मुद्दा कान्तिपुरविरुद्ध आदेश प्रेस काउन्सिलको नाममा

ब्लग

नेपाल लाइभ सोमबार, फागुन १४, २०७४ ०२:५५

काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममितिको विषयमा लेखिएको समाचारले अदालतको अवहेलना गरेको जिकिर गर्दै दायर भएको अवहेलना मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश पराजुली आफैंले प्रेस काउन्सिलको नाममा आदेश जारी गरेका छन्।

आफैंविरुद्ध लेखिएको निवेदनमा आफ्नै इजलाशमा सुनुवाई गर्दै पराजुलीले फागुन १० गते कान्तिपुरविरुद्ध भ्रम पैदा गर्ने समाचारको छानविन गर्न प्रेस काउन्सिललाई भनेको छ।

संञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरुको छानविन र कारबाही गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिलको भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको एकल इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो।

अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाले दायर गरेको अवहेलना निवेदनमा कान्तिपुरलाई छलफलमा बोलाउँदै काउन्सिलको नाममा आदेश जारी भएको हो।

अदालतले आफ्नो अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा पत्रकार आचारसंहिताको पालना भए/नभएको छानविन गरी कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिलका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको फरक–फरक जन्म मिति र शैक्षिक प्रमाणको आधिकारिकताका विषयमा कान्तिपुरमा छापिएको समाचारलाई लिएर अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो।

‘(अखवार) मा प्रकाशित सामग्रीहरुले पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गरे/नगरेको तर्फ तत्काल छानबिन गरी जनमानसमा भ्रम पैदा गर्ने समाचाहरु पुनःप्रकाशन हुन नदिने लगायतका प्रेस काउन्सिल ऐनले दिएका अधिकारको तत्काल कार्यान्वयन गर्नू’ प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको एकल इजलाशले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रेस काउन्सिलसँग पत्रकारिताको विकास गर्न पत्रपत्रिका सम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने, असामाजिक, आपत्तिजनक कुराहरुको सम्बन्धमा छानविन गर्ने र आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारलाई निजले सरकारबाट पाउने सहुलियत वा सुविधा आंशिक वा पूरै रोक लगाउन सिफारिस गर्ने अधिकार छ।'

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको इजलाशले फागुन १० मा दिएको आदेशमा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई म्याद पाएको तीन दिनभित्र समाचारको आधार र कारणसहित आफैं उपस्थित हुन भनेको छ।

कान्तिपुरमा छापिएको समाचार, टिप्पणी, सम्पादकीय समेतका सामग्री हेर्दा प्रथम दृष्टिमा नै अदालतप्रति भ्रम पैदा गर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। अदालत र यसमा कार्यरत न्यायाधीशबारे अनुचित र भ्रम सिर्जना गरी समग्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाबाट स्वच्छ न्याय प्राप्त गर्ने सर्वसाधारण र आमनागरिकको अधिकारमा बाधा सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको आदेशमा उल्लेख छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सुडानको राजधानी नजिकै भएको गोलाबारीमा १२० भन्दा बढीको मृत्यु

सञ्चारमन्त्री गुरुङको स्पष्टोक्ति- रहरले नभइ आवश्यकताले अध्यादेश ल्याइएको हो

‘महाराजधिराज’को घोषणा, दोहोरो भूमिकामा पल