काठमाडौं- निजी दूरसञ्चार प्रदायक संस्था 'एनसेल'सँग जोडिएका दुई थान मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आज आफूसहितको इजलाशमा राखेर सुनुवाइ गर्दैछन्। लाभकर विवाद टुङ्गो लागे पनि हालसम्म फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदा निर्धारण हुन सकेको छैन।
सर्वोच्चका ५ न्यायाधीशको इजलासले दोस्रोपटक एनसेललाई छुट दिनेगरी फैसला सुनाएको थियो।
एनसेलसँग सेयर खरिद गरेको सुनभेरा क्यापिटल र महालेखाको बेरुजु विवादमा दायर भएका दुई थान मुद्दा आज प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै इजलासमा राखेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश शुष्मलता माथेमाको इजलासमा ती मुद्दाहरु पहिलो र १६ नम्बर पेशीमा छ।
एनसेलको २० प्रतिशत सेयर खरिद गरेका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) निरजगोविन्द श्रेष्ठको कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको पेसी राणासहितको संयुक्त इजलासको पहिलो नम्बरमा रहेको छ।
सुनभेरा क्यापिटलको कर विवाद
उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएलगत्तै सोही कम्पनीले बिक्री गरेको २० प्रतिशत सेयरका मालिक निरजगोविन्द श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुगे। महतोले अप्रिल २०१२ मा सिनर्जी नेपालमा रहेको आफ्नो २० प्रतिशत सेयर रसियामा बस्दै आएका गैरआवासीय नेपाली निरजगोविन्द श्रेष्ठको कम्पनी सुनभेरा क्यापिटललाई बेचेका थिए।
एनसेलको सेयर बिक्रीमा श्रेष्ठसँग निर्धारण भएको कर असुल नगर्न कात्तिक ५ मा तत्कालीन न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजुमा ब्याज र हर्जाना जोड्दा श्रेष्ठको दायित्व ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि देखिएको थियो।
महालेखाको बेरुजु विवाद
महालेखाले देखाएको बेरुजु विवादमा एनसेलले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, महालेखा परीक्षक र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
२०५८ असार ७ मा उक्त कम्पनी नेपालमा भित्रिएको थियो। तत्कालीन समयमा एनसेलको स्वामित्व साझेदारका रुपमा रिनोल्ड होल्डिङस् र सुनभेरा क्यापिटल रहेका थिए।
दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रोयल्टीको रुपमा बुझाउनुपर्ने नियम छ। उक्त नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने रकममा समेत घोटला गरेर कम बुझाएपछि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाउँदै आएको थियो।
त्यस्तै रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर समेत बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको भन्दै महालेखाले एनसेलका नाममा बेरुजु देखाएको थियो। महालेखाको उक्त बेरुजुपछि दूरसञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७५ असार २२ गते रकम चुक्ता गर्न एनसेललाई पत्र लेखेका थिए।
एनसेलले २०७५ साउन ११ गते आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ र २०७३/०७४ को रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र थप केही रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा धरौटी राखेको थियो।
एनसेलले आव २०७२/०७३ को रोयल्टी शीर्षकमा ५ लाख ६१ हजार १ सय ९४, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरस्वरुप ६१ लाख ७१ हजार १ सय १, आव २०७३/०७४ न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी र थप दस्तुर शीर्षकमा ९१ लाख ४१ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ बुझाएको थियो।
कूल १ करोड ५८ लाख ७३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ जम्मा गर्दा पनि आफूलाई बेरुजुको सूचीमा कायमै राखेको भन्दै एनसेलले उक्त कार्य गैरकानुनी भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको हो।
उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। एनसेलले उठाएको विषय मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सम्बोधन नहुने भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
एनसेलले विदेशी विनियम कारोबारमा समस्या भएको भन्दै अन्तरिम आदेश नहुँदा अपूरणीय क्षति हुने दाबी गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले यस्तो अवस्था नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
