आप्रवासी कामदारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन : आप्रवासीलाई आफ्नै नागरिकसरह अधिकार सुनिश्चित गर्न जोड

नेपाल लाइभ | २०७६ कार्तिक २६ मंगलबार | Tuesday, November 12, 2019 १९:१७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- काठमाडौंमा भएको आप्रवासी कामदारका अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा सरोकारवालाहरुले आप्रवासी कामदारहरुको अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्ने जोड दिएका छन्। सोमबार राजधानीमा सुरु भएको सम्मेलनमा विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको आप्रवासनलाई सुरक्षित बनाउँदै आप्रवासी कामदारका अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका हुन्।

कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले ६० लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेको बताए। 'नेपालबाट थुप्रै श्रमिक कामको खोजीमा विश्वका विभिन्न देश पुग्ने गरेका छन्। यसरी जाने आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकार हनन भइरहको छ,’ उपराष्ट्रपति पुनले भने, ‘कामदारको हक अधिकार सुनिश्चितताको लागि गन्तव्य मुलुक बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ। सिप र क्षमताका आधारमा आफ्नै देशका नागरिक सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ।’ विभिन्न देशका मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारका लागि विश्वव्यापी सञ्जाललगायत सम्बन्धित संस्थाले पनि आफ्नो देशको कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै आप्रवासी कामदारको हकहितको विषयमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गरिबी अभाव र बेरोजगारीका कारण नेपालबाट रोजगारीको खोजीमा विदेशीनेहरुका संख्या बढ्दै गइरहेको बताए। यसरी विदेशिएका श्रमिकहरु ठगी र शोषणमा पर्ने गरेको उनको भनाइ थियो। 

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले नेपाली श्रमिकहरुले कतिपय देशमा आफ्नो राहदानी आफूसँग राख्न नपाउने, रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नपाउने, सस्तो मूल्यमा श्रम गर्न बाध्य हुनुपर्ने समस्या रहेको औँल्याए। नेपाल सरकारले श्रमिकहरुका सम्बन्धमा यस्ता प्रवृतिका जोखिम न्यूनीकरणको प्रयास गर्दै लगेको उनको भनाइ छ। ‘नेपाल सरकारले समान काममा स्वदेशी तथा विदेशीलाई समान व्यवहार गरेको छ,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘विश्वका सम्पूर्ण मूलुकमा पनि नेपाली श्रमिकलगायत सम्पूर्ण आप्रवासी श्रमिकलाई आफ्नै देशका श्रमिक सरह व्यवहार गरियोस्।’ कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले देशको अर्थतन्त्र विकासका लागि आप्रवासी कामदारहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए। 

मन्त्री ज्ञवालीले आप्रवासनबाट रेमिट्यान्स भित्रिनुका साथै ज्ञान र प्रविधि समेत आदानप्रदान हुने बताए। आप्रवासी श्रमिकहरु श्रम शोषण तथा यौन शोषणमा पर्ने लगायत जोखिम बहन गर्न बाध्य रहेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो। ‘कतिपय देशमा आप्रवासी श्रमिकहरुलाई फरक व्यवहार गरिन्छ, काम गर्ने उचित वातावरण छैन, पारिश्रमिक नदिई काममा लगाइन्छ, यसरी उनीहरुको मानव अधिकार हनन भइरहेको छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने। 

कार्यक्रममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरु तथा मानव अधिकारका लागि विश्वव्यापी सञ्जालका प्रतिनिधिहरूले आप्रवासी श्रमिकहरुको मानव अधिकार हनन् गम्भीर रहेको औँल्याएका छन्। 

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आप्रवासी कामदारका समस्या समाधानका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरको श्रम आप्रवासी सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए। कार्यक्रममा मानव अधिकारका लागि विश्वव्यापी सञ्जाल, संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन)लगायत अन्तराष्ट्रिय संगठनका प्रतिनिधिले समेत धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरुले आप्रवासी कामदारहरुको आधारभूत हक अधिकार हनन भइरहेको औंल्याएका थिए। 

आप्रवासी कामदारमा अझै महिला कामदार यौन शोषणको जोखिममा रहेको मानव अधिकारकर्मीको भनाइ छ। आप्रवासी श्रमिकहरुको न्यायमा समेत पहुँच हुन नसकेको बताइएको छ। सम्मेलनमा मानव अधिकारका लागि विश्वव्यापी सञ्जाल, भारत, बङ्गलादेश, माल्दिभ्स, मलेसिया, कतार, थाइल्यान्ड, मङ्गोलिया, दक्षिण अफ्रिका, केन्यालगायत श्रमिक लिने र आपूर्ति गर्ने मुलुकका मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। यो सम्मेलनले आप्रवासी कामदारको हकहित सम्बन्धमा घोषणापत्र पारित गर्दछ। सो घोषणापत्रले आप्रवासी श्रमिकहरुको हकअधिकार सुनिश्चिततामा टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।

स्वर्ण रजत कास्य जम्मा
भारत
६२ ४१ २१ १२४
नेपाल
३६ २७ ३८ १०१
श्रीलंका
१७ ३५ ५५ १०७
पाकिस्तान
१५ २३ २४ ६२
बंगलादेश
११ ४५ ६०
माल्दिभ्स
भुटान