काठमाडाैं- दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको नेपाली भू–भागलाई भारतले आफ्नो नक्साभित्र पारेपछि नेपाल भारतबीच गम्भीर विवाद सिर्जना भएको छ।
भारत दक्षिण एसियाको एक महत्वपूर्ण राष्ट्र मात्र नभई विश्वकै राजनीतिमा प्रभाव पार्नसक्ने शक्ति राष्ट्र हुनुका साथै एक ठूलो आर्थिक शक्ति भएको प्रजातान्त्रिक मुलुक हो। महात्मा गान्धीको भारत छोडो आन्दोलनको बलमा बेलायतबाट स्वतन्त्र भई गान्धीवादी सिद्धान्तमा चलेको र प्रजातान्त्रिक नेताहरु जवाहरलाल नेहरु, लालबहादुर शास्त्री, इन्दिरा गान्धी जस्ता नेताद्वारा नेतृत्व गरिएको भारत हाल प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरेरै विश्व मञ्चमा एक आर्थिक शक्तिका रुपमा उदय भएको छ।
भारत दक्षिण एसियाली राष्ट्रको क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको पनि एक महत्वपूर्ण सदस्य राष्ट्र रहेको र नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्दै आएको मुलुक हो। भारतको सहयोगमा नेपालमा धेरै आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने अरु धेरै आयोजना निर्माणको चरणमा छन्।
यस्तो पृष्ठभूमिमा भारतले नेपालसँगका समस्या एकपछि अर्को गरी सुल्झाउँदै लगेका बखत एक्कासी नेपाली भूमि भारतको नक्शाभित्र पार्नु निश्चय नै दुर्भाग्यपूर्ण हो र यसले नेपाल–भारतबीचको मित्रतालाई मजबुत भएको देख्न चाहने जो कोही नेपालीलाई असह्य कुरा हो।
यस्तो कदम भारतमा रहेका नेपालका तमाम शुभचिन्तकका लागि पनि निकै बिझाउने कुरा हो। हालको विश्व प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र भाइचाराको मान्यतामा दिनहुँ सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ।
विश्वका ठूला सङ्कट र द्वन्द्व एकपछि अर्को गरी सुल्झदै गएका छन् भने अमेरिका र उत्तर कोरिया जस्ता कुनै समयका शत्रु राष्ट्र पनि वार्ताको टेबलमा आएको परिदृश्य पनि हामीले देख्न पाएका छौं। भारतले पनि आफ्ना छिमेकीसँग मित्रताको हातअघि बढाउँदै आएको छ भने आतङ्कवादविरुद्घ लड्दै पनि आएको छ।
उसले बङ्गलादेश, श्रीलङ्का आदि देशसँगको सम्बन्धमा आएका सङ्कटलाई समाधान गर्दै अघि बढेको छ। नेपालसँग पनि केही समय केही असमझदारीबीच अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदा बिग्रेको सम्बन्धलाई सुधार गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मित्रताको हातअघि बढाएका बेला यस्तो समाचार आउनु प्रत्येक नेपालीका लागि दुःखद नै हो।
नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुराको जमीन भारतीय नक्शाभित्र पारिएको स्थितिमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा चुनौती थपिएको छ। नेपाल–भारत सीमा सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमाअनुसार नै रहँदै आएको छ।
जसअनुसार महाकाली नदी पूर्वनेपाल भनिएको छ भने यसलाई अनादर गर्न खोज्नु भारतको अर्घेल्याँई नै हो। भएका समस्यालाई पनि समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा सन्धिले प्रष्ट पारेको कुरालाई फेरि बल्झाउनु युक्तिसङ्गत देखिँदैन।
यसबाट भारत सुमधुर बनिसकेको सम्बन्धलाई पनि कसरी अचानक भताभुङ्ग पार्न सक्छ भन्ने अविश्वासीपना नै प्रकट भएको छ।
विराेधका स्वर
भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा निकै ठूलो हलचल नै मच्चिएको छ भने सम्पूर्ण दलहरु, नागरिक समाज, विभिन्न तह र तप्काबाट भारतीय कदमको कडा विरोध भएको छ।
विभिन्न जनवर्गीय संगठनले पनि विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आइतबार राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको भेलामा बोल्दै देशको एक इञ्च जमीन पनि मिच्न दिइने छैन भन्दै स्पष्ट शब्दमा भारतले हाम्रो भूमिबाट आफ्ना सेना फिर्ता लैजाओस् भने।
यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईले पनि भारतीय कदमको विरोध गर्दै सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली पूर्वको जमीन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भएको हुनाले भारतले आफ्नो नक्शाभित्र पार्नु नाजायज भएको बताइसकेका छन्।
सबैले भारतको यस कदमको विरोध गर्दै यस समस्यालाई सरकारले तत्कालै कूटनीतिक पहलबाट समाधान गरी सो जमीन फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि नेपाली जमीन मिचिएको यथेष्ट प्रमाण रहेको बताउँदै यस विषयलाई कूटनीतिक ढङ्गले समाधान गरिने जानकारी गराएका छन्।
दुष्प्रचारकाे आराेप
भारतका सञ्चारमाध्यमले भने नेपाल कसैको उक्साहटमा परी भारतविरुद्ध प्रदर्शन गरेको भन्दै उल्टै दुष्प्रचार गर्न लागिपरेका छन्। उनीहरु नेपाल चीनको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ परियोजनामा संलग्न भई भारतविरुद्ध लागेको जस्ता प्रचार गर्न थालेका छन्।
जबकी सो परियोजना यस क्षेत्रका सबै देशलाई आर्थिक विकासका लागि एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यले आएको बताइएको छ। यसमा भारतलाई पनि संलग्न गराउन चीनले आह्वान गर्दै आएको छ। नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कुरालाई कुनै देशको उक्साहटमा लागेको, कसैले भड्काएको जस्ता आरोप लगाउनु भारतीय सञ्चारमाध्यमको अर्घेल्याँई मात्र ठहर्छ।
आफ्नो जमीनको रक्षा गर्ने अधिकार नेपाललाई छ। भारत एक नजिकको र सहयोगी छिमेकी भएको नाताले र सदियौँ पुरानो नेपाल–भारत मित्रताका आधारमा नेपाललाई बिझाउने कुरा नगर्नु नै नेपाल र भारतको द्विपक्षीय हितमा रहेको कुरा स्मरणीय छ।
प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच हालैका वर्षमा विकसित घनिष्ठ सम्बन्धका आधारमा पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई फेरि पुरानै नाकाबन्दी ताकाको असहज स्थितिमा पुर्याउन नहुने र दुई देशले आपसी कुटनीतिक पहलबाट तुरुन्तै समस्या सुल्झाइ नेपाली जमीन फिर्ता हुनु नै दुवै देशको हितमा हुनेछ। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
