीकृत भएर आयो परियोजनाको कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्ने मन्त्रीको मनशाय पनि फेरियो। किनकि पुरानै संरचनामा अगाडि बढ्ने गरी बजेट स्वीकृत भएको थियो। यहाँ पनि अन्तर्मन्त्रालय समन्वयको अभाव प्रतिविम्बित भयो।
कृषि आयोजनाको प्रगति समीक्षा गर्न चुके खनाल
खनालले कृषि क्षेत्रमा यसअघि र हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको कार्यप्रगति समीक्षा गर्न चुके। निकै पुरानादेखि हाल सञ्चालनमा रहेका युवालक्षित कृषि कार्यक्रम र विभिन्न दातृ निकायको अनुदान एवं ऋण सहयोगमा सन्चालन भइरहेका कार्यक्रमको प्रभावकारिता न्यून देखिएपनि त्यसको समीक्षा र विश्लेषण मन्त्रालयले कहिल्यै गरेन। कृषिका अधिकांश आयोजना असफल आयोजनाको परिचय बनाउँदै गएको र त्यस्ता आयोजना किन परिणाममुखी बन्न सकेनन् भन्ने कुराको विश्लेषण नगर्नु पनि उनको कमजोरीका रुपमा देखियो।
असफल भइसकेको कृषि अनुदान कार्यक्रमको निरन्तरता
वास्तविक किसानले अनुदानको रकम नपाएको, अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको र वास्तविक कृषकको पहिचान गर्न समस्या देखिएका कारण कृषि अनुदान कार्यक्रम असफल भइसकेको सरकारकै विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेको छ। तर मन्त्री खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा युवालक्षित कृषि अनुदान कार्यक्रम ल्याउन जोडबल गरे। अनुदान रकमको प्रभावकारिता, आर्थिक अपचलन र वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेको जस्ता कारण आलोचित कृषि अनुदान कार्यक्रमलाई खनालले त्यहि काम गर्न फरक नामको कार्यक्रम शुरु गर्न खोजे। जसका कारण उनको पनि आलोचना भयो।
पुराना योजना कार्यान्वयनमा कन्जुस्याईं
कृषि विकास मन्त्रालयले संघीय संरचनामा कृषि आधुनीकिकरणका लागि कृषि विकास मन्त्रालयको मार्गचित्र २०७४ तयार पारेको थियो। कृषि क्षेत्रको तत्कालिन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच सहितको रुपरेखासहित तयार पारिएको उक्त योजना कार्यान्वयनमा मन्त्री खनालले कन्जुस्याँई देखाए। कृषि क्षेत्रलाई संघिय संरचनाको ढाँचामा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले उक्त मार्गचित्र तयार पारेको थियो। तर अघिल्लो सरकारले तयार पारेको योजना भएका कारण खनालले त्यसलाई खासै वास्ता गरेनन। बरु आफ्नो छुट्टै ५८ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरे। जुन आफैमा विवादित बन्यो।
हलिया पुर्नस्थापनामा सरकारको असफलता र उक्त कार्यक्रममा आर्थिक अनियमिताको प्रश्नमा खनाल मौन बसे। छानबिनका लागि कुनै पहल गरेनन्। खनालले अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्रै सबै मुक्त हलियालाई पुर्नस्थापना गरिसक्ने गरी आफू काम गर्न लागेको बताएका थिए। तर उक्त कार्यक्रममा पर्याप्त योजना र बजेटका बाबजुद नपुगेको भन्दै मन्त्रालयले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेन।
नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुहरुमध्येको एक अलैंची खेतीको गुणात्मक विकास र उत्पादन बढाउनका लागि अलैंची विकास बोर्ड गठन गर्ने विषयमा पनि मन्त्री खनालको भूमिका विवादरहित बन्न सकेन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
