भारतीय सर्वोच्च अदालतमा यो शाता एकपछि अर्को ऐतिहासिक र चर्चित फैसलाहरु आउन थालेका छन् । बाबरी मस्जित–राम मन्दिरवाट सुरु भएको यो क्रममा बिहिबार राफेल डिल, चौकीदार चोर है र सबरीमाला मन्दिर विवादमा फैसला हुँदैछ। धार्मिक रुपमा विश्वभर नै चर्चामा रहेकाे राम मन्दिर हिन्दु पक्षले पाउने फैसला भए लगत्तै सुचनाकाे हककाे क्षेत्रमा ऐतिहासीक फैसला वुधबार सुनाइएकाे थियाे । न्यायाधीश र अदालतकाे सूचना गाेप्य नहुने भन्दै सर्वाेच्चले सूचनामा नागरिककाे पहुँच पुग्नुपर्ने जिकिरलाइ स्वीकार गरेकाे थियाे । याे फैसलाले भारतकाे प्रधान न्यायाधीशकाे कार्यालय सूचनाकाे अधिकार अन्तर्गत परेका थियाे। यसले सूचना गाेप्य राख्नुपर्ने विश्वकै चलनलाई चुनाैती दिनेछ । बिहीवार मात्र सर्वाेच्च अदातलमा तीन महत्वपूर्ण र राजनीतिक रुपमा विवादास्पद मुद्दाकाे फैसला सुनाउँदैछ ।
१. ‘चौकिदार चोर है ’
भारतीय कांग्रेस पार्टीको अध्यक्ष रहेको समयमा र निर्वाचनमो मुखमा राहुल गान्धीले भारतीय जनता पार्टी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्ध यो नारा सिर्जना गरेका थिए।
२०१९ को आम चुनावको प्रचारका क्रममा गान्धीले मोदीलाई ‘चौकीदार चोर है’ भन्दै आरोप लगाएका थिए । यसलगत्तै पुरै भाजपाका नेताहरुले आफ्नो नाम अघि चौकीदार राखेर निर्वाचनमा व्रान्ड नै बनाएका थिए । राहुल गान्धीको उक्त बयान विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपहेलना मुद्दा दायर भएको थियो । राफेल डिलसँग जोडेर गान्धीले घोटाला गर्ने व्यक्ति देशको चौकीदार हुन नसक्ने भन्दै ‘चौकीदार चोर है ’ भन्ने नारा बनाएका थिए । यो प्रकरणलाई भाजपाकी सांसद मीनाक्षी लेखीले सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्याएकी थिइन्।
राहुल गान्धीको यो भनाईले देशको प्रधानमन्त्रीको अपमान गरेकोले गालीबेइज्जतीका रुपमा अपराधी मुद्दा चल्नुपर्ने माग भाजपा सांसद मीनाक्षीले गरेकी थिइन् । उनले आफ्नो टिप्पणीमा सर्वोच्च अदालतले पनि यो प्रकरणमा सुनुवाई नगरेको भन्दै अदालतलाई समेत विवादमा तानेकाले अदालतको अवहेलनामा पनि कारवाही हुनुपर्ने जिकीर गरेकी थिइन्।
सर्वाेच्चले यो विवादमा १५ अप्रिलमा सुनुवाई गर्दै अन्तिम फैसला नोभेम्वरमा हुने भनेको थियो । प्रधान न्यायाधीश रञ्जन गोगाई समेतको इजलाशले यो मुद्दाको सुनुवाई गरेको थियो । प्रधान न्यायाधीश गोगाई यही नोभेम्वर १७ वाट अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले यो फैसला आज सुनाउँदैछ । यो मामला सर्वोच्चसम्म पुगेपछि राहुल गान्धीले आफ्नो बयान फेरेका थिए । उनले निर्वाचनका क्रममा आफूले बोलेकाले यसलाई अदालतको अवहेलनाको रुपमा लिन नहुने जिकीर उनले गरेका थिए । उनले अदालत र न्यायाधीशलाई चोर नभनेको र त्यस्तो आफूले सोच्न नसक्ने बयान उनले दिएका थिए । उनले विना शर्त माफी माग्दै यो प्रकरण बन्द हुनुपर्ने जिकीर गरेका थिए । प्रधान न्यायाधीश गोगाईसहित तीन न्यायाधीशको इजलाशले यो मामलामा सुनुवाई गर्दै दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि निर्णय गर्ने मिति तोकेको थियो ।
२. राफाल डिल
प्रधानन्यायाधीश गोगाईले अयोध्या जस्तै अन्य मुद्दामा पनि अवकाश हुनुअघि फैसला सुनाउनुपर्ने छ। यस्तै मध्येको दोस्रो महत्वपूर्ण हो राफाल डिलको मामला। यो मुद्दा पनि गोगाईले आफ्नो नेतृत्वमा तीन न्यायाधीशको इजलाशमा सुनुवाई गरिसेकका छन्। न्यायाधीश संजय किसन कौल र केएम जोसेफ उनीसँगै यो मुद्दामा छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सिधा जोडिएको यो विवादले सत्तालाई समेत धक्का दिनसक्ने अनुमान छ। यसबीचमा फैसला हुनुपर्ने छ।
यो मामला सुनुवाई थालेपछि प्रधानन्यायाधीश गोगाईमाथि सर्वोच्च अदालतमै कार्यरत रहेकी एक पूर्वकर्मचारीले यौन शोषणको आरोप समेत लगाएकी थिइन्। तर त्यो प्रमाणित हुन सकेन। रफाल डिल प्रकरणमा सर्वोच्चले १४ डिसेम्बर २०१८ मा गरेको एउटा फैसलामा केन्द्र सरकारलाई क्लिन चिट दिएको थियो।
तर सर्वोच्चमा त्यसपछि धेरै याचिकाहरू दर्ता भएपछि १० मई २०१९मा सर्वोच्चले पुन सुनुवाई गर्दै फैसला सुनाउने भनेको थियो। फ्रान्सबाट ३६ रफाल फाइटर जेट भारतले सम्झौता गर्न लागेपछि त्यसमा घोटाला भएको भन्दै दायर भएका रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाई गरेको थियो।
राफाल मामला सर्वोच्चसम्म पुर्याउनेमा पूर्वमन्त्री अरुण शौरी , यशवन्त सिन्हा, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भुषण र आमआदमी पार्टीका सांसद सञ्जय सिंह रहेकाले पनि यो मामलामा सरकार अप्ठारोमा पर्ने अनुमान गरिएको हाे।
३. सबरीमला मन्दिर
भारतीय सर्वोच्च अदालतमा धेरै चासो राखिएको अर्को मुद्दा हो सबरीमला मन्दिर मामला। दुई साताअघि सर्वोच्चले यो प्रकरणमा सुनुवाई गर्दै फैसला सुनाउने काम बाँकी राखेको थियो। दक्षिण भारतस्थित केरला राज्यको सबरीमला अथ्यपा मन्दिरमा सबै उमेरका महिलालाई प्रवेश दिने वा नदिने विवाद छ।
२०१८ मा भएको एक फैसलामा सर्वोच्चले सवै उमेरका महिलालाई मन्दिर प्रवेश दिनुपर्ने भनेको थियो। २८ सेक्टेम्बरमा भएको फैसला अस्वीकार गर्दै पुन: सर्वोच्चमा ६० याचिका दायर भएका थिए। धार्मिक आस्थासँग जोडिएको यो प्रश्नले पूरै केरला राज्यमै प्रभाव राख्ने भएकाले यो फैसलाको पर्खाइमा भारतीय जनता रहेका छन्।
सर्वाेच्च अदालतले यी विवादमा सुनुवाइ गर्दै ६ फ्रेवुअरी २०१९ मा फैसला सुनाउन मात्र बाँकी भएको भनेको थियो। यसको नेतृत्व पनि गोगाईले नै गरेका छन्। सबरीमला मन्दिरमा सबै उमेरका महिलाहरूलाई प्रवेश दिने विषयमा भारतभर ठूलो बहश भएको थियो।
महिनवारी हुने महिलाहरूलाई मन्दिरमा जानबाट रोक्नु महिला अधिकारको हनन् भएको महिलावादीहरूको तर्क थियो। तर धार्मिक संगठनहरूले १०–५० वर्ष उमेरका महिललाहरुलाई मन्दिर प्रवेश गर्न दिँदा उनको ब्रह्मचर्यमा असर पुग्ने दावी गर्दै रोक लगाउन माग गर्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
