काठमाडौं– डा बाबुराम भट्टराईले सरकारमा संलग्नताबारे गम्भीर समीक्षा जरुरी रहेको बताएका छन्।
बिहीबारदेखि सुरु पार्टीको संघीय परिषद् बैठकमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै डा भट्टराईले सरकारले साझेदार दलको सामान्य मर्यादा समेत ख्याल नगरेको बताएका छन्।
'नेतृत्व गर्ने पार्टीले एकातर्फ संविधान संशोधन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन भने अर्कातर्फ प्रदेश प्रमुखहरुलाई एकलौटी निर्णय गरेर हटाउने जस्ता काम गरिरहेको छ', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'साझेदार दलसँग महत्वपूर्ण निर्णय लिदा सरसल्लाह गर्नुपर्ने सत्ता सञ्चालनको सामान्य मर्यादा समेत ख्याल गरिरहेको छैन। तसर्थ संघीय सरकारमा पार्टीको संलग्नताबारे गम्भीर समीक्षा गर्नु जरुरी छ।'
डा भट्टराईले अबको विकल्प अघि सारेका छन्।
'सरकार र सरकार सम्बद्ध पार्टीसँग वार्ता अगाडि बढाउने, २ बुँदे सहमती अनुरुप संविधान संशोधनका लागि संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउन पहल गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया अगाडि नबढाएमा सरकारबाट बहिर्गमनका लागि पार्टीको कार्यकारिणी समितिले निर्णय गर्ने गरी पार्टी अगाडि बढ्नु पर्दछ', उनले भनेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय सफल
सरकार छाड्ने बहसबीच सुरु बैठकमा बाबुरामले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सफलता विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।
'हाम्रो पार्टीले जिम्मेवारी लिएका मन्त्रालयहरु, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई प्रभावकारी र जनमूखी ढंगले अगाडी बढाउन अधिकतम् प्रयास भएको छ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'विभिन्न कठिनाइका बाबजुत पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य नीति–२०७६ ल्याउनु, प्रजजन अधिकार र सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी आज सम्मकै उत्कृष्ट व्यवस्था हुनु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वन गर्नु, राज्यकोषमा भार पर्ने गरी विदेशमका गई गरिने आषैधि उपचार खर्चको प्रचलन अन्त्य गर्नु, संघीयताको मर्म अनुरुप स्वास्थ कार्यालय, निकाय र अस्पताल सञ्जाल विस्तार गर्नु आदि यसबीच भएका मुख्य कार्यहरु हुन्।'
सो मन्त्रालयलाई समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेका छन्।
उनले सहरी विकास मन्त्रालयले पनि जनमूखी कामहरु गरेको बताएका छन्।
'सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकासको दिर्घकालिन कार्ययोजना, आवासको अधिकारको प्रत्याभूति र संघीयताको मर्म अनुरुप कार्यालयहरु हस्तान्तरणलगायत थुप्रै जनमूखी कार्यहरु भएका छन्।'
उनले सरकारमा सहभागिता सामान्य संसदीय समिकरण वा सत्ता साझेदारीको विषय मात्र नभएको बताएका छन्। 'नेकपा र तत्कालिन सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल दुई पार्टी बीच २ बुंदे सहमति गरी संविधान संशोधन गर्ने र त्यसकालागि दुईतिहाईको सहजता निर्माण गर्ने शर्तमा सरकारमा सामेल भएका थियौं', उनले लेखेका छन्। (फोटो– विश्वदीप पाण्डे)
यो पनि पढ्नुहोस्
अभूतपूर्व नैतिक संकटबीच सरकारले २ वर्ष गुजार्दै छ : बाबुराम भट्टराई
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
