राजविराज– राजविराजको स्थापना कालसँगै ५८ वर्षअघि बसाइएको गदुरी हटियालाई व्यवस्थित गर्ने करोडौंको सरकारी योजना असफलतातर्फ उन्मुख भएको छ।
अतिक्रमण, छाडा पशु/चौपाया, ट्राफिक जाम र फोहोरका कारण अस्तव्यस्त हटियालाई व्यवस्थित गर्नेगरी आएको योजनाको स्थानीय व्यवसायीहरुले नै विरोध गरेका छन्।
वडा नम्बर ७ स्थित हटियाको पुनर्निर्माण गर्ने भन्दै माघ २० गते नगरपालिकाले सूचना जारी गरेदेखि नै व्यापारीहरु आन्दोलित छन्। विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि नारा–जुलुस गर्ने तथा बजार–पसल बन्द गर्ने काम निरन्तर चलिरहेको छ। करिब १ महिनादेखि व्यापार÷व्यवसाय प्रभावित छ।
मंगलबार पनि व्यापारीहरुले जुलुससहित नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ‘हटिया पुनर्निर्माण योजना’ को विरोध गरेका छन्।
पुनर्निर्माण गर्दा हटियाको ऐतिहासिकता र मौलिकताको संरक्षण, स्पष्ट नक्सा र नगरपालिकाका १६ वटै वडालाई पायक पर्ने स्थानका लागि व्यापारीहरुले माग गरेका छन्। माग पूरा नगरी जबर्जस्ती गरे त्यसबाट उत्पन्न परिस्थित र घटनाको जिम्मेवारी राजविराज नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनले लिनुपर्ने चेतावनीसहित विकासका नाममा पदको दुरुपयोग गर्ने काम बन्द गर्न ज्ञापन पत्रमा सुझाइएको छ।
पाँचबुँदे मागसहितको उक्त ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलदेखि प्रमुख पार्टीका अध्यक्ष तथा सप्तरीबाट प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुलाई पनि पठाइएको छ।
व्यवसायीहरुलाई सहमतिमा ल्याउने र योजनालाई कार्यान्वयन गर्नेगरी हालसम्म भएका प्रयास असफल भएका छन्। नगरपालिका, पूर्व मेयर तथा पदाधिकारीहरु र व्यापारीहरुका बीचमा भएका विभिन्न चरणका बैठकले पनि निकास दिन सकेको छैन। प्रदेश सांसदहरु शैलेन्द्र साह, मनिष सुमन, नेत्रविक्रम साह लगायतले पनि व्यापारीहरुसँग भेटघाट गरी सो विषयमा अन्तर्क्रिया गरेका थिए।
राजविराज नगरपालिकाले भने अतिक्रमण, छाडा पशु/चौपाया, ट्राफिक जाम र फोहोर हटाएर हटियालाई व्यवस्थित गर्न योजना कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धीरेन्द्र साह भन्छन्, ‘सहमति हुनु जरुरी छ। वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि योजना कार्यान्वयन हुन्छ।’
राजविराज हटिया व्यवस्थापन र केही शहरी सडक निर्माणका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले ३५ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। भारतीय सीमाक्षेत्रसँग जोडिएका सदरमुकामस्थित मुलुकका २० नगरपालिकाको विकासका लागि तयार भएको सघन शहरी कार्यक्रम अन्तर्गत राजविराजका लागि कुल २ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग राजविराजका प्रमुख रमेश थिङले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1766648928.png)
