काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि आइतबार दिउँसोदेखि तीव्र बनेको आन्तरिक भेटवार्ता मंगलबारसम्म आइपुग्दा केही सुस्त बनेको छ। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सोमबार साँझ भएको भेटवार्ताले तीव्रतामा कमी ल्याइदिएको हो।

तर, सो भेटवार्ताले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावनालाई नकारेको भने होइन। बरु यससँग जोडेर थप दायरालाई पनि बहसमा ल्याइदिएको हो।

ओली र प्रचण्ड निकटका नेताहरुका अनुसार, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा थप दुई विषयले पनि प्रवेश पाएको छ। पहिलो, प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी। दोस्रो, सभामुख।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा नेताहरुबीच असहमति छैन। पूर्व एमालेबाट ओली र पूर्व माओवादीबाट प्रचण्डले यो विषयमा लगभग सहमति जुटाइसकेका छन्। प्रायः नामहरुमा पनि सहमति जुटिसकेको निकटस्थ नेताहरुको दाबी छ। यद्यपि, केही नामहरुमा भने फरक विचार रहेका छन्। त्यो ठूलो समस्या होइन।

प्रचण्डले बेलाबखतमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार हो भन्ने त गर्छन् तर विगतमा भागबण्डाकै आधारमा मन्त्रीहरु चयन गरेको हुनाले उनको रुची र सहमति अस्वभाविक होइन। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच झन्डै तीन घण्टा छलफल गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको लागि अन्तिम तयारी भन्ने आकलन गरिएको सो बैठकले थप दुई विषय पनि सतहमा ल्याएपछि यो विषयले थप केही दिन लिनसक्ने अनुमान भइरहेको छ।

दुई अध्यक्षको बैठकमा प्रचण्डले आफूलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिन र सभामुखको विषय पनि टुंग्याउन प्रस्ताव राखेको पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता दाबी गर्छन्।

प्रचण्डले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय हो, पार्टी सञ्चालनको एकल अधिकार। तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच पार्टी एकीकरण हुनुअघि दुई अध्यक्षले दुई साक्षीका साथमा गरेको गोप्य सहमतिमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ। तर, ओली सोही भावना अनुसार अघि नबढेको प्रचण्डको गुनासो छ। त्यसैकारण उनले दोस्रो र सुरक्षित विकल्प अघि सारेका छन्। त्यो हो, पार्टी सञ्चालनमा आफ्नो थप भूमिका।

आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको अबको केही महिनामै सरकार परिवर्तन हुनु हो। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको भएको केही समयमै सरकारकै नेतृत्व परिवर्तनतिर लाग्नु जोखिमपूर्ण हुने प्रचण्डको बुझाइ हुनसक्छ। कारण, त्यसले सरकार अस्थिर भएको सन्देश जान्छ। र, उनलाई पनि अस्थिरताको कारकको 'ट्याग' लाग्न सक्छ। विकल्पमा पार्टीको एकल अध्यक्ष भइयो भने पूर्व एमाले पंतिको पनि विश्वास जित्दै आगामी महाधिवेशनका लागि आफ्नो माहोल सिर्जना गर्न सकिने छ।

प्रचण्डले अहिल्यै यो विषय उठाउनुको कारणचाहिँ 'फलाम तातेको बेलामै घन ठोक्नुपर्छ' भन्ने उक्ति प्रयोग गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा आएको पछिल्लो उतारचढावका कारण उनलाई आरामको खाँचो रहेको बहस पार्टीभित्र र बाहिर पनि उठिरहेकै छ। उनले आराम गर्दा पार्टीभित्र भूमिका बढ्ने भनेको प्रचण्डकै हो।

सभामुखको विषय पनि अहिले बहसमा छ। कृष्णबहादुर महराको पदमुक्तिसँगै उनको ठाउँ कसले लिने भन्ने चर्चा स्वभाविक हो। उनको ठाउँमा आफू अनुकूल नेता ल्याउने ओलीको चाहना पनि स्वभाविक नै हो। पूर्व माओवादी नेता भएकै कारण महराले सरकारको कतिपय संकेत बुझ्न नसकेको ओली निकट नेताहरुको गुनासो छ। त्यसैले आफू निकट नेता नै ल्याएर सहज वातावरण बनाउने उनीहरुको चाह हुनसक्छ। त्यसैले उनीहरु सो पदमा सुवास नेम्वाङको चर्चा चलाइरहेका छन्।

अर्कोतिर, महराले पाएको जिम्मेवारी पूर्वमाओवादी भएका कारण हो। त्यतिबेला एमाले र माओवादी पद विभाजन गर्दा सभामुख पद माओवादीको भागमा परेको थियो। पार्टी एकता प्रक्रियामै रहेका कारण पनि सो पद पुन माओवादीले पाउनुपर्ने माओवादी निकट नेताहरुको दाबी छ। महरा प्रकरणले अन्तिम निष्कर्ष नपाउञ्जेल नयाँ सभामुख चयन प्रक्रिया स्थगित गरिनुपर्ने वा पूर्व माओवादी नेताहरुबाट बनाउनुपर्ने माओवादी नेताहरुको भनाई छ। सभामुखको टुंगो लगाउँदा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका लागि सहज हुने प्रचण्डको बुझाइ छ। आकांक्षी मध्ये एकलाई सभामुख बनाउने शर्तमा मनाउन सकिने हुनाले उनले यो विषय जोडेका हुन्। 

उपसभामुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सभामुख पाउनुपर्ने 'माहोल'सँग पूर्व माओवादी पक्ष डराएको छ। तुम्बाहाम्फेलाई पूर्व एमाले कोटाबाट मन्त्री बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ।

विभिन्न विषयलाई एकसाथ प्याकेजमा सहमति गराएर अघि बढ्ने प्रचण्ड चाहना सोमबारको छलफलमा उठेको नेताहरु बताउँछन्। र, सोही कारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पनि केही दिनलाई धकेलिएको अनुमान भइरहेका छन्।

'अब सबै विषयमा प्याकेजमा सहमति भएर मात्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ', पूर्व माओवादीका एक नेता भन्छन्, 'वा, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएमा ती सबै विषयमा पनि सहमति भएछ भन्ने बुझ्नुस्।'