कञ्चनपुर- परम्परागत सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा कञ्चनपुरमा अझै छाउपडी प्रथाले प्रश्रय पाउँदै आएको छ। रजस्वला भएका महिलालाई अलग्गै गोठमा राख्ने चलन अझै हट्न नसकेको हो। समाजमा महिलालाई हेर्ने सकारात्मक सोचको विकास नहुनु नै परम्परादेखि चल्दै आएको ‘क’ प्रथालाई महिलाले नै छाड्न सकेका छैनन्।
महिनाबारी भएको समयमा घरपरिवारमा छोइहालेमा घरमा अनिष्ट हुने, देवीदेवता रिसाउँछन्, पाप लाग्छ भन्नेजस्ता रुढीबादी र अन्धविश्वासबाट महिला प्रताडनामा पर्ने गरेका छन्।
महिनाबारी वा सुत्केरी भएको समयमा घरमा प्रवेश गर्न नहुने अन्धविश्वासका कारण घरभन्दा टाढा रहेको गोठमा बस्ने गर्दछन्। त्यहाँ महिला सुत्न नसक्ने, ढोका नभएको छाप्रो हुने शुक्लाफाँटा महिला तथा बालबालिका विषयगत शाखाका प्रमुख राधिका पन्तले बताइन्।
छाउपडी भएका बेला घरभित्र नपस्न नदिने, घरभित्रको काम गर्न नदिने, दूध दहीजस्ता पोषणयुक्त खानेकुरा खान नदिनेजस्ता अमानवीय व्यवहार गर्ने गरिने उनको भनाइ छ। 'आराम गर्नुपर्ने बेला गह्रुंगो भारी बोक्न लगाउने तथा पोषणयुक्त खानेकुराबाट वञ्चित गरिन्छ,' उनले भनिन्।
महिलालाई धार्मिक स्थलमा जान र पूजापाठ गर्नबाट समेत यसबेला वञ्चित गरिँदै आएको छ। परम्परागत सामाजिक मूल्य र मान्यता, रुढीबादी सोच, धार्मिक अन्धविश्वास, जनचेतनाको कमी, लैंगिक विभेद अशिक्षाले छाउपडी प्रथाले निरन्तरता पाउँदै आएको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका उपप्रमुख तुलसी हमालको भनाइ छ।
छाउपडी भएका महिलाले मोबाइल छुँदासमेत छोइछिटो मानिने र आँगनमा हिँड्नका लागिसमेत सिमाना निर्धारण गरिने अवस्था रहेको स्थानीयवासी मनकला सुनार बताउँछिन्।
'सिमानाभन्दा पर आँगनमै भुलेर गइहाले अनेकन प्रकारका गाली सुन्नुपर्ने हुन्छ, पानी धारा छुन नपाइने भएकाले कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा नदीमा नुहाउनुपर्ने त बाध्यता नै हो,' उनले भनिन्।
छाउपडी प्रथा विस्तारै सहरी क्षेत्रमा कम हुँदै गए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यसले अझै जरा गाडेको अवस्था छ। छाउपडी प्रथा हटाउनका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक भएको नगरपालिकाका प्रमुख दिलबहादुर ऐरले बताए।
छाउपडी, मासिकश्राव र सुत्केरीका समयमा गरिने विभेदजन्य व्यवहारलाई छाउपडी प्रथा कानुनीरूपमा अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कैद र जरिवाना हुने ऐन प्रस्ताव गरिए पनि अझै रोकिन सकेको छैन।
गाउँमा सामाजिक क्षेत्रका अगुवा महिलाले छाउगोठ भत्काए पनि पुनः पुरानै तरिकाले निर्माण गरेर बुहारीमाथि प्रताडना दिने कार्य जारी रहेको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष दिलबहादुर बुढाले बताए।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि बनाइएको ऐनमा कसैले छाउपडी प्रथालाई मान्यता दिएमा तीन महिनासम्म कैद, तीन हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ ले पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई घरेलु सम्बन्ध भएका कुनै पनि व्यक्तिले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र यौनजन्य हिसा गर्न पाइने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहे पनि त्यस अन्तर्गत हालसम्म कारबाही भने हुन सकेको छैन।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
